लोकपाटी न्यूज
– मनहरि तिमिल्सिना
‘समाजवाद र नेपाल’ पुस्तक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता डिपी ढकालद्वारा २०७८ मंसीरमा लिखित राजनीतिक अर्थशास्त्रसम्बन्धि कृति हो। नेपालमा समाजवादको बहस चलिरहेको सन्दर्भमा लेखकको उक्त पुस्तक समाजवादको वैश्विक मान्यता र मोडेल, नेपाली विशेषता र समाजवाद प्राप्तिका निम्ति राजनीतिक एवं आर्थिक तहमा पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न कार्यभारमाथि केन्द्रित छ। जागरण बुक हाउसद्वारा प्रकाशित पुस्तक २६५ पृष्ठ, ८ भाग र रू. ४९५ मूल्यको छ।
१. पुस्तकको संरचना
ढकालद्वारा लिखित पुस्तक ८ भागमा विभाजित छ। पुस्तकको पहिलो भागमा पृष्ठभूमिबारे चर्चा गरिएको छ, जसमा समाजवादको सैद्धान्तिक अवधारणाको विकास, २१ औं शताब्दीको विश्व अर्थ–राजनीतिको उद्घाटन र नेपालको संकल्पबारे उल्लेख छ। पुस्तकको दोस्रो भागमा वैज्ञानिक समाजवादको परिभाषा, मान्यता र समाजवादमाथिका बहसहरू उल्लेख छ। लेखकले पुस्तकमा समाजवादका विविध रूपहरूबारे चर्चा गर्दै वैज्ञानिक समाजवादले मात्र सामूहिक उत्पादन र व्यक्तिगत स्वामित्वको अन्तरविरोधको समाधान दिनसक्ने उल्लेख गरेका छन्।
तेस्रो भागमा पुँजीवादी विश्व व्यवस्थाको विकासबारे चर्चा छ, जसमा कृषि पुँजीवाद वा बजार सामन्तवाद, वाणिज्य पुँजीवाद, औद्योगिक पुँजीवाद, वित्तीय पुँजीवाद वा साम्राज्यवादको विकास प्रक्रिया, यसको चरित्र र प्रतिस्थापनको आधारहरूबारे गहन विचार प्रस्तुत गरिएको छ। त्यस्तै चौंथो भागमा समाजवादी अर्थ–राजनीतिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगका रूपहरू समाविष्ट छ। यस खण्डमा लेखकले ल्याटिन अमेरिका, सोभियत संघ, चीन, नर्डिक मुलूकहरू, युरो कम्युनिज्म र कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ताको नेतृत्व गरेका मुलूकहरूमा समाजवादी अर्थ–राजनीतिको अवस्थिति, विशेषता र सीमाबारे उल्लेख गरेका छन्।
पाँचौं भागमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संघर्षबारे चर्चा गरिएको छ, जसमा मुख्यतः अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध र त्यसले विश्व अर्थतन्त्रमा पार्ने बहुआयमिक प्रभावबारे उल्लेख छ। लेखकले पुस्तकमा फुकुयामाले घोषणा गरेको एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था ढलेको र त्यसको स्थानमा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था उदाउँदै गरेको दृष्टान्तहरू प्रस्तुत गरेका छन्। साथै अहिलेको पुँजीवाद सूचना–प्रविधिमा आधारित रहेकामा जोड दिँदै यसको सुक्ष्म विश्लेषण र राष्ट्रिय कदमबारे गम्भीर बहस आवश्यक रहेको औल्याएका छन्।
छैटौं भागमा नेपालको अर्थ–राजनीति र समाजवादबारे चर्चा छ। सातौं भागमा नेपाली अर्थ–राजनीतिको समाजवादी कार्यदिशा उल्लेख छ। जसमा नेपाली समाजको चरित्र, आर्थिक सूचकहरूको स्थितिदेखि समाजवादी कार्यदिशाको मोडेलबारे विषय उठान गरिएको छ। त्यस्तै अन्तिम भागमा पुस्तकको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ।
