आदिवासी जनजाति आन्दोलन : हिजो, आज र भोलि

Janjati_Nepal
लोकपाटी न्यूज
16 Shares
  • तोरण गुरुङ

 श्रावण २४ गते विश्वभरिका आदिवासीहरूले झैँ नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले २८ औँ विश्व आदिवासी दिवस भव्यतापूर्वक देशैभरि मनाउँदैछ। आदिवासी जनजातिबारे संयुक्त राष्ट्रसंघ, समाजशास्त्री, मानवशास्त्री हुँदै नेपालको संविधानले पनि आफ्नो परिभाषाको व्यवस्था गरेका छन्। नेपाली आदिवासीहरूको आजको हालतबारे केही कुरा गर्नुभन्दा पूर्व उनीहरू बारेको परिभाषा उल्लेख गर्न जरुरी ठानेको छु।

आजभोलि आदिवासी र जनजातिहरूलाई पृभिटिभ, ट्राईब, ईन्डोजेनस, नेटिभ, एवोरिजिनल, ईथानिक, नेसनललिटिज जस्ता शब्दहरूले चिन्ने गरिन्छ। भने नेपालको जनजाति महासंघले पनि इथनिक र इन्डोजेनस लाई ग्रहण गरेको छ।

इन्डोजेनस : एडभान्स अङ्ग्रेजी शब्दकोशमा इन्डोजेनसको अर्थ देशमा उत्पन्न भएको जस्तै (अस्ट्रेलियाको कंगारु) भन्ने उल्लेख छ।

इथनिक : अक्सफोर्ड डिक्सनरीमा इथनिकको अर्थ साझा संस्कृति र परम्परा भएको समूह जाती तथा राष्ट्र भनेको छ।

ट्राईब : ईङ्लिस डिक्सनरीमा ट्राइबको अर्थ एउटै उदभबका समान परम्परा, धर्म, भाषा र भूमिमा बसेको पछौटे अवस्थामा भनेर लेखेको छ।

एबोरिजिनल : अक्सफोर्ड डिक्सनरीमा एबोरिजिनलको अर्थ उपनिवेश र उपनिवेशीहरुले प्रवेश गर्नुभन्दा पूर्व बसोबास गरिएका जातिहरू मध्ये कुनै एक भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

नेसनालिटि : कुनै खास राष्ट्रको सदस्यता, राज्यको अंगको रुपमा बनिने जातीय समूह भनेर अर्थ लगाएको छ।

नेपालको संविधानको धारा २६ (१०) मा भनिएको छ शिक्षा, स्वस्थ र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरी आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएको जनजाति र समुदायको उत्थान गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ। यो परिभाषाबाट आर्थिक र सामाजिकरुपमा पिछडिएको वर्ग हो भनेर बुझिन्छ।

उल्लेखित परिभाषाहरूबाट आदिवासीहरू पछिल्लो राज्यसत्ताबाट उनीहरूको आफ्नो सबै कुरा खोसिँदै र लुटिँदै आयो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। यसैले आदिवासी जनजातिहरूले राज्यसत्ताको सबै अंगहरुमा समावेशी उपस्थितिका लागि जे-जस्ता संघर्षहरू गर्दै आए, त्यो पर्याप्त भएन भन्ने कुरा उनीहरूको आजको हालतबाट प्रष्ट बुझ्न गाह्रो छैन। किनभने उनीहरूले भन्दै आएको आफ्नो गुमेको पूरा अधिकार लिन अझै सफल हुन सकेको छैन। आजसम्म उनीहरूले अरूको अधिकारको सम्मान गर्दै आफ्नो गुमेको अधिकार फिर्ता लिने कुरा गरेको हो।

