स्वदेशी लगानीमा नै बन्ने भयो बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना

1511518242_BudhiGandaki01
लोकपाटी न्यूज
5 Shares

काठमाडौं। सरकारले आफ्नै लगानीमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनालाई अगाडि बढाउने भएको छ। कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई सरकारले कम्पनी ढाँचामा नै निर्माण गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ।

लामो समयदेखि निर्माण मोडालिटीको बारेमा स्पष्ट निर्णय हुन नसकेको सो आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने गरी आवश्यक तयारीसमेत भइसकेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज प्रस्तुत गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सो आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको उल्लेख गरिएको छ।

नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि समेत जलाशयुक्त आयोजना जरुरी रहेको भन्दै सरोकारवाला निकायले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको सन्दर्भमा बूढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको हो।

पटकपटक नीतिगत निर्णयमा भएको द्विविधिका कारण निर्माण सम्पन्न भइसक्ने गरी समय पूरा भए पनि यसपटक सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्पष्ट नीति अख्तियार गरेको हो। आयोजना प्रभावितका लागि सरकारले हालसम्म रु ३४ अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ।

आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखाका बासिन्दाले शीघ्र आयोजनाको काम सुरु गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले सो आयोजनालाई अगाडि बढाउन मन्त्री भएदेखि नै चासो राख्दै आएकी थिइन्।

आयोजनाबाट कूल ५० हजार मानिस विस्थापित हुनेछन्। काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढजस्ता बढी बिजुली माग हुने सहरको नजिक रहेको सो आयोजना नेपालका लागि महत्वपूर्ण आयोजनाका रुपमा स्थापित छ। सन् २०१४ मा नै फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारेर सरकारलाई बुझाइसकेको छ। स्थानीयवासीको माग, सरकारको चाहनाअनुसार अब भने आयोजनाले मूर्तरुप लिने भएको छ।

आयोजना लामो समयसम्म अगाडि नबढ्दा स्थानीयवासीमा एक प्रकारको निरासा पैदा भएको थियो। सरकारले सो आयोजना प्रभावितलाई उपलब्ध गराएको मुआब्जालाई समेत ‘भायबिलिटी ग्याप फण्ड’ मा राखेर लगानीयोग्य बनाउने तयारीसमेत भइरहेको छ। लामो समयसम्म चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले होल्ड गरेर राखेको सो आयोजना केही समय पहिले मात्रै नेपाल आफैँले निर्माण गर्ने गरी निर्णय गरेको थियो।

त्यस्तै, सरकारले अन्य जलाशयुक्त आयोजनालाई समेत अगाडि बढाउने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। माथिल्लो अरुण एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको निर्माण ढाँचा र स्रोतको व्यवस्थापन गरी निर्माण सुरु गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

त्यस्तै, ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना, दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजनासमेत अगाडि बढाउने सरकारको लक्ष्य छ। त्यस्तै सरकारले ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ।

तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यसमेत सरकारको प्राथमिकता छ। आगामी आवभित्र राष्ट्रिय प्रणालीमा ७१५ मेगावाट बिजुली थप हुने सरकारको प्रक्षेपण छ। त्यसमा सरकारी तथा निजी साझेदारीलाई प्राथमिकतामा रहेका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीबाट निर्माण भइरहको आयोजनाको बिजुली प्रणालीमा जोडिनेछ। कूल १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी, माथिल्लो साञ्जेन १४.८ मेगावाट, साञ्जेन ४२.५ मेगावाट तथा निजी क्षेत्रले प्रवद्र्धन गरेको तल्लो सोलु खोला आयोजना ८२ मेगावाट, सुपर दोर्दी ख ५४ मेगावाट, सुपर मादी ४४ मेगावाटलगायतका आयोजनाको बिजुली प्रणालमिा जोडिनेछ।

राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण एवं सुदृढीकरण, विस्तार एवं स्तरोन्नती, गरी विद्युत् प्रणालीलाई प्रभावकारी एवं भरपर्दो बनाउने सरकारको योजना छ।

हालसम्म कूल ९४ प्रतिशत घरधुरमिा ऊर्जाको पहुँच पुगेको सन्दर्भमा विद्युतीकरण गर्न बाँकी रहेका जिल्लामा पूर्णरुपमा विद्युतीकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। ती जिल्लामा दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने र अतिदुर्गम क्षेत्रमा साना जलविद्युत् एवं सौर्य ऊर्जामार्फत थप २५ हजार घरधुरीमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, सरकारले विद्युत् खपत बढाउन र आयातित ग्यासको विस्थापन गर्दै लैजानका लागि विद्युतीय महसुल दरमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। सरकारले यसअघि नै विदेशी ग्यास छाडौं, स्वदेशी बिजुली प्रयोग गरौँ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेको छ। सरकारलगायत अन्य सार्वजनिक निकायमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई क्रमशः देशव्यापी बनाउँदै लैजाने गरी देशैभरि चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्ता स्टेशन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने सरकारको योजनामा उल्लेख छ।

काठमाडौं उपत्यकामा पाइलट परियोजनाका रुपमा सुरु गरिएको स्मार्ट मिटर जडान कार्यलाई देशव्यापी विस्तार गर्ने विषयसमेत कार्यक्रममा समेटिएको छ। विपन्न नागरिकलाई निःशुल्करुपमा विद्युतीय मिटर वितरण गर्ने अभियान सुरु गर्ने र हाल कायम रहेको विद्युत् महसुलसमेत पुनरावलोकन गर्ने सरकारको योजना छ। -रासस

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्