२. पुस्तकको अन्तर्वस्तु
पुस्तकको लेखकीयमा नै लेखकले प्रस्तुत पुस्तकलाई समाजवाद र नेपालबारे ‘लामो कार्यपत्र’ भनेका छन्। उनले पुस्तकमार्फत नेपालमा समाजवादबारे बहसका निम्ति तथ्यमा आधारित नवीनतम् सोंच प्रस्तुत गरेको देखिन्छ, जसमा समाजवादलाई विभिन्न उपचरणमा विभाजन गरी सोहीअनुरूप विश्लेषण र तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रोजस्तो मुलूकका निम्ति पुँजीवादबाट समाजवादमा संक्रमणको अवधि लामो हुने हुनाले संक्रमणकालीन अर्थ–राजनीतिक कार्यदिशा आवश्यक पर्ने लेखकको दावी छ।
पृष्ठभूमिका रूपमा लेखकले २ विषयलाई महत्व दिएको देखिन्छ, पहिलोः वास्तविक अर्थमा वैज्ञानिक समाजवाद ‘हरेकलाई आफ्नो क्षमताअनुसारको काम र आवश्यकताअनुसार दाम’ हो। दोस्रोः सामूहिक उत्पादन र व्यक्तिगत स्वामित्वको अन्तरविरोध हल गर्नु नै समाजवादी अर्थ–राजनीतिक कार्यदिशाको प्रमुख दायित्व हो।
दोस्रो भागमा लेखकले समाजवादका अगाडि मार्क्स–एंगेल्सले ‘वैज्ञानिक’ पदावली थप्नुको वैज्ञानिकता पुष्टि गर्न समाजवादबारे विविध विचार र वैज्ञानिक समाजवादबारे प्रष्टाएका छन्। पुस्तकमा उनले काल्पनिक समाजवादीहरू र समाजवादको भ्रूण जन्माउन उनीहरूको योगदानबारे मात्र चर्चा गरेका छैनन्, काल्पनिक समाजवादका सीमा र समस्यासमेत उजागर गरेका छन्। जसमा थोमस मुर, तोम्माजो कम्पानेल्ला, जोन मेल्ये, ग्याब्रिएल माब्ली, प्राक्ख बाब्योफ, सेन्ट साइमन, शार्ल फुरिये, रोबर्ट ओवेन, अलेक्सान्द्र इभानोभिच गेर्चेन, निकोलाई चेर्निशेभ्स्की आदि चिन्तकहरूबारे संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत छ।
वैज्ञानिक समाजवादको अवधारणाबारे विचार राख्दै लेखकले पुस्तकमा काल्पनिक समाजवादी चिन्तकहरूले अगाडि सारेका विचारहरूले पुँजीवादको राम्रो चिरफार गरेको, पुँजीवादी विचारक र शासकहरूको वास्तविक स्वरूप विश्वसामु ल्याइदिएको तर वैज्ञानिक समाधान दिन नसकेको तर्क गरेका छन्। त्यही समाधानको आवश्यकताका खातिर वैज्ञानिक समाजवादको विचार अगाडि आएको ढकालको तर्क छ। उनले राज्यसत्ता, यसको उत्पत्ति, वर्गीय चरित्र, वर्गीय अधिनायकत्व र विकसित परिस्थितिमा यसको वस्तुनिष्ठ प्रयोगबारे समेत आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन्।
पुँजीवादी विश्व व्यवस्थाको विकासमा लेखकले मंगोल साम्राज्यको विकासदेखि कृत्रिम बौद्धिकताको प्रभावसम्मका विविध आयामको विश्लेषण गर्छन्। कृषि पुँजीवाद वा बजार सामन्तवादबारे चर्चा गर्दै ढकाल लेख्छन्, ‘‘यस अवधिमा मुख्यतः युरोपमा दासदासीहरू प्रमुख उत्पादक शक्ति थिए। युद्धमा हारेका राज्यका नागरिकहरू दासको हैसियतमा हुन्थे। उत्पादनको मुख्य साधन भूमि थियो भने उत्पादनका साधनको मालिक मुख्यगरी भू–सामन्त, स्थानीय राजा रजौटा, चर्चका पोप तथा धार्मिक समुदायका प्रमुखहरू नै जमिनका मुख्य मालिक हुन्थे।’’