कसैको अधिकार खोस्ने कुरा गरेको होइन भन्ने कुरा बुझाउन वा त्यो भ्रम चिर्न पनि यति लामो समय भएको छ। राज्यसत्ता अझै ती अधिकारहरू दिन तयार भएन वा आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारवादी अगुवा संघ, संस्थाहरूले राज्यलाई अधिकार दिन बाध्य पार्न अझै सकेन। यसैले आदिवासी जनजातिहरूले हरेक वर्ष आफ्नो मौलिक संस्कृति, भाषा, धर्म र परम्परा जगेर्ना र संवर्द्धन गर्दै आफ्नो अधिकारवादी आन्दोलन अझ सशक्त पार्न थुप्रै कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। यो मुलुकबाट उसको आफ्नो भाषिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक अधिकारबाट बन्चित हुनु पर्दा उनीहरूको सबै खाले क्षमतामा निरन्तर क्षति हुँदै गएको छ भने अधिकांश जातीय समुदायहरू चैँ शान्खिक र भौतिकरुपमा नै लोप हुँदै गएको दुःखद परिस्थिति छ।

पहिचानको कुरा :

‌यो भूगोलको खास आदिम बासिन्दा उनीहरू नै हो भन्ने कुरा उल्लेखित परिभाषाहरूबाटै प्रष्ट हुन्छ। यद्यपि आजसम्म यो भौगोलिक ऐतिहासिकता बचाई राख्न र उर्वर सार्वभौमिकताको गौरव उभ्याइरहन यिनै आदिवासीहरूले नङ्ग्रा खियाए, रगत र पसिना बगाए र कैयन दुःखहरूसँग जिन्दगी समर्पण गर्दै आजको यो भूमि मलिलो र मूल्यवान् बनाए भन्ने कुरा हो। तर आज पर्यन्त उनीहरूले आफ्नो गुमेको अधिकार फिर्ता लिन नपाउँदा सदियौंदेखि झन् उत्पीडन खपेर बाचिरहेको छ। आदिवासीहरूको उत्पीडनको कथा लेख्दै गर्दा आदिवासीहरूले खप्नु परेको उत्पीडनका कारणहरू खोतल्न र बाहिर ल्याउन जरुरी छ।

मूलतः हिजो जसरी उनीहरूलाई विभिन्न कारणले अतिक्रमण, विभेद र थिचोमिचोमा पारिएको भएपनि राज्यसत्ताले आजसम्म यसलाई नै निरन्तरता दिँदै अझ थिचोमिचो गरेको छ। सदियौंदेखि पारिएको विभेदको अन्तका लागि आदिवासीहरूले लामै समयदेखि संघर्ष गरेको भएपनि यसको अन्त हुने छनक दूर क्षितिजसम्म अझै कतै देखा परेको छैन। यसो हुनुमा आदिवासीहरूको केही नेतृत्वको इमानदारिताको कमी र त्यस समुदायमा देखा परेको जागरणको कमी नै हो भन्न सकिन्छ। किनभने आन्दोलनरत समुदायहरूको केही खास नेतृत्वहरुले खास समयमा आएर धोका दिएको उदाहरण थुप्रै रहेका छन् भन्न गाह्रो छैन। अब क-कसले यसो गर्‍यो भन्नेतिरभन्दा अब यो सबै कम्जोरीहरुबाट सिक्दै अबको बाटो थप सशक्त पार्न लाग्नुपर्छ भन्ने हो।

आबको बाटो :

आदिवासीहरुको अधिकार सुनिश्चित पार्न संघर्षरत राजनीतिक र सामाजिक संघ-संस्थाहरू नै आन्दोलन सशक्त पार्नभन्दा एक-अर्कालाई हिलो छ्याप्न पनि व्यस्त देखिए। आफू मात्र अकबरी सुन ठहरिन र अरूलाई बेकार साबित गर्न समय खर्चिएको पनि देखियो। उदाहरणको लागि राजनीतिक दलमा आबद्ध आदिवासी नेताहरूले नै सही मुद्दा उठाएको राजनीतिक दल कुन हो भन्ने छुट्याउन सकेन। आफू आबद्ध राजनीतिक दलले मात्र सही मुद्दा उठाउँछ भन्ने अन्धो भक्त पूर्ण भ्रमबाट हामी आदिवासी अगुवाहरू अझै मुक्त हुन सकेको छैन। मुद्दा कमजोर पार्ने राजनीतिक दलहरूलाई खबरदारी गर्न र उनीहरूलाई सजायको भागिदार बनाउन हामीले सकेनौं। उत्पीडित जाती, लिंग, समुदायको मुद्दा साँचो अर्थमा उठाउने राजनीतिक पार्टीलाई पनि विरोधी पार्टीको कित्तामा हालेर या त्यस्ता राजनीतिक दलहरूले उठाएका सही मुद्दालाई विकृत र भ्रमित पार्न खोज्दा हाम्रो आन्दोलनको यो हबिगत भएको मान्नेहरूको पनि कमी छैन।

