सन् २०२२ मा विश्व राजनीतिलाई तरंगित बनाउने ६ घटना

ukren-rasiya-war
फाइल तस्बिर
लोकपाटी न्यूज
14 Shares

काठमाडौं। विश्व राजनीतिका विभिन्न आयामहरू कोर्दै सन् २०२२ ले बिदा लिएको छ। यस वर्ष विश्वका विभिन्न देशमा नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम निर्माण भए र कतै भत्किए। विश्वको पुरानो प्रजातान्त्रिक मुलुक बेलायतमा दुई महिनामै तीन प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेदेखि पश्चिमा देशहरूको आग्रह र दबाबका बाबजुद पनि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नेसम्मका राजनीतिक घटनाक्रमहरुको पदचाप यस वर्षले छोडेको छ।

उता अमेरिकी संसद्की सभामुखको अनायासै तय भएको ताइवान भ्रमणका कारण चीनले गरेको विरोधको तरंग पनि विश्व राजनीतिकसँगै ठोक्किन पुग्यो। सन् २०२२ मा भएका यस्तै केही राजनीतिक घटनाक्रम र परिवर्तनलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण

सन् २०२१ को मध्यतिरबाटै रुसी राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनमाथि सैन्य हमला गर्न लागेको सूचना अमेरिकी गुप्तचर निकायले दिएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति तथा अन्य पश्चिमा नेताहरूले सो सूचना पछ्याए पनि। उनीहरूले रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्न लागेको बताएका थिए। पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले यो समाचार प्रकाशमा ल्याए तर रुसी राष्ट्रपति पुटिनले यसको खण्डन गरे। उनले रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न लागेको समाचार सत्य नभएको बताए।

त्यसको केही समयपछि नै उनले युक्रेनी सीमा क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा सेना तैनाथ गर्न आदेश दिएको समाचार एकाएक आयो। रुसले लामो समयदेखि नेटोतर्फ युक्रेनले बढाएको कदमको विरोध गर्दै आएको थियो। करिब चार करोड ४० लाख जनसङ्ख्या रहेको युरोपेली लोकतान्त्रिक मुलुक युक्रेनमाथि जल, थल र आकाश गरी तीनतिरबाटै ध्वंसात्मक आक्रमण सुरु गर्‍यो।

रुसले तर फेब्रुअरीको अन्त्यतिर रुसले युक्रेनको उत्तर, पूर्व र दक्षिणी सीमापारि सेना पठाउन थालेको थियो। त्यसपछि यसअघिका युक्रेनसँगका सबैखाले शान्ति सम्झौता भङ्ग भएको घोषणा गर्दै आक्रमण पनि सुरु गरे।

रुसी सेनाले सुरुमा किभस्थित बोरिस्पेल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित युक्रेनका सहरनजिकै अवस्थित विमानस्थल र सैन्य मुख्यालयमा आक्रमण थालेका थिए। त्यसपछि रुसका सैन्य ट्यांकसहितका सैनिकहरू पूर्वोत्तर युक्रेनभरि नै प्रवेश गरे। उनीहरू पूर्वी युक्रेनको करिब १४ लाख जनसंख्या रहेको खार्किभ सहरलाई तारो बनाए र त्यसका लागि उनीहरू छिमेकी बेलारुसको बाटो प्रयोग गरे। दक्षिणतर्फ भने क्राइमियाबाट गए। रुसले युक्रेनमा निकै नै घातक आक्रमण गर्‍यो र यसको क्षति कति हो भन्ने विवरण युक्रेनसँग अहिले पनि पनि छैन।

किनभने अहिले पनि त्यहाँ रुसी सेना छ, आक्रमण गरी नै रहेको छ। युक्रेनको राजधानी किभ र खार्किभ क्षेत्र ध्वस्त छ। यहाँको आर्थिक अवस्थाको कुनै लेखाजोखा छैन। वार्ताका माध्यमबाट दुई देशबीचको युद्ध रोक्ने प्रयासहरू जारी नै छन् तर ती सार्थक हुन सकेका छैनन्।

अमेरिकी सभामुखको ताइवान भ्रमण

अगस्तको पहिलो हप्ता अमेरिकी संसद्की सभामुख न्यान्सी पेलोसी ताइवानको भ्रमणमा गइन्। चीनका कारण यो भ्रमण निकै विवादास्पद भयो। यस भ्रमणले चीन अमेरिकाबीच कूटनीतिक दरार उत्पन्न गर्‍यो भने यसका कारण विश्व राजनीतिमा नै तरंग उत्पन्न भयो। भ्रमणको प्रतिक्रिया स्वरूप ताइवानको आसपास सैन्य अप्रेसन सुरु गरेको चीनले आफ्नो कदमको समर्थन जुटाउन विश्वव्यापी कूटनीतिक पहल थाल्यो।

