लोकपाटी न्यूज
काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि विरोध गरेका छन्। उनले अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन्। उनले अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत रहेको बताए।
‘पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै। त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यही छ, थापाले भनेका छन्, ‘यो अध्यादेश कानूनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत छ। यो असंवैधानिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत छ।’
आवश्यक परेमा नयाँ संसद्ले विधेयक ल्याएर कानुन बनाउन सक्नेमा अहिलेको सरकारले त्यस्तो गर्न नमिल्ने थापाको भनाइ छ। ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन मिल्दैन। यो राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यकता देखे नयाँ संसदले कानुन बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘अदालत र संसद्को क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको छ, त्यसैले सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ।’
सामाजिक सञ्जालमा थापाले लेखेको धारणा :
सरकारको अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विषय र प्रक्रियाका बारेमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राख्नुभएको धारणा शत प्रतिशत सही छ। यो मेरो वा विश्वप्रकाश शर्माको मात्र होइन नेपाली काँग्रेस पार्टीकै धारणा हो, मान्यता हो। किनकि विगतमा पटक पटक यसरी अध्यादेश ल्याउनु सम्पूर्ण रूपमा गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ। अहिले पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै भएको छ। त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यही नै छ। अतः सरकारले गरेको यो गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न सक्दैन। यो अध्यादेशको सम्बन्धमा नेपाली काँग्रेसको धारणा स्पष्ट छ:
• अध्यादेश कानूनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत छ। यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत छ।
• अहिलेको सरकार कामचलाउ हो, यसले दूरगामी महत्त्वको निर्णय गर्न मिल्दैन। अध्यादेश ल्याउन कानूनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन। यसको विषय र मनसाय गलत छ।
• अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन मिल्दैन। यो राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यकता देखे नयाँ संसदले कानून बनाएर प्रक्रिया अगाडी बढाउन सक्छ।
• अदालत र संसदको क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको छ, त्यसैले सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ।