पुस्तकमा लेखकले वाणिज्य पुँजीवादलाई राज्यद्वारा प्रोत्साहित पुँजीवादका रूपमा चर्चा गरेका छन्। साथै सुनलाई सम्पन्नताको प्रतीक मान्ने यस चरणको प्रमुख विशेषता हो भनेका छन्। लेखकले प्रारम्भिक वर्षहरूमा औद्योगिक पुँजीवाद प्रगतिशील र प्रतिस्पर्धी चरित्रको भएता पनि प्रतिस्पर्धाको अनन्त प्रक्रियालाई एकाधिकारले बिस्थापन गरेको संश्लेषण निकालेका छन्, जसले नै विश्व अर्थ–राजनीतिलाई साम्राज्यवादी बाटोमा डोर्यायो।
लेखकले पुस्तकमा पुँजीवादका केही नयाँ प्रवृत्तिहरूबारे चर्चा गरेका छन्। जसमा विश्व अर्थ–राजनीति वित्तीय पुँजीको भूमण्डलीकरणबाट राजकीय नोकरशाही पुँजीवादको भूमण्लीकरणतर्फ गएको, उत्पादनमा विशिष्टिकरण र अन्तरनिर्भरता देखिएको र त्यसको आयामका रूपमा बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरूको प्रभाव बिस्तारित भएको, एकाधिकार वित्तीय पुँजीवादले गैरभौगोलिक आर्थिक सत्ता चलाएको, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको पुनरोदयले डरको सन्तुलन कायम गरेको, विश्व अर्थतन्त्रमा सूचना–प्रविधिको प्रभुत्व बिस्तारित हुँदै गएको लगायतका विषय उल्लेख छन्। ढकालले पुस्तकमा प्रविधिले उत्पादन लागत घटाउनुका साथै मानवीय श्रमको क्षेत्रमा संकुचन ल्याइदिएको दृष्टान्तसमेत प्रस्तुत गरेका छन्।
‘समाजवादी अर्थ–राजनीतिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगका रूपहरू’ शीर्षकमा लेखकले समाजवादी र वामपन्थीहरूले प्रगतिशील अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाको अभ्यास कसरी गरे र कसरी गर्न सक्छन् ? भन्ने सवालमा आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेका छन्। यस भागमा ल्याटिन अमेरिकी प्रयोग, बोलिभियाको मोडेल, क्युवामा फिडेल क्यास्ट्रोको मोडेल, भेनेयुएलाको मोडेल र चुनौती, ब्राजिलमा लुलाको प्रयत्न र साम्राज्यवादी हस्तक्षेप, निकारागुवाको प्रयत्न, सोभियत संघमा समाजवादको अभ्यास, विश्वलाई दिएको सन्देश र सीमाहरू, समाजवादको चिनियाँ मोडेल, चिनियाँ संकल्प र बहुध्रुवीय विश्व, नर्डिक मोडेल, युरो कम्युनिज्म र लाओस, भियतनाम लगायतका देशहरूमा गरिएको अभ्यासबारे तथ्यमा आधारित विश्लेषण उल्लेख छ। ती सबै मोडेलका सीमा र शिक्षाहरूबारे चर्चा गर्दै ढकालले हाम्रोजस्तो मुलूकका लागि नर्डिक मोडेलका सकारात्मक पक्षहरू लाभदायी हुने विचार प्रस्तुत गरेका छन्।
पुस्तकको पाँचौं भागमा लेखकले अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध र त्यसको विश्लेषण गरेका छन्, जसले आजको विश्व आर्थिक व्यवस्थाको चुरो बुझ्न र नेपालजस्ता देशहरूले चाल्नुपर्ने कदमबारे पूर्वसतर्कता अपनाउन पर्याप्त आधार प्रस्तुत गर्दछ। यस भागमा लेखकले चीनको बढ्दो निर्यातका कारण अमेरिकाले आर्थिक दवाव महशुस गरिरहेको उल्लेख मात्र गरेका छैनन्, शक्तिको केन्द्र युरोप र अमेरिकाबाट एसियातर्फ सरिरहेको तथ्य प्रस्तुत गरेका छन्। पुस्तकमा सन् २००८ देखि सुरू भएको अमेरिकी अर्थतन्त्रको संकट टार्न अमेरिकाको एक ट्रिलियन ‘ट्रेजरी बिल’समेत चीनले एक्लै किनिदिएको उल्लेख छ। अमेरिका–चीन व्यापार युद्धको अन्तर्यमा विश्व महाशक्तिको ताज कायम राख्ने र खोस्ने प्रतिस्पर्धाका रूपमा अभिव्यक्त भएको र वर्तमान अर्थ–राजनीतिक चरित्रमा चामत्कारिक कायापलट नआए २०३५ सम्म चीन पहिलो महाशक्तिका रूपमा उदाउने चीनको दावीलाई ढकाल तथ्यहरूमार्फत समर्थन गर्दछन्।
