राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार

लोकपाटी न्यूज
3 Shares

काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेपछि विधेयक स्वतः निश्कृय भएको छ। संसदले दोस्रो पटक पारित गरेर स्वीकृतिको लागि सो विधेयक राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो।

राष्ट्रपतिले मंगलबार राती १२ बजेसम्म पनि सो विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि विधेयक स्वतः निश्कृय भएको हो। संसद्बाट पारित भएर दोस्रोपटक आएको विधेयकलाई १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि राष्ट्रपतिले भने सो विधेयक राष्ट्रिय स्वाभिमान विपरित रहेको भन्दै प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी हुन्।

राष्ट्रपतिको सो कदम पछि समर्थन र विरोधमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्। पहिलो पटक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले संसदलाई सुझाव सहित पुनर्विचार गर्नका लागि फर्काएकी थिइन् तर संसद्ले राष्ट्रपतिको सुझावलाई पुरै वेवास्ता गर्दै दोस्रोपटक पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस गरेको थियो।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि उनी कहाँ दोस्रोपटक पेस भएको मंगलबार राती १२ बजे १५ दिन नाघेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको मंगलबार संविधानले तय गरेको १५ दिन पुगेको जानकारी दिए। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले सो विधेयक प्रमाणिकरण नभएको जानकारी दियो।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट दोस्रोपटक पारित भएको विधेयक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पेस भएको थियो। नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न आवश्यक ठानेर गत साउन २९ गते प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन्। उक्त सन्देशसहितको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल भएर जस्ताको तस्तै पारित भएको थियो।

यस क्रममा राष्ट्रपतिले विभिन्न कानुनविद् तथा नागरिक समाजका अगुवा सँग समेत विधेयकका ’दयगतमा छलफल गरेकी थिइन्। नागरिक अगुवाहरुले सो विधेयक यही अवस्थामा कुनै हालतमा पनि प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएका थिए।

राष्ट्रपति भण्डारीले साउन २ ९ मा नागरिकता विधेयक संसद्मा नै फिर्ता गर्दा लेखेको सन्देशमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विधेयकको व्यवस्था, प्रादेशिक पहिचान तथा आमाको नामबाट नागरिकता जारी गर्न हुने महिलाको आत्मसम्मानमा चोटका विषय उठान गरेकी थिइन्। उनको सबैभन्दा ठूलो असहमति नै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता र आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा सरकारी अधिकारीसामू गर्नुपर्ने स्वघोषणाको विषय थियो। यो विषयलाई पुर्नविचार गर्नुपर्ने सुझाव राष्ट्रपतिको थियो तर संसदले राष्ट्रपतिको सो सुझावलाई पूर्ण रुपमा वेवास्ता गरेको थियो। आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्