विश्वका विभिन्न देशमा रहेका चिनियाँ राजदूतले अमेरिकी सभामुखको भ्रमणको विरोध गर्दै एक चीन नीतिका लागि समर्थन आह्वान गरे। चीनले ताइवानलाई अभिन्न अंग मान्दै आएकाले चीनको सहमतिविना ताइवानको भ्रमणमा गएको भनेर चीनले विरोध गरेको हो।

सो भ्रमणलगत्तै चीनले भनेको थियो ‘संसारमा एउटा मात्र चीन छ, ताइवान चीनको भूभागको अविभाज्य अंग हो। चीनलाई सन् १९७१ को संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको प्रस्ताव २७५८ ले स्पष्ट रूपमा मान्यता दिएको छ। एक चीन सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वव्यापी सहमति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारभूत मान्यता हो।’ अमेरिका चीनबीचको यो विवादले पनि विश्व राजनीतिमा प्रवेश पाएको थियो।

इरानमा उग्र प्रदर्शन

उता इरानमा यस वर्ष सरकारका विरुद्धमा दशकयताकै ठूलो विरोध प्रदर्शन भयो। प्रहरी हिरासतमा एक युवतीको मृत्यु भएपछि सुरु भएको विरोध प्रदर्शनले यहाँ केही दिनमै उग्ररूप लियो। प्रदर्शनका सहभागीहरूले ठाउँ ठाउँमा आगजनी गर्नाका साथै सडक अवरुद्ध गरेपछि प्रहरीसँग झडप भएको थियो। प्रदर्शनकै क्रममा कम्तीमा २० बालबालिकासहित दुई सयभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो।

सेप्टेम्बरको मध्यतिर कुर्द सहर साकेजमा प्रहरी हिरासतमा लिइएकी २२ वर्षीया महसा अमिनीको प्रहरी हिरासतमा हत्यापछि अन्त्येष्टि भएको दिनदेखि प्रदर्शन सुरु भएको हो। उक्त विरोध प्रदर्शन इरानका धर्मगुरुहरूले पनि ठूलो चुनौती भनेका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अलि खामेनीको सत्ताज्यूतकै माग गरे।

इरान सरकारले प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली नहानेको बताए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले प्रहरी दमनका कैयौँ दृश्य सार्वजनिक गरेका थिए। इरानले भने सो विरोध प्रदर्शनमा इरानका शत्रुहरूको हात रहेको बतायो।

यहाँ महिलामाथि सरकारको दमन, प्रहरीले महिलालाई गर्ने व्यवहारको विषयलाई प्रदर्शनकारीले उठाए। उनीहरूले नारी सम्मान र महिला अधिकारका विषयमा इरान सरकारले विश्वका अभ्यासहरूबाट सिक्नुपर्ने बहस देशव्यापी बनाए। युवती तथा बालबालिका नै प्रहरी ज्यादतीका विरुद्धमा सडकमा आएकाले सरकारलाई यो प्रदर्शन रोक्न निकै सकस भएको सञ्चारमाध्यमहरूको दाबी थियो।

बेलायतमा दुई महिनामा तीन प्रधानमन्त्री

विश्वको पुरानो प्रजातान्त्रिक देश भनिने बेलायतले यहाँको राजनीतिक इतिहासमा केही दशकयताको एक अस्थिर समय यसै वर्ष सामना गर्‍यो। विवादमा परेका बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस् जोनसनले राजीनामा दिनुपरेपछि अर्को प्रधानमन्त्रीको खोजी सुरु भयो नै। कन्जर्भेटिभ पार्टीको संसदीय दलको नेता जितेपछि लिज ट्रसले नयाँ सरकार निर्माणको अनुमति महारानी एजिलावेथबाट पाइन्। तर उनले पनि ४५ दिनमा नै राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो। त्यसपछि आए सो पार्टीका अर्का नेता ऋषि सुनक।

