घोषणापत्रका लागि माओवादी केन्द्रलाई ४१ सुझाव

Communist_Party_of_Nepal_Maoist
लोकपाटी न्यूज
9 Shares

सरू पोखरेल

नेकपा (माओवादी केन्द्र) को निर्वाचन प्रतिवद्धतापत्र मस्यौदा कार्यदलले घोषणापत्र तयार पार्न सरोकारवाला र विज्ञहरूको सुझाव लिएको छ। माओवादीको आग्रहबमोजिम घोषणापत्रका लागि सुझाव दिने क्रम पनि जारी छ। यसै सन्दर्भमा सरू पोखरेलले दिएको ४१ बुँदे सुझाव यस्तो छः

१. संघीय र प्रादेशिक तहको निर्वाचन घोषणापत्रमा जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको नारा लिएर जानुपर्छ।

२. संघीयता २ तहमा मात्र राख्नु राम्रो हुन्छ। प्रदेशको भूमिका प्रभावकारी नभएकाले केन्द्र र स्थानीय तहको ढाँचामात्र राख्नुपर्छ। प्रदेश संरचना खारेज गरेर जानुपर्छ।

३. पार्टीभित्र ६० वर्ष उमेर पुगेका नेताहरूलाई कार्यकारी भूमिका दिनु हुँदैन। उनीहरूलाई सल्लाहकारमा राखेर अनुभव र अभिभावकत्वको नीति बनाएर जानुपर्छ।

४. उम्मेदवार छनोट गर्न माओवादीको नीतिप्रति प्रतिवद्ध युवाहरू ल्याउनुपर्दछ, जो समाजमा स्थापित छन् र कुनै पनि गलत अभियोग लागेको छैन।

५. घोषणापत्रमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर जानुपर्छ। कृषि क्षेत्रको सर्वांगीण विकासको ढाँचासहितको घोषणापत्र बनाउनुपर्छ।

६. रोजगारीलाई जोड दिएर जाउँ। बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता गरौं। एक घर एक रोजगारी कार्यक्रम लागू गरेर जाने प्रतिवद्धता गरौं।

७. विद्युतीकरणलाई ग्रामीण क्षेत्रमा बिस्तार गरौं। सबै नागरिकमा विद्युतको पहुँच पुर्‍याउने संकल्प र कार्यक्रम बनाएर जाउँ।

८. विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिने नीति लिउँ। त्यसका लागि भन्सारछुट र अनुदानको व्यवस्था पनि गरौं।

९. भारतले सीमा क्षेत्रको नेपाली भूमि मिचिरहेको छ। हाम्रो राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताबारे प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै मिचिएको भूमि फिर्ता लिने घोषणा गरौं। त्यसको कार्यक्रमसमेत ठोस गरौं।

१०. कृषि क्षेत्रको विकासका निम्ति सिचाइँको उचित व्यवस्थापन दिने संकल्प गरौं। त्यसका लागि कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा एकीकृत नीति र प्रणालीको विकास गरौं।

११. डरलाग्दो व्यापार घाटा देशको प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहिआएको छ। यसको नियन्त्रणलाई ध्यान दिई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनको नीति लिनुपर्छ। तसर्थ, कृषिजन्य राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति बनाएर जाउँ।

१२. नेपाल जडीबुटीका दृष्टिले अथाह सम्भावना बोकेको देश हो। तर, जडीबुटीको प्रशोधन र औषधि उत्पादनका क्षेत्रमा खास काम हुन सकिरहेको छैन। तसर्थ, कम्तिमा एक प्रदेश एक जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको नीति बनाई कार्यान्वयनमा जानुपर्छ।

१३. शेयर बजारलाई घोषणापत्रमा समेटेर जानुपर्छ। शेयर मार्केटलाई राष्ट्रिय उत्पादनमा जोड्ने र साना लगानीकर्ताको हित संरक्षणको विषयलाई प्राथमिकता दिएर जानुपर्छ।

१४. गैरआवासीय नेपालको लगानीलाई राष्ट्रिय उद्योगमा जोड्नुपर्छ। उनीहरूलाई आर्थिक सांस्कृतिक अधिकार दिने तर राजनीतिक अधिकार नदिने प्रकृतिको नागरिकता दिने नीति लिनुपर्छ।

१५. संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा परिभाषित गरे पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। अहिले पनि दोहोरो शिक्षा नीति कायमै छ, शिक्षामा दुईथरि जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ। यो समस्या सम्वोधनका निम्ति सरकारी र निजी विद्यालयमा एउटै पाठ्यक्रम र एउटै भाषाको पढाइ हुने कार्यक्रम बनाएर जानुपर्छ।

१६. स्वास्थ्य वीमाको कार्यक्रम लागू गरिए पनि त्यो निकै थोरै छ। यसको दर बढाउनुपर्छ। स्वास्थ्य वीमालाई कम्तिमा ३ देखि ५ लाख बनाएर जाने घोषणा गर्नुपर्छ।

१७. एक स्थानीय तह एक अस्पतालको नारा कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ। राज्यले निशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएका औषधिहरू स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामै उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

१८. घोषणापत्रमा सरकारी सम्पत्ति र जग्गा संरक्षण गर्ने, उक्त जग्गा हड्प्नेलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउने प्रतिवद्धता गर्नुपर्छ।

१९. नेताहरूको भद्दा र बिलासी जीवन बदल्नुपर्छ। नेता महलमा होइन, आफ्नै झुपडीमा बस्ने प्रतिवद्धता गर्नुपर्छ। यसरी मात्र आन्दोलन बचाउन र आधारभूत वर्गको विश्वास जित्न सकिन्छ।