प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू कै पछि लागेर उत्पीडित समुदायका अगुवाहरू नै हगुवा बनेकाले आज आन्दोलनको यो हबिगत भएको हो भन्नेहरू पनि थुप्रै भेटिन्छन्। यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण के छ भने आदिवासीहरूको गुमेको अधिकार स्थापित गर्ने भनेर आन्दोलनरत दर्जनौं संघ-संस्थाहरू कै बिचमा मतैक्य छैन। उनीहरू एकले अर्कोलाई नै हिलो छ्याप्छन्। झन् प्रतिक्रियावादी ठान्छन्। अगुवाहरू नै उत्पीडित आदिवासीहरूको मुद्दालाई झन् विकृत र कमजोर पार्न उद्धत हुँदा आज हालत यस्तो भयो भन्ने कुरा बुझ्न ढिलो भएको छ। नेपाली उत्पीडित जातीय समुदायहरूको एकथरी संस्थाहरूले आफूहरू आदिवासी नभई मूलवासी भएको। मूलवासी र आदिवासी भनेकै फरक फरक रहेको भन्दै बरु गैह्र मङोलहरु चैँ आदिवासी भएको जिकिर गर्छन्। आफूहरूले मात्र सही मुद्दा उठाएको ठान्छन्। भने केही आदिवासी संघ-संस्थाहरूले फेरि अर्कोलाई उग्र, जातीय, साम्प्रदायिक भन्ने आरोप लगाउन पनि पछि पर्दैनन्। सबै मङोलहरु मूलवासी रहेको र गैह्र मङोलहरु चैँ आदिवासी रहेको भन्ने जिकिर अर्को थरीको छ। धेरै जसो संघ संस्थाहरू भित्र आदिवासी जनजाति भन्नमा विवाद नभए पनि उनीहरूको पहिचान र अधिकारको सवालमा एकमत हुन सकेका छैनन्।

पंक्तिकारको जोड कुन मङोल र कुन आदिवासी भन्ने कुरामा भन्दा उनीहरूको मुद्दा अहिलेसम्म सम्बोधन हुन नसक्नु र अब कसरी छिटो सम्बोधन हुन सकिएला भन्ने तिर चर्चा गर्न सही हुने ठानिएको छ। त्यसैले आदिवासीहरूको मुद्दालाई अगुवाहरूले विकृत र भ्रामक बनाउनेहरूबाट जोगाउँदै एक अर्कामा रहेको भ्रम, अविश्वास र आशंका पनि दूर गर्दै आन्दोलन कसरी स्पष्ट र सशक्त बनाउन सकिन्छ त्यतातिर अबको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ। उदाहरणको लागि आदिवासीहरूले आफ्नो गुमेको अधिकारको मुद्दा उठाउँदै गर्दा सुरुमा आत्मसम्मानसहित त्यो भूगोलमा जातीय बहुसंख्यक जनसंख्याको आधारमा उनीहरू जन्मिएको, हुर्किएको ऐतिहासिक भूगोललाई उनीहरूको आफ्नो जातीय पहिचानसहित नामकरण गर्ने र हिजोको राज्यले दमनसहित खोसिएका उनीहरूका आफ्ना भाषा, धर्म, संस्कृति र परम्परा पुनरुत्थान हुने गरी त्योभित्रको राज्य व्यवस्थामा संविधानबाटै सुनिश्चित गर्नेतिर लाग्नुपर्छ।

समाधानको कुरा :

