लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ४ असोज। २०६३ मा तात्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा सहभागी भएको माओवादी पछिल्लो १५ वर्षमा ९ वटा सरकारमा सहभागी भइसकेको छ। शान्ति प्रक्रियापछि गठन भएका १२ वटा सरकारमध्ये ९ वटा सरकारमा सहभागी माओवादीले संयोगवश लगातारजसो उर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छ।
२०६८ भदौमा तात्कालीन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपश्चात् उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने नेता थिए पोष्टबहादुर बोगटी। प्रचारमा कम र नीतिगत सुधारमा बढी रूचि राख्ने भद्र स्वाभावका बोगटीले आफ्नो कार्यकालमा उर्जा क्षेत्रमा निकै राम्रो काम गरेका थिए। २०६३ को शान्ति प्रक्रियापछि उर्जा र जलस्रोतका क्षेत्रमा जे–जति नीतिगत सुधार र परिवर्तन भए, त्यसको मुख्य जस मन्त्री बोगटीलाई जान्छ।
२०७३ साल साउनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए। उनको मन्त्रीपरिषदमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री थिए माओवादी नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकर। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएलगत्तै पूर्वमन्त्री राधा ज्ञवालीद्वारा किनारा लगाइएका कुशल प्रशासक कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरियो। त्यसपछि सुरू भयो उर्जा क्षेत्रको रूपान्तरण अभियान। यस अवधिमा प्रचण्डको अभिभावकत्व, जनार्दनको नेतृत्व र कुलमानको कुशल प्रशासनको बलमा काठमाडौं लगायत देशका प्रमुख शहरमा लोडसेडिङ अन्त्य गरियो।
यही कार्यकालमा ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ कार्यक्रम लागू गरियो। यस कार्यक्रमले उर्जाक्षेत्रको विकासमा आशाको रक्तसञ्चार गरायो। यसै अवधिमा जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण कार्यले समेत तीव्रता पायो।
२०७४ साल फागुन ३ गते ओली नेतृत्वको वामपन्थी सरकार बन्यो। उक्त सरकारमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री थिए माओवादी नेतृत्व वर्षमान पुन। उनले लोडसेडिङ अन्त्यको अभियानलाई थप तीव्रता दिए। जनार्दनले प्रमुख शहरहरूमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेकोमा त्यसलाई अझै उचाइ दिन पुन सफल भए। उनको कार्यकालमा देशभरिको लोडसेडिङ अन्त्य गरियो र देश उज्यालो युगतर्फ प्रवेश गर्यो।
२९ असार २०७८ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि उर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेकी छिन् माओवादी नेतृ पम्फा भुसाल। उर्जा क्षेत्रमा भुसालको कार्यकाल पनि अब्बल देखिएको छ। राष्ट्रिय उत्पादनको वृद्धि र विद्युत व्यापारका क्षेत्रमा मन्त्री भुसालले जसरी काम गरिरहेकी छिन्, त्यसले देशको आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको छ।
मन्त्री भुसालको कार्यकालमा नेपालले दैनिक रूपमा भारतलाई विद्युत बिक्री गरिरहेको छ। जसबाट मासिक २ अर्ब आम्दानी गरिरहेको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। यसमा उर्जामन्त्री भुसाल र कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भूमिका त छ नै, कृषि, पर्यटन र जलविद्युतलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्राथमिक सूचिमा राख्ने माओवादी नीति र नेतृत्व पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ।
उर्जा मन्त्रालयले २० युनिटसम्मको विद्युतमा सहुलियत, विद्यार्थीहरूका निम्ति निशुल्क इन्डक्सन चुल्होको व्यवस्था, भूमिहीन एवं सुकुम्बासीहरूका विद्युत मिटर जडानमा सहजता, कृषि र सिंचाइ क्षेत्रको विद्युत महशुलमा अनुदान, विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन एवं प्रोत्साहनजस्ता जनमुखी कार्यक्रमहरूसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ।
माओवादीले २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा सार्वजनिक गरेको निर्वाचन प्रतिवद्धतापत्रमा जलस्रोत र जलविद्युतको विकासलाई नयाँ नेपाल निर्माणको एक प्रमुख आधार बनाउने संकल्प गर्दै १० वर्षमा १० हजार मेघावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने महत्वकांक्षी संकल्प गरेको थियो। साथै आन्तरिक लगानीबाट साना तथा मझौला र बाह्य लगानीबाट ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण एवं सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो।
ग्रामीण विद्युतीकरणलाई जोड दिँदै १० वर्षमा प्रत्येक नेपालीको घरमा विजुली पुर्याउने लक्ष्य राखेकोमा उक्त लक्ष्य लगभग पूरा भएको देखिएको छ।
२०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा समेत माओवादीले जलस्रोत तथा उर्जा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। माओवादीले निर्वाचन प्रतिवद्धतापत्रमा– मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको एक महत्वपूर्ण आधारको रूपमा जलस्रोतको विकास गर्ने, जलविद्युत उत्पादन, सिंचाइ, घरायसी तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पानीको वर्षभरि नै सुनिश्चितता गर्न बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलस्रोतका आयोजनाहरूको निर्माण गर्ने, जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण, सौर्य एवं वायु उर्जाको विकास एवं अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको निर्माणमार्फत लोडसेडिङ्ग मुक्त गर्ने, आधुनिक कृषि, औद्योगिकीकरण, यातायात तथा संचार, विज्ञान तथा प्रविधि विकास आदिमा आवश्यक विद्युतको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई पूरा हुने गरी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, २० र ४० वर्षमा क्रमशः २५ हजार र ४५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ।
उर्जा क्षेत्रमा माओवादीले गरेको संकल्पमध्ये अधिकांश प्रतिवद्धता पूरा भएका छन्। माओवादीकै पहलमा २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, सिक्टा सिंचाई आयोजना, बबई सिंचाई आयोजना, रानीजमरा कुलरीया सिंचाई आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, महाकाली सिंचाई आयोजना र विद्युत प्रसारण आयोजना गरी ९ वटा आयोजनाहरू उर्जाक्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्।
त्यस्तै पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना, चमेलिया जलविद्युत् आयोजना, तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, चिलिमे रसुवागढी जलविद्युत आयोजना, मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना, साञ्जेन जलविद्युत आयोजना, खिम्ती–ढल्केबर जलविद्युत प्रशारण आयोजना, ढल्केबर सबस्टेशन प्रसारण आयोजना लगायतका आयोजनाहरूको निर्माण एवं सञ्चालनमा समेत माओवादीको सबैभन्दा बढी योगदान देखिन्छ।
माओवादीको दृष्टिकोणमा राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका प्रमुख तीन आधार हुन्, कृषि, पर्यटन र जलविद्युत। यी ३ क्षेत्रमा गुणात्मक विकास गर्नसक्दा समृद्धि र विकासले नयाँ स्थान लिने देखिन्छ। त्यही सोंचअनुरूप उर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने माओवादी मन्त्रीहरूले काम गरिरहेका छन्। उर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने माओवादी मन्त्रीहरू सबै जना अब्बल ठहरिनुको मुख्य कारण माओवादी नीति र नेतृत्व नै देखिन आउँछ।