२०. पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री लगायत भूतपूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा र सुविधामा वर्षेनि अरबौं रूपैंयाँ खर्च भइरहेको छ। यसलाई रोक्नुपर्छ। सेवा अवधि सकिएपछि उनीहरू पनि सामान्य नागरिकसरह रहने गरी सेवा सुविधा कटौती गर्नुपर्छ।

२१. होम हेल्थ केयर प्रोग्रामको प्रतिवद्धता गर्नुपर्छ। कम्तिमा १५ वर्षमुनिका बालबालिका र ६० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई घर–घरमै पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार र स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान गर्ने नीति बनाउनुपर्छ।

२२. गाँजा राष्ट्रिय आयको महत्वपूर्ण स्रोत हुन सक्छ। यो आफै औषधिजन्य बनस्पति हो। सरकारी नीति र नियमनभित्र रहेर गाँजा खेती गर्न पाउने विषय घोषणापत्रमा समेट्नुपर्छ।

२३. देशभित्रको काठ कुहिएर गएको छ। विदेशबाट वर्षेनि अरबौंको काठ आयात भइरहेको छ। व्यापार घाटा बढ्नुको एउटा कारण यो पनि हो। तसर्थ, वनपैदावारको सहज उपभोगका लागि प्रचलित वन ऐन संशोधन गरी सरल व्यवस्थापनको नीति लिनुपर्छ।

२४. निजी वनमा रहेको काठ र वन पैदावार व्यक्तिको तजविजमा काट्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर, उक्त रूख काटेवापत् सोही अनुपातमा वृक्षारोषण गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ।

२५. भारतबाट आउने फलफूल र तरकारी रोकी स्वदेशी उत्पादनलाई नै बजारीकरण गर्ने प्रतिवद्धता गर्नुपर्छ।

२६. भारतीय सवारी साधनको मनपरितन्त्रमा रोक लगाउनुपर्छ। हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच नआउने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रतिकूल नहुने गरी कार्यक्रम बनाएर जानुपर्छ।

२७. नेपाली सिनेमाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्छ। नेपाली मौलिक संस्कृति र पहिचान झल्किने सिनेमालाई राज्यले अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। साथै नेपाली सिनेमाको अन्तर्राष्ट्रियकरणमा विशेष जोड दिनुपर्छ।

२८. सार्वजनिक सेवाका सबै क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री र डिजिटलाइजेसन गर्नुपर्छ। त्यसका आधारमा एकीकृत सेवा दिने नीति लिनुपर्छ।

२९. साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न करछुट, बजार व्यवस्थापनमा सहजीकरण र प्रवद्र्धनको नीति र घोषणा गरेर जानुपर्छ।

३०. वर्षमा १ करोडसम्मको कारोबार गर्ने साना ब्यापारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, कर छुट र वार्षिक अडिक गर्नु नपर्ने घोषणा गरी सोहीअनुसार कार्यक्रम बनाउनुपर्छ।

३१. नेपाली नागरिकसँग विहे गरी आउने महिलालाई ७ देखि १० वर्षपछि मात्र नेपाली नागरिकता दिन सकिने प्रावधान बनाएर जान सकिन्छ। तर, सरकारी सेवा र रोजगारीमा अवरोध नगर्ने नीति लिनुपर्छ।

३२. बिदेशी बच्चा नेपालमै जन्मेका तर यही कर्मथलो बनाएका एवं त्यो देशको नागरिकता त्यागेको प्रमाण देखाएमा अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान राख्नु राम्रो हुन्छ।

३३. आगामी निर्वाचनमा इ–भोटिङ प्रणाली लागू गरेर जानुपर्छ। साथै कार्यस्थल र विदेशमा रहेका नेपालीले सम्बन्धित ठाउँबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।

३४. संसद हुने व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने गरी संविधान संशोधन आवश्यक छ। यसले शक्ति सन्तुलन र नीति निर्माणमा आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र सुनिश्चित गर्दछ।

३५. भ्रष्टाचार निवारण राज्यको मूल चुनौती देखिएको छ। तसर्थ, प्रत्येक वर्ष मन्त्रीदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसम्मको सम्पत्ति छानविन गर्ने र सोअनुरूप कार्वाही गर्ने नीति र संरचना आवश्यक छ।

३६. एक घर एक निशुल्क विद्युतीय चुल्हो व्यवस्था गर्नुपर्छ। ग्रामीण र बिपन्न वर्गका नागरिकलाई विद्युतमा सहुलियत दिने नीति लिनुपर्छ।

३७. प्राणघातक रोगहरू, जस्तैः क्यान्सर, किड्नी, फोक्सो, प्यारालाइसिस, ब्रेन ट्युमर, हार्ट रोगीलाई राहत होइन, सम्पूर्ण उपचारको जिम्मा राज्यले लिने नीति बनाउनुपर्छ।

३८. निजी अस्पतालहरूलाई राष्ट्रियकरण गरी निशुल्क स्वास्थ्यको ग्यारेण्टी गरेर जानुपर्छ।

३९. यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट सम्पूर्ण रूपले हटाउनुपर्छ। सार्वजनिक यातायात सेवा सुरक्षित, सर्वसुलभ र मर्यादित बनाउने घोषणा गर्नुपर्छ।

४०. सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानको नीति र कार्यक्रम चाहिन्छ। त्यसका लागि आगामी ५ वर्षभित्र सुकुम्बासी समस्या सम्पूर्ण रूपले सम्वोधन गर्ने घोषणा गर्नुपर्छ।

४१. राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। देशभित्र भइरहेको विदेशी हस्तक्षेप सम्पूर्ण रूपले रोक्ने प्रतिवद्धता गर्नुपर्छ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्