नेपालमा आदिवासी जनजातिहरूको हक अधिकारको लागि २०४७ सालमा आएर मात्र संस्था दर्ता भएको पाइन्छ। त्यस बेलादेखि मान्ने हो भने आदिवासीहरूको आन्दोलनले करिब ३०/३२ वर्षको लामो यात्रा तय गरेको छ। योबीचमा आन्दोलनले थुप्रै अफ्ठेराहरूको सामना गरेका छन्। फेरि पनि आन्दोलनसँग उत्पीडित आदिवासीहरूको मुद्दालाई बुझ्ने सवालमा थुप्रै भ्रमहरू पनि जन्मिएको छ। यी भ्रमहरूलाई चिर्दै आन्दोलनको सपाट मार्ग प्रशस्त पार्नु नै अबको अगुवाहरूको मूल दायित्व हो। यसो हुँदा हुँदा पनि केही मिथ्या आरोप भने चिर्न जरुरी देखिन्छ। जाति भनेको राष्ट्रियता हो। राष्ट्रियता बलियो भएर मात्र मुलुक (देश) बलियो बन्ने कुरा हो।

विविध राष्ट्रियताले बनेको मुलुक एकल राष्ट्रियताले बनेको मुलुकभन्दा कैयौँ गुणा बलवान हुन्छ। संसार भरीका मानिसहरू अटाएका संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विजरल्यान्ड आदि आज आर्थिक र सामरिक दृष्टिले विश्वकै सर्व शक्तिमान बनेको छ। कुनै पनि मुलुकको पहिचान त्यो मुलुकभित्रको जातीहरूको धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक पहिचानको आधारमा त्यहाँको अरू आर्थिक स्तर पनि निर्माण हुने हो। त्यो मुलुकभित्र बस्ने सबै जातिहरूको धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक विविधता मजबुत हुँदा मात्र त्यहाँको आर्थिक हैसियत सहित पुरै सार्वभौमसत्ता पनि बलियो रहन सक्ने कुरा हो। त्यसैले यस मुलुकभित्र बस्ने सबै जातिहरूले एउटा जाती बाट अर्को जाति हेपिएको वा राज्यसत्ताले पनि कुनै खास जाती विशेषलाई मात्र प्रशय दिएको आभास अरू जातिहरूमा पर्नुदिनु हुँदैन भन्ने कुरा हो। त्यसैका लागि यो आन्दोलन उठेको हो भनेर बुझाउन जरुरी देखिन्छ।

मानिसहरूको एकै खाले धर्म, संस्कृति र परम्पराको लामो अभ्यासबाट निर्माण भएको एउटा समूह नै सम्प्रदाय हो। उनीहरूको त्यो सम्प्रदाय निर्माण हुनुको विरासत मुख्यभन्दा आजको आधुनिक मानवीय (humanity) सद्भाव र सहिष्णुताको जगबाट निर्माण भएको सम्प्रदायको रुपमा बुझ्न जरुरी छ। तर एकथरी मानिसहरूले यो लामो त्याग, संघर्स र रक्तपातपूर्ण लडाईबाट निर्माण हुन्छ पनि भनेका छन्। अब हामीले त इतिहासको अनुकरण गर्दा त्यसबाट राम्रो कुरा अनुशरण गर्दै खराब कुरा त्याग्ने भन्ने हो। त्यसो हुँदा मात्र सबै खाले विभेद विरुद्धको आन्दोलनबाट सुखद परिणाम प्राप्त हुन्छ भनेर बुझाउनु पर्‍यो।

राजनीतिक दलहरूको कुरा :

हाम्रो मुलुकमा थुप्रै राजनीतिक दलहरू छन् ती सबै राजनीतिक दलहरूले उत्पीडित वर्ग समुदायहरूको अधिकारको कुरा आफ्नो पार्टीको राजनीतिक दस्ताबेजमा लेखेका त छन्। तर पटक-पटक सत्तामा पुगेर पनि ती मुद्दाहरू सम्बोधन नहुँदा भने यिनीहरू सत्ता भर्‍याङ को रुपमा मात्र आदिवासीहरूलाई प्रयोग गर्छन् भन्ने आरोप सही साबित भएको छ। यद्यपि केही राजनीतिक दलहरूले नेपाली समाज अझ डरलाग्दो र बढ्दो वर्गीय खाडलको रुपमा विकास हुँदै गएको कुरा स्विकारेका छन्। यसो हुनुका कारणहरू मध्ये आर्थिक रुपमा मात्र नभई उनीहरूको ऐतिहासिक मौलिक सम्पदाहरू माथिको निरन्तर अतिक्रमण, संस्कृति माथिको लुट र निरंकुश हस्तक्षेपका कारण अहिले उनीहरू राज्यसत्ता विमुख हुनु परेको हो।

