स्मार्ट लाइसेन्समा ढिलासुस्ती

Driving License
लोकपाटी न्यूज
5 Shares

काठमाडौं। ललितपुरको बुङमतीका सुनिल बाडाले नवीकरणको चिट बोकेको नौ महिना कटिसक्यो तर अझै उनको हातमा ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ परेको छैन। तारन्तार यातायात कार्यालय धाउँदा पनि काम फत्ते नहुँदा निरास उनी चिट थमाएर सेवाग्राही झुलाउनुलाई ठगीधन्दा भन्नसमेत पछि परेनन्। ‘यो चिट होइन, सेवाग्राहीसँग गरिएको चिटिङ हो,’ बुधबार स्मार्ट लाइसेन्स लिन एकान्तकुना पुगेकाहरूको भिडमा भेटिएका बाडाले भने, ‘यहाँ आउँदा प्रत्येकपटक हाम्रो समय, पैसा लुटिएको महसुस हुन्छ।’

स्मार्ट लाइसेन्स दिने कार्यालयको ढिलासुस्तीका कारण लामो समय लाइनमा बसेर अन्य दिनजस्तै उनी बुधबार रित्तै घर फर्कन बाध्य भए। ‘समस्या आज पनि काम भएन भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘समस्या त यो हो, काम कहिले हुन्छ भन्ने अत्तोपत्तो नै छैन।’ उनले भनेजस्तै यातायात कार्यालयको अव्यवस्थाका कारण दसौं हजार सेवाग्राहीले दुःख पाइरहेका छन्। स्मार्ट लाइसेन्सको आशामा बसेका उनीहरूको कागजी चिट पनि पानी र पसिनाले खुइलिसक्यो। ‘यो अक्षर मेटियो भने पनि जरिवाना तिर्नुपर्छ रे,’ यातायात कार्यालयमा भेटिएका अर्का सेवाग्राही शोभा चन्दले भनिन्, ‘यहाँ आउँदाआउँदा दिक्क लागिसक्यो।’ एक वर्षअगाडि पैसा बुझाएकी उनले पटकपटक आउँदा हैरानी मात्र खेपेको सुनाइन्।

यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल सेवाग्राहीलाई समयमै स्मार्ट लाइसेन्स दिन नसक्नु अव्यवस्थाको पराकाष्ठा भएको बताउँछन्। ‘म आफैं पनि १० महिनादेखि चिटको भरमा छु,’ उनले भने, ‘यसबाट धेरै झन्झट बेहोरेको छु।’ माग र आपूर्तिबारे सन्तुलन नमिल्दा यो समस्या आएको उनको बुझाइ छ। यातायात आफैंले छाप्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएर भए पनि सेवाग्राहीलाई झन्झटबाट मुक्त दिलाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।मागअनुसार स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न नसक्दा ट्रायल पास गरेका र नवीकरण गरेका थुप्रै चालकले नयाँ लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्। लाइसेन्स छाप्न ढिलाइ भएपछि यातायात व्यवस्था विभागले ट्रायल पास गरेका र नवीकरण गराएका चालकका लागि परीक्षणकालीन लाइसेन्स ९चिट० दिन सुरु गरेको थियो। तर पछिल्लो समय बजेटको अभावमा त्यो पनि रोकिएको छ।

स्मार्ट लाइसेन्सको ढिलाइमा काठमाडौंको मीनभवनमा कार्यालय रहेको यातायात व्यवस्था विभाग र ललितपुरको एकान्तकुनास्थित वाग्मती प्रदेशअन्तर्गतको यातायात कार्यालयले एकअर्कालाई दोष देखाउने गरेका छन्। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमातहतका यी दुई कार्यालयबीच पनि आवश्यक समन्वयको अभावमा केही असहज अवस्था पैदा भएको देखिन्छ। ‘स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने काम हाम्रो होइन, विभागको हो,’ एकान्तकुना यातायात व्यवस्था कार्यालयको सवारीचालक अनुमतिपत्र शाखाका प्रमुख अच्यूतराज रेग्मीले भने, ‘उताबाट कार्ड आएपछि हामीले वितरण गर्ने हो।’
यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरू विभागले बिहान ६ देखि बेलुका १० बजेसम्म निरन्तर कार्ड छाप्दै आए पनि माग र आपूर्तिबीचको खाडल चाँडै भरिन नसकेको बताउँछन्। ‘एउटा मेसिनले देशभरका कार्यालयका लागि कार्ड छाप्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘हामी दिनरात मिहिनेत गरेर सन्तुलनमा ल्याउन लागिपरेका छौं।’ अहिले करिब डेढ लाखको हाराहारीमा कार्ड जरुरी भएको बताउँदै उनले छिट्टै यो समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। ‘दैनिक ४५ सय कार्ड प्रिन्ट हुँदैछ,’ उनले थपे, ‘दुईरतीन महिनामा रसिद बोकेर हिँड्नुपर्ने दिनको अन्त्य हुने विश्वास छ।’

अबको १० दिनभित्र २०२१ डिसेम्बरसम्मको कार्ड उपलब्ध हुने पनेरूको दाबी छ। ‘एकान्तकुना, गण्डकी, बुटवल र नेपालगन्जको माग केही बढी छ,’ उनले भने, ‘चाँडै यी समस्या पनि टुंगिनेछन्।’ सम्बन्धित यातायात कार्यालयले परीक्षकालीन कार्डको व्यवस्था गरिदिएको भए एकैपटक यस्तो जटिल समस्या नदेखिने उनको बुझाइ छ। परीक्षणकालीन कार्ड बोक्न र जाँच्न पनि सहज हुने र यसमा क्युआर कोडसमेत रहने भएकाले ट्राफिक प्रहरीले बाटोमै मोबाइलबाट जाँच्न सक्ने पनेरुले सुनाए। ‘नयाँका लागि एक वर्षसम्म यही कार्डले काम गथ्र्यो,’ उनले भने, ‘त्यसबीचमा अरू कार्ड धमाधम तयार हुन्थे।’

यातायात विज्ञ गजुरेल बहाना गरेर सेवाग्राहीलाई थप दुःख दिन नहुने बताउँछन्। ‘थप मेसिन किनेर भए पनि सेवाग्राहीको दुःख कम गर्नु यातायातको दायित्व हो,’ उनले भने, ‘एकले अर्कालाई देखाएर पन्छिन मिल्दैन।’ निजी बैंकहरूले एटिएमलगायत अन्य स्मार्ट कार्ड केही दिनमै तयार गर्न सक्ने तर त्यस्तै प्रकृतिका कार्ड तयार गर्न सरकारी निकाय भने पन्छिन नमिल्ने उनको बुझाइ छ। सवारीचालक अनुमतिपत्र शाखा प्रमुख रेग्मी भने बजेटको अभावमा परीक्षणकालीन लाइसेन्स (चिट) रोकिएको बताउँछन्। ‘म यहाँ आएको भर्खरै हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर समाधानको बाटोमा लाग्नेछु।’ नागरिक दैनिकमा समाचार छ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्