प्रधानमन्त्री बोरिस् जोनसनबारे सन् २०२१ को नोभेम्बरमा पार्टीगेट काण्डको रिपोर्ट सार्वजनिक भयो। उक्त रिपोर्टमा कोभिड-१९ को संक्रमणबीच पूरै लन्डनमा लकडाउन हुँदा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा भने पार्टीको आयोजना गरेको तथ्य देखाइएको थियो। लन्डनवासीहरूलाई घरबाट बाहिर निस्किनसमेत नदिइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा भने पार्टी गरिरहेको समाचार सार्वजनिक भयो र यसपछि यहाँका सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको विरोध व्यापक भयो। यो विरोधको सुरुआत थियो र त्यसपछि पनि पटक पटक प्रधानमन्त्री जोनसनका विभिन्न काण्ड सार्वजनिक भए। विवादास्पद बन्दै गएपछि उहाँ राजीनामा दिन बाध्य हुनुपर्‍यो।

यसबीच जोनसनपछि प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने छलफल पार्टीभित्र सुरु भयो। गएको सेप्टेम्बर महिना त बेलायतको एक कठिन समय थियो। भर्खरै महारानी एलिजावेथ द्वितीयको देहान्त भएको थियो भने उता सरकारले स्थायित्व पाउन सकेको थिएन।

रुस युक्रेन युद्धले मुद्रास्फीति बढेको उता बेलायतले सामना गरेको धेरैजसो आर्थिक संकट सन् २०१६ मा युरोपियन युनियनबाट बेलायत छुट्टिएपछिको हो। ब्रेक्जिटपछि आर्थिक संकटले बेलायतलाई झनै गाँजेको देखिएको छ। त्यसैबेला प्रक्रियाअनुसार एक सय सांसदको समर्थन पाएका सांसदहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने र प्रधानमन्त्री चुनिने भयो। जुलाई २०२२ मा जोनसनको राजीनामापछि दुई नेता लिज ट्रस र ऋषि सुनक प्रधानमन्त्रीको दाबेदार बने।

अनलाइन भोटिङबाट ५७ प्रतिशत मत प्राप्त गर्दै ट्रस बेलायतको प्रधानमन्त्री बनिन्। उनले महारानी एलिजावेथ द्वितीयाबाटै प्रधानमन्त्रीको शपथ लिन पाइन्। त्यसलगत्तै २३ सेप्टेम्बरमा उनले नयाँ आर्थिक योजना कर कटौतीको विषय सार्वजनिक गरिन्। बेलायतको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने उनको दाबी थियो। उनले झण्डै ५० वर्षपछि यस्तो कर कटौतीको नयाँ योजना ल्याइन्। धनीहरूका लागि कर कटौती कम गर्ने र पछि पैसा बिस्तारै तल्लो वर्गसम्म पुर्‍याउने उनको यो योजना सफल मानिएन। यसको निकै आलोचना भयो। उक्त नीतिको घोषणासँगै ब्रिटिस पाउन्डको मूल्य तल झर्दै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तल्लो विन्दुमा पुग्यो। ब्याजको दर बढ्यो। उनको यो नयाँ योजना सफल हुने नदेखिएपछि उनी पनि राजीनामाकै लाइनमा उभिन बाध्य भइन्।

त्यसपछि अक्टोबर २५ मा कन्जरभेटिभ पार्टीका नेता ऋषि सुनक नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। उनी भारतीय मूलका पहिलो प्रधानमन्त्री हुन्। सुनक पूर्वी अफ्रिकाबाट बेलायतमा बसाइँ सरेका भारतीय मूलका आमाबाबुका सन्तान हुन्। उनी हिन्दु धर्मावलम्बी, अक्सफोर्ड र स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका पूर्वछात्र हुन्।

महिला शिक्षामा तालिबानको रोक

अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले यहाँका महिलालाई विश्वविद्यालय अध्ययन गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगायो। वर्षको उत्तरार्द्धमा अफगानिस्तानको उच्च शिक्षा मन्त्रालयले महिलालाई विश्वविद्यालय प्रवेशमा रोक लगाइएको सूचना अकस्मात् प्रकाशन गर्‍यो। मन्त्रालयले सार्वजनिक तथा निजी विश्वविद्यालयलाई पठाएको पत्रमा महिलालाई विश्वविद्यालयमा पहुँच नदिन निर्देशन दिइएको छ। तालिबान सरकारले विश्वविद्यालयमा महिलालाई प्रवेश नदिन पनि कडाइ गरेको छ।

तालिबान सरकारको यो कदमको संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिका र बेलायतले विरोध गरेका छन्। तालिबानले भने राष्ट्रिय हित तथा महिलाको सम्मानको संरक्षण गर्ने भन्दै आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेको छ। तालिबानले यसअघि नै अधिकांश माध्यमिक विद्यालयमा महिलालाई अध्ययनमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।

