‘महिला मन्त्रालयका लागि बजेट अपर्याप्त छ’

samsad
लोकपाटी न्यूज
5 Shares

काठमाडौं। सांसदहरुले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले आगामी आवका लागि मन्त्रालयको छुट्ट्याइएको बजेट पर्याप्त नभएको बताएका छन्।

राष्ट्रियसभाको आज बसेको बैठकमा उनीहरूले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भए पनि त्यो कार्यान्वयनका लागि बजेट अपर्याप्त भएको बताएका छन्। सांसद सुरेशकुमार आले मगरले महिला, बालबालिका मन्त्रालयले ८० प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगट्ने भए पनि बजेट कम हुनुले त्यो वर्गमा असर पुग्ने बताए।

युवा वर्ग र खेलकुद देशको नाम राख्ने विषय भए पनि यसमा सरकारले कम महत्त्व दिएको उनको भनाइ छ। सांसद नन्दा चपाइँले बजेटले धेरै क्षेत्रका महिलाका विषय समेटिनु सकारात्मक भए पनि महिला मन्त्रालयले अध्ययन र अनुसन्धानलाई अघि बढाउनुपर्ने बताइन्।

महिला हिंसाका घटना धेरै भइरहेकाले न्यूनीकरणका लागि सातै प्रदेशमा छुट्टै महिला मन्त्रालय आवश्यक रहेको उनले औँल्याइन्। सांसद विमला राई पौडेलले आगामी आवको बजेटमा किशोर किशोरीसम्बन्धी कार्यक्रम समावेश नभएको र विगतका कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता नदिइएको बताइन्।

श्रम मन्त्रालयले घरेलु श्रमिकको तथ्यांक राख्नुपर्ने र उनीहरूको अवस्थाका बारेमा अनुगमन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। सांसद प्रकाश पन्थले सबैका लागि खेलकुद बनाउने अभियानमा लाग्न र पूर्वाधार विकासमा जोड दिन आग्रह गरे। उनले सडकमा जताततै तारैतार रहेकाले व्यवस्थापन गरी सहरी विकासमा ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद देवेन्द्र दाहालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एकातिर र बजेट अर्कातिर भएको बताए। राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका १२ विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा अलपत्र रहेको उनले बताइन्।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा पास नभएमा त्यो शून्यमा पुग्ने र राज्यको लगानी बालुवामा पानी हुनसक्ने उनको भनाइ छ। सांसद खिमलाल देवकोटाले संघीय सरकारले जस्तोसुकै योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएर तलको लोड थपेको बताए। संघीय सरकारले पालिका पालिकामा गएर गोष्ठी गर्नु सही नभएको भन्दै उनले सबै मन्त्रालयको तालिम एउटै ठाउँमा गरेर ‘वान डोर’ प्रणालीमा जानुपर्नेमा जोड दिए।

आज सांसदहरूले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, सहरी विकास, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका शीर्षकमाथि धारणा राखेका थिए।

बैठकमा तुलसीकुमारी दाहालले विनियोजन विधेयकअन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका थिइन्। -रासस

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्