लोकपाटी न्यूज
काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै संसद सचिवालयका महासचिवले दिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ।
रिट निवेदनमा संसदका महासचिव भरतराज पौडेलको पत्र अवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ। संघीय संसद् सचिवालय, सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतम र प्रधानन्यायाधीश जबरालाई विपक्षी बनाई नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल सहितका पदाधिकारीले रिट निवेदन दिएका हुन्।
‘प्रतिनिधिसभाको निरपेक्ष अधिकारमाथि अनुचित बन्देज लगाउँदै प्रत्यर्थी महासचिवले महाअभियोग प्रस्तावलाई निष्क्रिय पार्ने प्रवृत्त धारणा तथा कलुषित मनसाय राखी २०७९ मंसिर २१ गतेको पत्रको कानुनी तथा संवैधानिक आधार नरहेको तथा क्षेत्राधिकारको समेत अभाव रहेकोमा गैरकानुनी र असंवैधानिक रहेको छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ।