पुस्तकमा लेखक समाजवादउन्मुख अर्थ–राजनीतिको चरित्र कस्तो हुनुपर्ला, समाजवादोन्मुख अर्थराजनीतिको रंग कस्तो हुन्छ, समृद्धि र समाजवादका वाधकहरू के–के हुन्, दीगो विकासको लक्ष्यमा नेपालका चुनौती के–कस्ता छन्, लगानी कसरी जुट्ला, अबको समाधान के ? लगायतका विषयमा गम्भीर प्रश्नहरू तेर्साउँदै आफ्नो तर्फबाट समाधानको मार्गचित्रसमेत प्रस्तुत गर्दछन्।
नेपालको अर्थ–राजनीति र समाजवादबारे लेखक संविधानको समाजवादउन्मुख राज्यको संकल्प, कम्युनिस्ट पार्टीहरूको संश्लेषण, आर्थिक सूचकहरूको अवस्थिति लगायतका आधारहरूबाट विश्लेषण गर्दछन्। यस भागमा ढकालले निर्वाहमुखी अर्थप्रणालीबाट व्यावसायिक चरित्रको उत्पादनमा प्रवेश नेपालका लागि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र नै प्रमुख आधार भएको उल्लेख गर्दछन्। यद्यपि, आन्तरिक र बाह्य बसाइसराइँले नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र मृतप्रायः भएको उल्लेख गर्दै ढकालले त्यसमा पुनर्जीवन आवश्यक देख्छन्। नेपालीहरूमा व्यावसायिक संस्कृतिको विकास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले बिप्रेषण र अन्य स्रोतबाट प्राप्त आम्दानी पुनर्उत्पादनमा लगानी नहुनु र घरजग्गाप्रति नेपालीको असीम मोह देखिनु चिन्ताको विषय बताएका छन्। यद्यपि, पुनर्उत्पादनमा नागरिकको ध्यान नजानुमा व्यावसायिक संस्कृतिको अभाव मात्र जिम्मेवार छैन, लगानीको असुरक्षा, राज्यको अस्थीरता, विकास नीतिप्रति नागरिकको सन्देह पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ भन्नेमा लेखकको कम ध्यान पुग्दछ।
लेखकले समसामयिक नेपाली अर्थ–राजनीतिमा पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना, त्यसको अपेक्षा, प्रतिफल, चुनौती र सीमाहरूबारे मात्र चर्चा गरेका छैनन्, राष्ट्रिय नीतिका निम्ति आवश्यक विभिन्न तथ्य र सूचकहरूसमेत प्रस्तुत गरेका छन्। उनले गैरबजेटरी बजेटको अवस्थिति, गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिका र बेलगाव परनिर्भरता, ग्रामीण अर्थतन्त्रको अवमूल्यनजस्ता चुनौतीहरूबारे गम्भीर अध्ययन आवश्यक देख्छन्। साथै बेलगाव कुदिरहेको व्यापार घाटा सन्तुलनका निम्ति सामान्य मेहेनत अपर्याप्त हुने उनको तर्क छ। संघीय प्रणालीलाई ‘बाँदरको हातमा नरिबल’ बन्न नदिन उनी पर्याप्त कानुन, अभिमुखीकरण र नागरिक हस्तक्षेप आवश्यक देख्छन्।
पुस्तकमा लेखक समाजवादउन्मुख अर्थ–राजनीतिको चरित्र कस्तो हुनुपर्ला, समाजवादोन्मुख अर्थराजनीतिको रंग कस्तो हुन्छ, समृद्धि र समाजवादका वाधकहरू के–के हुन्, दीगो विकासको लक्ष्यमा नेपालका चुनौती के–कस्ता छन्, लगानी कसरी जुट्ला, अबको समाधान के ? लगायतका विषयमा गम्भीर प्रश्नहरू तेर्साउँदै आफ्नो तर्फबाट समाधानको मार्गचित्रसमेत प्रस्तुत गर्दछन्।
