घोषणापत्रका लागि माओवादीलाई के-कस्ता आए सुझाव ?

maoist_ghoshanapatra_Pic
लोकपाटी न्यूज
5 Shares

काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले तीन दिनदेखि निर्वाचन प्रतिवद्धतापत्रका लागि सुझाव संकलन एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रम चलाई रहेको छ।निर्वाचन मस्यौदा कार्यदलको आयोजनामा हालसम्म विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालासँग ११ वटा शेसनमा अन्तरक्रिया गरिएको हो।सोमबार एक शेसनमा सुझाव लिएपछि कार्यक्रम सम्पन्न हुनेछ र कार्यदलले प्रतिवद्धता-पत्रको मस्यौदा लेख्नेछ।

विभिन्न १२ क्षेत्रका विषय विज्ञहरुसँग अन्तक्र्रिया गरेर घोषणापत्र तयार गरिने पार्टी केन्द्रीय सदस्य डीपी ढकालले जानकारी दिए। माओवादी केन्द्रले आफूले सक्ने र सम्भव हुने विषयहरुलाई मात्रै घोषणापत्रमा समेट्ने तयारी गरेको छ। आगामी ५ वर्षमा माओवादीले देशलाई कहाँ पुर्‍याउने भन्ने विषयको रोडम्याप घोषणापत्रमा समेट्ने समितिका नेताहरु बताउँछन्।

माओवादी घोषणापत्र समितिले आइतबारसम्म ११ विषयगत समितिसँग छलफल गरिसकेको छ। सोमबार पत्रकार, वकिल र मानव अधिकार क्षेत्रका विज्ञसँग अन्तक्र्रिया गरेपछि विषयगत विज्ञसँगको अन्तरक्रिया सकिने जनाइएको छ। हालसम्म प्राप्त सुझावहरूमा प्रतिवद्धतामा व्यक्त नीति, कार्यक्रम र योजनाहरू सरकारमा सहभागी भएपश्चात् कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्रतिवद्धतापत्र चुस्त र जनजिब्रोको भाषामा तयार पार्नुपर्ने, संक्षिप्त र आकर्षक बनाउनुपर्ने, सस्तो लोकप्रियताभन्दा लागू गर्न सकिने कुराहरू मात्र लेख्नुपर्ने, केही तथ्यांक र तस्वीरहरूमार्फत् घोषणापत्रको भाव प्रस्तुत गर्नुपर्ने, सबै क्षेत्रको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने लगायतका प्राविधिक सुझावहरू प्राप्त भएका छन्।

नेपालको मौलिकता र विशेषतामा आधारित कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने, वित्तीय साक्षरता, कानुनी साक्षरता र आइटी साक्षरतालाई तल्लो तहसम्म लैजानुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका क्षेत्रमा नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने, विदेशमा गएका नेपालीहरूका लागि विशेष नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव आएको कार्यदलका सदस्य मनहरि तिमिल्सिनाले बताए। भौतीक विकास तर्फ आएका सुझावहरमा भौतिक विकास र मानवीय विकासमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने, संघीयताको अभ्यासका क्रममा देखिएका सीमाहरू हटाउँदै गणतन्त्र, संघीयता र सामाजिक न्यायलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने, विभिन्न आयोगहरू गठन गर्नुपर्ने, प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने, ब्रेन ड्रेनको समस्या सम्वोधनका लागि प्रविधिमुखी राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई जोड दिनुपर्ने लगायतका महत्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त भएका मस्यौदा तिमिल्सिनाको भनाइ छ।

समितिका सदस्यहरुका अनुसार अहिलेसम्म शिक्षा र संस्कृति, स्वास्थ्य, समावेशी, सामाजीकरण, सामाजिक न्यायका र सामाजिक सुरक्षाका प्रतिनिधि र विज्ञसँग छलफल भइसकेको छ। यस्तै वन तथा वातावरण र जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाई क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र परराष्ट्र मामिला, विज्ञान तथा प्रविधि, सूचना र सञ्चार क्षेत्र, श्रम रोजगार र यातायात क्षेत्र, वाम बुद्धिजीवी, कृषि, भूमि र सहकारी क्षेत्रका प्रतिनिधि र विज्ञसँग पनि छलफल भइसकेको छ। माओवादी केन्द्रले घोषणापत्रमा समेट्न पार्टीका विभाग र जनवर्गीय संगठनबाट समेत सुझाव मागेको छ। ती विभाग र जनवर्गीय संगठनले दिएको सुझावलाई समेत घोषणापत्रमा समेटिने भएको छ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्