बनाउने सरकार, बोकिदिने जनता अनि कमाउने एनजिओ ?

PhohoR
लोकपाटी न्यूज
12 Shares
  • अनुसा थापा

हाम्रो घरबाट फोहोर उठाएबापत मासिक तीन सय ५० रुपैयाँ तिर्छौं। तर, के हामीले तिरेको रकम राज्यको ढुकुटीमा गइरहेको छ ? पछिल्लो समय व्यक्तिले फोहोर उठाउनका लागि संस्था खोलेका छन्। हामीले मासिक तिरेको रकम संस्थाले खान्छ। तर राज्यको ढुकुटीमा रुपैयाँ दाम जाँदैन। हामीले तिरेको रकम कहाँ जान्छ ? यो कसैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ।

यता, फोहोर लगेबापत तिर्ने गरेको रकम महँगो हो कि सस्तो सर्वसाधारणलाई अत्तोपत्तो छैन। फोहोर उठाउने संस्था आफैले तोकेको रकम हो। देशैभरि फोहोर उठाउने संस्थालाई सरकारले अनुमति दिएको छैन। वडा, नगरपालिकाबाट यी संस्थाले फोहोर उठाउन स्वीकृति पनि लिएका छैनन्।

उपत्यकावासी र देशैभरका जनताले फोहोर उठाएबापत अर्बौं रुपैयाँ तिर्छन्। तर यत्रो रकम कहाँ जान्छ ? कसैले खोजतलास गर्दैन। जनता र सञ्चारकर्मी दुवै यो रकम राज्यको ढुकुटीमा जान्छ होला भन्ने भ्रममा परेका छन्। उपत्यकामा लाखौं घरहरू छन्। एउटा घरमा तीनदेखि चार फ्ल्याट भाडामा लगाइएको हुन्छ। उता, कोठाको हिसाब गर्ने हो भने १२ वटासम्म भाडामा हुन्छन्। घरधनीले फोहोर उठाउनेलाई मासिक तीन सय ५० रुपैयाँ तिर्छ। तर, एउटा कोठा लिएर बहालमा बस्नेलाई एक सय रुपैयाँ ठोक्छ। अहिले जति पनि फोहोर लिन आउँछन्, ती सबै गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) ले उठाइरहेको पाइन्छ।

एनजिओ सेवा दिने नाममा संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको छ। सेवाको नाममा दर्ता हुने अनि फोहोर उठाएर अर्बौं रुपैयाँको व्यापार गर्ने। यसबाट राज्यले सुको पनि कर पाएको छैन। फोहोरमा त एनजिओ घुसेको छ भने अन्य क्षेत्रमा यसको दबदबा कति होला ? राजनीति, आर्थिक, शैक्षिकलगायत अन्य क्षेत्रमा एनजिओ घुसेको छ भन्दा जनतालाई उल्का लाग्न सक्छ। एक सय २० वटाभन्दा बढी फोहोर उठाउने संस्था छन्। तर, यिनीहरू वडा, नगर, शहरी विकास विभाग-मन्त्रालय कतै पनि दर्ता छैनन्। बिना दर्ता पैसा उठाएर खाने छुट यिनीहरूलाई दिइएको छ। सरकारले यो कार्यलाई तत्काल प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। यसलाई खारेज गरेर कम्पनीमार्फत फोहोर उठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

टेण्डर आह्वान गरेर कम्पनीलाई फोहोर उठाउने जिम्मा दिनुपर्छ। यसले गर्दा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुन्छ। राज्यको ढुकुटीमा पनि राजश्व आउँछ भने जनतालाई पनि अहिले तिरेको रकम भन्दा केही हदसम्म सस्तो पर्न जान्छ। कम्पनीमा लैजान चासो नदेखाउनुमा केही व्यक्तिको हात रहेको छ। उनीहरूलाई राज्यभन्दा पनि आफ्नो फाइदा प्यारो छ। शहरी विकास मन्त्रालय, महानगर, नगर, वडाको मिलेमतोमा यो काम भएको बुझिन्छ। केही जनप्रतिनिधिले फोहोर उठाउने संस्थासँग आर्थिक चलखेल गरेर कम्पनीमा लैजान चासो नदेखाएको पनि सुनिन्छ। यता, २०७४ सालका जनप्रतिनिधिहरू पनि कमिसन खाएर मौन बसेका हुन्। सरकारले पनि यी संस्थालाई कम्पनीमा लैजाने संकेत गरेको देखिन्न। यसमा उनको पनि केही स्वार्थ भएको बुझिएको छ। फोहोरमा समेत वर्षौंदेखि सिण्डिकेट छ। कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एकाधिकार जमाएका छन्।

यता नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि यसलाई तोड्ने योजना बनाउन सकेका छैनन्। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पदभार ग्रहण गरेको पनि धेरै दिन बितिसकेका छन्। तर, फोहोर व्यवस्थापनमा उनी अझै पनि असमर्थ छन्। यता, फोहोरमा भएका विकृति रोक्न पनि उनले कदम अघि बढाएका छैनन्। अब महानगरका मेयर शाहले यसलाई सुधार्नपर्‍यो। संस्थालाई फोहोर उठाउन दिने काम गलत हो। यसलाई तत्काल प्रतिबन्ध लगाऔँ। अन्य जिल्लाका जनप्रतिनिधिले पनि यो निर्णय जतिसक्दो चाँडो गर्नुपर्छ। यसलाई पनि आफ्नो कमाउने भाँडो बनाउनुचाहिँ लज्जास्पद नै होला। फोहोर उठाएबापत मासिक अर्बौं रुपैयाँ जनतासँग उठाउने तर राज्यलाई राजश्व नतिर्ने। यो काम गर्नलाई राजनीतिक दलले अवश्य पनि ढाडस दिएका छन्। उनीहरूकै आडमा गैरकानूनी कामहरू भइरहेका छन्।