त्यसैले नै आज उनीहरूको भाषा र संस्कृति लोप र लोपोन्मुख भएको छ। अनि त्यसो भए पछि हामीले समुन्नत र समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना गरिरहँदा सबै भन्दा पहिला वर्गीय विभेद र वर्गीय उत्पीडनहरूको वैज्ञानिक हल नखोजी कसरी समुन्नत र समृद्ध मुलुकको सपना साकार हुन्छ ? भन्ने प्रश्न हो। यसैले सर्व प्रथम यस प्रश्नको सही जवाफ खोज्न जरुरी छ। त्यो सही जवाफ भनेको नेपालको सन्दर्भमा वर्गहरू कसरी निर्माण हुन पुग्यो ? र मुलुकले किन यो टाट पल्टाई ब्योहोर्यो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजेपछि मात्र प्राप्त हुनेछ। विद्यामान राज्य व्यवस्था समावेशी राज्यव्यवस्था भएन खाली एकल जातीय राज्य व्यवस्थाका कारण त्यस मुलुक भित्रका अरू थुप्रै बहुसंख्यक जातिहरूले आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति गुमाउनु पर्दा ती आदिवासीहरूले आफ्नै मुलुकमा पराधीन जस्तो भएर बाच्न पर्‍यो।

उनीहरूको आर्थिक सामाजिक प्रगतिको सट्टा झन् गरिब, अशक्त र कमजोर हुँदै जाँदा स्वभाविक रुपमा बहुसंख्यक नागरिकहरू झन् गरिब हुँदै गयो र त्यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकमा पर्न गयो। त्यसैले ती सबै उत्पीडित जाती समुदायहरूको समावेशी राज्य व्यवस्था निर्माण नगरीकन सबै वर्ग, लिङ्ग, समुदायको उत्थान हुने व्यवस्था नगरी कन मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन भन्ने कुरा भयो। अथवा आर्थिक, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक समुन्नति बिनाको मुलुक जति सुकै बलियो भए पनि साँचो अर्थमा त्यो दिगो, सबल र सम्पन्न मान्न सकिँदैन भन्ने कुरा हो। त्यसैले समृद्ध मुलुक निर्माणको लागि बहुसंख्यक जाती (nationality) हरुको आत्म सम्मान पूर्ण सहभागिता हुन अनिवार्य छ। तब मात्र समृद्ध मुलुक निर्माणको सपना साकार हुनेछ। त्यसैले त्यो आत्मसम्मान पूर्ण सहभागिताको लागि नै उठेको हो ऐतिहासिक राज्य पुनर्संरचनाको बेला मगरात, ताम्सालिङ, किराँत, लिम्बुवान, खम्बुवान्, तमुवान, नेवा, कोचिला, भोजपुरा, थरुहट, गैह्र भौगोलिक आदि प्रदेशहरूको मुद्दा।

अन्तमा: अहिले १ न. प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने बहस त्यहाँको सदनमा चलेको छ। त्यहाँको बहुसंख्यक आदिवासी जनजाति सम्बद्ध नागरिक समाज, अगुवा र स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूले ऐतिहासिक जातीय भौगोलिक पहिचानको आधारमा किराँत प्रदेश हुनुपर्ने जोडदार माग उठाएको छ। बहुसंख्यक प्रदेशवासीहरूले यही चाहाना राख्दा राख्दै फेरि पनि अल्पसंख्यक राज्य सत्ताले सजिलै मान्ने कुरा भएन। ठिक यो बेला सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ। यस्तो वेला आदिवासीहरूलाई भर्‍याङ बनाउँदै आफू मात्र सांसद, मन्त्री बन्ने दाउपेचमा नलागेर समग्र उत्पीडित आदिवासीहरूको माउ संस्था आदिवासी जनजाति महासंघ नेपालले साहसिक र निर्णायक आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु पर्ने बेला भएको छ। नत्र सात गाउँले माझीहरू डुबेको कथा जानेर मात्र केही हुँदैन। बेलैमा बुझ्न र पाठ सिक्दै अनिवार्य लागू गर्न जरुरी छ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्