सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि नै सरकारका प्राथमिकता हुन् : प्रम प्रचण्ड

PM_Prachanda
लोकपाटी न्यूज
8 Shares

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूतिका निम्ति सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। यस विषयमा सरकारको प्रभावकारी भूमिका हुनुका साथै राष्ट्रिय संस्कृति र जागरण जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।

आइतबार बिहान सिंहदरबारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिमा केन्द्रित हुने बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि नै सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा छ। सचिवहरूसँगको छलफलमा पनि मैले त्यही कुरा प्राथमिकताका साथ राखेको छु।’

जनताले आफूहरूप्रति आशाको नजरले हेरिरहेको भन्दै उनले भने, ‘अब केही नयाँ हुन्छ, सुशासन र समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास र प्रतिबद्धतासहित हामीले काम गर्नुछ। त्यसका लागि यहाँहरूको सहयोग चाहिन्छ।’

‘सत्ता साझेदार दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौं, ‘उनले भने, ‘सुशासन राज्यको आम जिम्मेवारी भएकाले सरकार गम्भीर छ।’ उनले भ्रष्टाचार निवारण एउटा मात्र निकायले गर्न नसक्ने भन्दै सामाजिक चेतना र संस्कृतिको प्रश्न पनि भएको बताए। आम जनताको चेतना र पहलसँग पनि यसको सम्बन्ध रहने भन्दै उनले भ्रष्टाचार निवारणमा राज्यको जिम्मेवारी प्रमुखरूपमा रहने भन्दै आफू गम्भीर जिम्मेवारमा रहेको बताए।

‘मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै सुशासनको विषय गम्भीररूपमा गरिएको छ। यसमा यहाँहरूको सहयोग चाहिन्छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘आयोगका लागि आवश्यक ऐन संशोधन, क्षमता अभिवृद्धि, संरचनागत सुधारका काममा सरकारको पूर्ण सहयोग हुनेमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।’

नेपालका कर्मचारी संसारका कुनै पनि कर्मचारीतन्त्रभन्दा कमजोर नभएको उल्लेख गर्दै उनले सुरक्षा अंगको कार्यक्षमता पनि राम्रो रहेको तर राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको कमी र सरकारको भूमिकाका कारण सही व्यवस्थापन गर्न नसकिएको धारणा व्यक्त गरे। छलफलका क्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले वर्तमान सरकार गठनपछि सुशासनका पक्षमा गरिएको प्रारम्भिक प्रयासले आफूहरू उत्साहित भएको बताए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल सरकारका सचिवलाई गरेको निर्देशनात्मक सम्बोधनले आयोग उत्साहित भएको र राज्यका सबै अंगहरू जिम्मेवार भएर लाग्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिने बताए। आयोगले संसद्मा विचाराधीन ऐन संशोधनको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन, आयोगको क्षमता अभिवृद्धि र कार्यक्षेत्र बिस्तारका निम्ति अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ। छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार निवारणका निम्ति आयोगका सबै सकारात्मक प्रस्तावहरू सम्बोधन गर्न आफू तत्पर रहेको उल्लेख गरे।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्