लोकपाटी न्यूज
काठमाडौं। बहुविवाह गरेका व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिकको सूचीबाट हटाउन माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराउँदा समेत बहुविवाह गरेका व्यक्तिहरूलाई समानुपातिकको सूचीबाट हटाउने निर्णय नभएको उल्लेख गर्दै अभिवक्ता केदार लुइँटेलले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ हुने भएको छ। रिट निवेदनमा बहुविवाह गरी समानुपातिकको सूचीमा परेका व्यक्तिहरू, निर्वाचन आयोग तथा सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७५ मा बहुविवाहलाई कसुरको रुपमा परिभाषित गरिएको उल्लेख गर्दै अभिवक्ता लुइँटेलले अझै पनि राजनीतिक दलले कानुन निर्माण गर्ने विधायकमा सजाय पाउने कसुरदारलाई सिफारिस गरेबाट मुलुकमा विधिको शासनमाथिको चुनौती कायमै रहेको जिकिर गरेका छन्।
कानुनले कसुरदार मानेका व्यक्तिहरूलाई समानुपातिकको सूचीबाट तत्कालै हटाउन र उनीहरूमाथि कानुन बमोजिम कारबाही गर्न समेत रिट निवेदनमा माग गरिएको छ।
