कात्तिक ३० मा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने तयारी

Election Commission
लोकपाटी न्यूज
5 Shares

काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्न १० अर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान गरेको छ। अघिल्लो निर्वाचनभन्दा ३ अर्ब बढी खर्च अनुमान गर्दै आयोगले कात्तिक ३० गते बुधबार प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नेगरी गृहकार्य सुरु गरेको हो।कात्तिक २७ वा मंसिर ४ गते निर्वाचन गर्नेगरी सरकारले आन्तरिक गृहकार्य थालेका बेला आयोगले एकै चरणमा गर्दा पनि ३ अर्बभन्दा बढी रकम लाग्ने अनुमान गरेको छ। २०७४ मंसिरमा दुई चरणमा भएको निर्वाचनमा आयोगले ७ अर्ब खर्च गरेको थियो।

आयोग पदाधिकारीहरूको केही दिनअघि बसेको अनौपचारिक बैठकले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अनुमानित खर्च, मितिसहितको प्रस्ताव तयार पारेको हो। निर्वाचन प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिँदै सरकारसँग बजेटसहितका अन्य सहयोग माग गर्ने तयारी उनीहरूले थालेका हुन्।आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्न सरकारमाथि निरन्तर दबाब खडा गरेको थियो। तर प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सरकारको बोलावटको प्रतीक्षा गर्ने अवस्थामा आयोग पदाधिकारीहरू रहेका छन्। ‘सरकारबाट प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका विषयमा छलफल गर्न बोलाउँदा आवश्यक बजेट, मितिसहित सबै विषय बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्नेछौं। त्यसका लागि हामी तयारी अवस्थामा छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले नखोजेसम्म हामी मिति प्रस्ताव गर्ने पक्षमा भने छैनौं।’

आयोगले फागुन १० भित्र प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मात्र होइन, राष्ट्रपति निर्वाचनसमेत सक्नुपर्नेछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पछिल्लो पाँच वर्षे कार्यकाल फागुन १० गते सकिँदैछ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पनि आयोगकै हो। निर्धारित मितिभित्र सबै चुनाव सक्नेगरी आन्तरिक तयारी थालेको जानकारी दिँदै आयोग स्रोतले भन्यो, ‘तर आयोग यसपटक प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मिति तोक्न सरकारलाई दबाब दिने पक्षमा भने छैन।’

असार १ गतेबाट मतदाता नामावली संकलन सुरु गरेको आयोगले वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराएको थियो। बाजुराको बुढीगंगाबाहेक ७ सय ५२ स्थानीयको निर्वाचन परिणाम आइसकेको छ। विवादपछि पुनस् निर्वाचन गराउन आयोगले निर्देशन दिए पनि स्थानीय राजनीतिक दलको सहमति जुट्न नसक्दा त्यहाँ निर्वाचन हुन सकेको छैन। शुक्रबार मात्र त्यहाँ बसेको सर्वदलीय बैठकपछि असार २३ गते पुनस् मतदान गर्ने निष्कर्षमा आयोग पुगेको छ।

वैशाख ३० गते एकै चरणमा भएको स्थानीय तहका लागि आयोगले झन्डै ८ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमानसहित सरकारसँग बजेट मागेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि विनियोजन गरेको पौने ८ अर्बमध्ये १ अर्ब बचेको आयोग स्रोतको दाबी छ। निर्वाचनका क्रममा भएका खर्चको भटाभट भुक्तानी गर्ने क्रम चलिरहेको भन्दै स्रोतले भन्यो, ‘इमानदार भएर चुनाव गराउने हो भने अहिलेको खर्चमा अझै धेरै कटौती गर्न सकिने स्थिति छ।’ नागरिक दैनिकमा समाचार छ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्