पुस्तकको सातौं भागमा ढकाल समाजवादी अर्थ–राजनीतिको नेपाली मोडेलका रूपमा समाजवादउन्मुख राज्य संरक्षित औद्योगिक पुँजीवादलाई अगाडि सार्दछन्। त्यसका आधारहरूमध्ये उनी उत्पादकत्व वृद्धि, समुदायमा आधारित स्वामित्व प्रणाली, राष्ट्रिय आयको बितरणका निम्ति प्रगतिशील कर प्रणाली, वैज्ञानिक भूमि नीति र बस्ती विकासको प्रस्ताव, संविधान र मौलिक हकको कार्यान्वयन, वैदेशिक लगानीको प्रगतिशील मापदण्ड प्रस्तुत गर्दछन्। साथै आर्थिक प्रणालीमा कृषि, पशुपालन, औद्योगिकरण, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोगजारी, आवास, सुशासन, गरीबी निवारण, सेवा क्षेत्र लगायतमा वर्तमान अवस्थाको चित्र प्रस्तुत गर्दै सुधारका उपायहरू खोज्दछन्। तर, यी सबै विषयको सम्वोधन राजनीतिक प्रणालीले गर्ने भएकाले मूलतः राजनीतिक शक्ति सन्तुलनले नै समाजवादको भविष्य निर्धारित हुने ढकालको तर्क छ।
निष्कर्षका रूपमा ढकालले पुस्तकमा विश्व परिस्थितिप्रति हेक्का राख्दै नेपालको सामरथ्यका आधारमा समाजवादको तयारी गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्छन्। ‘रणनीतिप्रति दृढ होउ, कार्यनीतिप्रति लचक बन’ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गर्दै नेपालले समाजवादको व्यवस्थित तयारी गर्नुपर्ने उनको निष्कर्ष छ।
३. टिप्पणी र निष्कर्ष
ढकालले ‘समाजवाद र नेपाल’ पुस्तकमा जे–जति विषयवस्तु प्रस्तुत गरेका छन्, ती दृष्टान्त र तर्कहरूमा मार्क्सवादी आलोक विम्बित हुन्छ। साथै उनले प्रस्तुत गरेका तथ्य र सूचकहरू तथ्यपूर्ण र स्रोतहरू आधिकारिक देखिन्छ। आफ्नो तर्कको औचित्य पुष्टि गर्न लेखकले समयसान्दर्भिक स्रोतहरू लिएकोसमेत देखिन्छ। यसर्थ, यो पुस्तक राजनीतिकर्मीका निम्ति मात्र नभएर प्राज्ञिक क्षेत्र र अनुसन्धानकर्ताका निम्तिसमेत महत्वपूर्ण देखिन्छ।
यद्यपि, पुस्तकमा केही सीमाहरू छन्, जुन स्वाभाविक पनि छ। किनकि, एउटै पुस्तकमा पाठकले खोजेका सम्पूर्ण सामग्रीहरू व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गर्नु सजिलो कुरा होइन। ती केही पक्षबारे संक्षेपमा चर्चा गरौं।
पहिलोः समाजवाद राजनीति र अर्थतन्त्र मात्र होइन, यसको अर्को महत्वपूर्ण खम्बा छ– संस्कृति। राजनीति, अर्थतन्त्र र संस्कृतिको समुचित तालमेलबिना उत्पादन पद्धतिले अपेक्षित फड्को मार्न सक्दैन। लेखकले पुस्तकमा संस्कृतिको प्रसंग उठाए पनि समाजवादको तयारीका निम्ति त्यो पर्याप्त देखिँदैन। सहकार्यको संस्कृति, सामूहिकताको संस्कृति, श्रमको संस्कृति, उत्पादनको संस्कृति, सुशासनको संस्कृति, मितव्ययिताको संस्कृति, प्रतिस्पर्धाको संस्कृति, स्वअनुशासनको संस्कृति, आदर र आत्मसम्मानको संस्कृतिबिना समाजवादको जग बसाल्न सकिँदैन। अर्थात् सांस्कृतिक रूपान्तरण समाजवादका तीनमध्ये एक प्रमुख खम्बा हो, जसलाई लेखकले आवश्यक महत्व दिएको देखिँदैन। यद्यपि, अर्थ–राजनीतिक विश्लेषणको पुस्तक भएकाले त्यस विषयमा पर्याप्त चर्चा नभएको तर्क गर्नचाहिँ सकिएला।