अफगानिस्तानका विषयमा उता संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा छलफल जारी रहेको थियो। त्यसै समयमा यता तालिबानको यस्तो निर्णय आएको हो। सुरक्षा परिषद्को बैठकमै अमेरिका र बेलायतका राजदूतहरूले तालिबानको उक्त कदमको कडा विरोध गरेका थिए। राष्ट्रसंघका प्रवक्ता स्टिफेन डुजारिकले तालिबानले आफ्नो यसअघिको प्रतिबद्धताको उल्लंघन गरेको भन्दै उसले यो पछिल्लो निर्णय सच्याउनुपर्ने बताए।

गत वर्ष तालिबानले सत्ता कब्जामा लिएपछि महिला अधिकारको सम्मान गर्ने बताएका थिए। त्यसलगत्तै तालिबान सरकारले विश्वविद्यालयले महिला र पुरुषका लागि बेग्लाबेग्लै कक्षा सञ्चालन पनि थालेको थियो। त्यहाँका छात्रालाई महिला वा पाको उमेरका शिक्षकले मात्रै पढाउने व्यवस्था गरेका थिए। तर पछिल्लो समयमा तालिबानले आफ्ना कट्टरपन्थी नियमहरू लागू गर्दै गएका छन्। उनीहरूका अतिवादी नियमनमा महिलाहरू पनि परेका छन्।

श्रीलंकाको संकटपूर्ण अर्थ राजनीति

श्रीलंकाको आर्थिक अवस्था अहिले पनि जर्जर छ। पछिल्ला केही महिना केही सुधार भएको भनिए पनि अवस्था पूरै नसुध्रिएको विभिन्न प्रतिवेदन बताउँछन्। सन् २०२२ मा यसको पूर्ण असर देखियो र देशको आर्थिक समस्याका धेरै पाटाहरू बाहिरै देखिने गरी आए।

यहाँको आर्थिक समस्या सन् २०१९ मा गोटाबाय राजापाक्षेले शक्ति हातमा लिनु अगावै सुरु भएको थियो। सन् १९७७ पछिका सबै सरकारले ऋणको कमजोर जगमा देश निर्माण गर्दै गएका तथ्यहरू सन् २०२२ मा आएर खुले। निर्यातभन्दा आयातको आकार निकै ठूलो हुँदा अर्थतन्त्र दबाबमा पर्दै गयो। प्रगतिशील भनिएका खर्चिलो कल्याणकारी योजनाले घाटा झन् बढ्यो। जसको पूर्ति गर्न उच्च ब्याजमा ऋण लिन थालियो। यही ऋणले वैदेशिक रिजर्भ घट्नेदेखि धेरैतिर असर गर्‍यो।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सुझाव तथा चेतावनी विपरीत सन् २०१९ मा व्यापक कर कटौती योजना लागू गरिएको थियो। यो नयाँ नीतिपछि दुई वर्षमा सरकारको आम्दानी २० खर्बभन्दा धेरैले घट्न पुग्यो। त्यसलगत्तै कोभिड सुरु भयो र यसले पर्यटन र रेमिट्यान्स पनि सुक्न थाल्यो। आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा ऋणको सर्त बदल्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष जाने प्रयास तत्कालै थालिएन जसको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन पुग्यो।

डलरको सञ्चित सकिएपछि श्रीलंकाले धेरै थरी समस्या भोग्नुपर्‍यो। इन्धन, खाद्यान्न र औषधिसमेत आयात गर्न नसक्ने अवस्था सन् २०२२ मा पनि देखियो। इन्धन ल्याउन नसक्दा सडकमा सवारीसाधन गुड्न छोडे भने यसबाट अधिकांश विद्यालयसमेत बन्द भए।

सवारी नपाएर बिरामी अस्पताल जान नसक्ने, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधी र अत्यावश्यक उपचार सामग्री अभाव हुने, औषधि र उपकरण अभावका कारण शल्यक्रियासमेत रोकिने मात्र नभएर मानिसलाई छाक टार्नै समस्या पर्ने अवस्था आयो। अहिले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले श्रीलंकाले ‘भयानक मानवीय संकट’ झेलिरहेको छ। आर्थिक समस्याका कारण नै राष्ट्रपतिले देश छोड्नुपर्नेदेखि अनेक राजनीतिक संकटहरू यस देशलाई आइलाग्यो। -रासस

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्