फोहोर उठाउने जिम्मा पाउनका लागि एनजिओहरू जति पनि खर्च गर्न तयार देखिएका छन्। कुन वडामा कति घर छ ? कति घर बहालमा लगाएको छ ? यो विवरण सरकारसँग छैन। तर, यो डाटा एनजिओसँग छ। उनीहरूले सबै संकलन गरेर राखेका छन्। सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि फोहोरमा भएको राजनीति, बेतिथि रोक्ने कामको प्रारम्भ गर्नुपर्छ। कम्पनी खोलेर फोहोर संकलन गर्न दिने नीति ल्याउनुपर्छ। व्यक्तिलाई मात्र कति मोटाउन दिने बरु यसको केही हिस्सा राज्यको ढुकुटीमा जाने बाटो पनि खोलौं। यस्तो शुभ कामका लागि ढिलाइ नगरौं। जनता र राज्य ठग्ने एनजिओलाई फोहोर उठाउन दिनुहुँदैन।

काठमाडौंमा धेरै दिनपछि बल्लतल्ल फोहोर उठाउन सुरु भएको छ। फोहोरको वर्गीकरण नगरी जथाभाबी फोहोर फाल्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ। भान्साबाट निस्किएका फोहोर सबै घरभित्रै व्यवस्थापन हुनुपर्दछ। शहरी विकास मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले काठमाडौं सफा सुन्दर बनाउन कडाइ गर्नुपर्ने बेला भएको छ। नुवाकोटको बञ्चरेडाँडामा बनेको ल्याण्डफिल्ड साइटमा सरकारले निर्माण गरेको हो, त्यो पनि विदेशीसँग ऋण लिएर। यो ऋण हरेक नेपालीले आफ्नो टाउकोमा बोकेका छन्। तर, फोहोर संकलन गरेर एनजिओ धनी बनेको छ। बनाउने सरकार, बोकिदिने जनता अनि कमाउने एनजिओ ? शहरी विकास मन्त्रालय असफल भइसकेको प्रष्ट छ। अब जिम्मा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि थपिएको छ।

जनप्रतिनिधिहरूले राज्य र जनताको फाइदा हेर्नुपर्छ। हामी जनता पनि सरकारले फोहोर उठाएन भनेर सराप्छौं। तर, हामीले तिरेको पैसा राज्यले पाएको छ कि छैन ? खोजतलास गर्दैनौं। नेपालमा पछिल्लो समय एउटा प्रवृत्ति अत्यन्तै बढ्यो। अहिले हरेक क्षेत्रमा संस्था खुलेका छन्। संस्था खोल्ने, राज्य र जनता ठग्ने यो कार्य मौलाएको छ। तपाईं/हाम्रो घरमा फोहोर उठाउन आउने कर्मचारी सरकारी होइनन्। उनीहरूको पनि शोषण भइरहेको छ। न राम्रो तलब छ सेवा सुविधा। मन लागेको दिन राख्छ लागेन भने निकाल्दिन्छ। फोहोरसमेत राजनीतिक दलहरूले राजनीति गरेका छन्। राज्यसँग कसैलाई सरोकार नै छैन। आफ्नो कार्यकर्ताले ठेक्कापट्टा पाउँछ कि पाउँदैन प्रश्न यति मात्र उठ्छ। शहरी विकास मन्त्री झाँक्री आएको पनि आठ महिना बितिसकेको छ। तर, फोहोर व्यवस्थापन गर्न पनि उनले सकिनन्। उता, कम्पनीमा लैजानु त अकल्पनीय कुरा भयो।

आफ्नो हातमा चाबी भए पनि उनले खोल्न चाहिनन्। कम्पनीमा लैजाने निर्णय मन्त्री झाँक्रीले तत्कालै गर्न सक्छिन्। तर, पनि उनले बेवास्ता गरिन्। यसमा पनि ठूलो रहस्य लुकेको छ। जनताले तिरेको करबाट तलब खाने, सेवा सुविधा लिने तर कामचाहिँ सीमित व्यक्तिको गर्ने ? काठमाडौंका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्रले म तलब भत्ता खान्न, भ्रष्ट्राचार गर्दिन भनेका थिए। भ्रष्ट्राचार गरेकै दिन म पदबाट राजीनामा दिन्छु भन्ने पनि उनी नै हुन्। तर, फोहोरमा यत्रो भ्रष्ट्राचार भइरहेको छ। सम्बन्धित निकाय मौन छ। अनि नगरवासीले यसलाई कसरी हेर्ने ? फोहोरको पैसा तिरेबापत बिल दिन्छ। तर, त्यसमा सरकारी पक्षको फोन नम्बर हुँदैन। जनप्रतिनिधिहरूले फोहोरबाट राजश्व असुल्ने हो भने विदेशी ऋणको हामीलाई आवश्यकता नै छैन। जनताले पैसा तिरिरहेको छ तर त्यो व्यक्तिको खल्तीमा गइरहेको छ। अनि देश कसरी विकास हुन्छ ? सरकारले नै कर्मचारी खटाएर पैसा उठाउने काम गर्नुपर्छ। कमिसन त्यागेर काम गर्नतिर लागौं। पहिलेको मेयरले कमिसन खायो काम गरेन भनेर काठमाडौंका जनताले ६१ हजार सात सय ६७ मत दिएर स्वतन्त्रलाई विजयी गराएको हो। अब जनतालाई नै निराश पार्ने काम मेयर बालेनबाट नहोस्। कमिसनमा बिकेर जनतालाई नबिसाऔँ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्