दोस्रोः अर्थतन्त्रमा नवप्रवर्तनको भूमिकाबारे पुस्तक मौन छ। लेखकले विश्व पुँजीवादको प्रमुख आयामका रूपमा विज्ञान–प्रविधिको विकास र प्रयोगबारे यथेष्ट चर्चा मात्र गरेका छैनन्, उत्पादक शक्तिका रूपमा प्रविधिको उपस्थितिले मानवीय श्रम संकुचित भएकोसमेत उल्लेख गरेका छन्, जुन सान्दर्भिक छ। तर, नेपालको सन्दर्भमा नवप्रवर्तनमा आधारित उत्पादन कसरी गर्न सकिन्छ, नेपाल आफैले प्रविधिको विकास र प्रयोगमार्फत राष्ट्रिय उत्पादनमा के योगदान दिन सक्छ ? यसबारे पुस्तकले पर्याप्त बोल्दैन। अनि, उत्पादनलाई उद्योगसँग, उद्योगलाई नवप्रवर्तनसँग नजोडीकन साँचो अर्थमा समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन।
तेस्रोः पुस्तकमा ढकालले समाजवादका विभिन्न उपचरणबारे चर्चा गरेका छन्। समाजवादबारे विश्वव्यापी रूपमा तयारीको चरण, संक्रमणको चरण र तीव्र विकासको चरणबारे मार्क्सवादी विद्वानहरूले चर्चा गरे पनि पुस्तकमा लेखकले उल्लेख गरेका चरणहरू अलि मौलिक प्रवृत्तिका छन्, जसमा समाजवादको तयारी नै विभिन्न उपचरणमा विभाजन गरी गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ। तर, पुस्तकमा विषयको उठान जसरी भएको छ, सोअनुरूप उपचरणको व्याख्या र व्यवस्थित प्रस्ताव भेटिँदैन।
चौंथोः समाजवादका निम्ति समाजवादी राष्ट्रिय नीतिहरूको जरूरत पर्दछ। संविधानले समाजवादको परिकल्पना गरेको, विकासशीलउन्मुख हाम्रोजस्तो मुलूकका निम्ति के–कस्ता राष्ट्रिय नीतिहरूको जरूरत छ ? यसबारे पुस्तक खास बोल्दैन। राष्ट्रिय नीतिहरूबारे एउटा व्यवस्थित चित्र प्रस्तुत गर्न सकेको भए पुस्तक अझै ओझिलो हुन्थ्यो।
पाँचौंः पुस्तकमा आत्मनिर्भरता र अन्तरनिर्भरताबारे गहन विश्लेषण देखिन्छ। यद्यपि, नेपालजस्तो मुलूकले कुन–कुन क्षेत्रमा अन्तरनिर्भर हुनै पर्दछ र कुन–कुन क्षेत्रमा भूमण्डलीकरणलाई छल्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्न सकिन्छ, त्यसबारे समेत विश्लेषण आवश्यक छ। राज्यको व्यवस्थित अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा भूमण्डलीकरणबाट तत्काल प्रभाव नपर्ने क्षेत्रहरूको खोजी गरी ती क्षेत्रमा स्रोत, पुँजी र जनशक्ति संकेन्द्रण गर्नु राम्रो हुन्छ। यसरी मात्र सवल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा डिपी ढकालद्वारा लिखित पुस्तक ‘समाजवाद र नेपाल’ समाजवादको बाटोमा हिँड्न लालयित नेपालका निम्ति महत्वपूर्ण पुँजीका रूपमा उपस्थित छ। लामो कार्यपत्र भनिएको पुस्तक सरल तर खँदिलो छ। लेखकले पुस्तकलाई प्राज्ञिक ढाँचासमेत दिएका छन्। यो पुस्तक अन्तरमनदेखि समाजवाद चाहने प्रत्येक नेपालीले अध्ययन गर्न सिफारिस गर्छु।
अन्तिममा गहन कृतिका निम्ति आत्मीय कमरेड डिपी ढकालप्रति हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दै राजनीति, अनुसन्धान र लेखनको क्षेत्रमा अविराम प्रगतिको शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु, धन्यवाद।
(१९ असार २०७९, काठमाडौं)
