आदिवासी समुदायको हकहितका लागि सरकार क्रियाशील छ : प्रधानमन्त्री देउवा

Sher_Bahadur_Deuba
लोकपाटी न्यूज
3 Shares

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकार संविधानले सुनिश्चित गरेका आदिवासीको हकहित र सुविधाका विषयमा क्रियाशील रहँदै आएको बताएका छन्। नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘विश्व आदिवासी दिवस विशेष भेला’मा उनले आदिवासी जनजातिका हितका लागि सरकारले विभिन्न महत्त्वपूर्ण काम गर्दै आएको उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘वर्तमान सरकार संविधानमा उल्लेख गरिएका आदिवासीको हकहित र सुविधाका विषयमा क्रियाशील रहँदै आएको छ। संविधानले आदिवासी जनजाति समुदायको विकास र समृद्धिका लागि छुट्टै आयोगको व्यवस्थासमेत गरेको छ। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्थापना गरी उनीहरूको उत्थान विकास गर्दै जातीय पहिचान र भाषा संस्कृतिको संरक्षणमा पनि काम गर्दै आएको छ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिको पहिचान गरी राज्यको मूलधारमा ल्याएर उनीहरूलाई कुनै पनि किसिमको अवसरबाट वञ्चित हुन नदिन सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने जरुरी औँल्याए। उनले राज्यका सबै तह र तप्कामा समावेशीकरणको नीतिलाई प्रभावकारी बनाउँदै राष्ट्रको विकास र समृद्धिमा उनीहरूको योगदानको उच्च कदर गर्न आवश्यक रहेको बताए।

प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजाति समुदायको विकास, उनीहरूका हक अधिकारको सुनिश्चितका लागि महासंघले अघि बढाउने हरेक सवालमा सरकारले सदैव साथ दिने विश्वास व्यक्त गरे। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक, विविधताभित्रको एकता मूल मन्त्रका रूपमा रहेको भन्दै उनले थपे, ‘नेपालका विभिन्न जाति, भाषा, समुदायबीच एक अर्काप्रति सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता अत्यन्त राम्रो छ। जुन नेपालको विशिष्ट पहिचान भएकाले यसलाई चिरकालसम्म अक्षुण्ण राख्नुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले दिवसले आदिवासी समुदायको हकहितको प्रवर्द्धनका साथै पारस्परिक सद्भाव, सहयोग र एकता अभिवृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरे। उनले काँग्रेस स्थापनासँगै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा आदिवासी जनजातिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको र त्यसमा सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह आदिवासी समुदायमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रियरूपमा पनि चर्चित व्यक्तित्व भएको स्मरण गरे।

नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय र समावेशिताको नीतिअन्तर्गत आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै उनीहरूलाई राज्यबाट प्राप्त हुने अवसर र लाभलाई विशेष व्यवस्था गरेर आत्मसात् गरेको उनको भनाइ थियो।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्