लोकपाटी न्यूजहामी कहाँ थियौ : पूर्व शाह वंश अघि विसं ८०० ताका किरात कालिन राज्य थियो, विसं ११५० ताका लिच्छवी कालिन राज्य थियो भने विसं १७५० मल्ल कालिन राज्य थियो। जब हामी नेपालको इतिहासको आधुनिक अवधिमा जान्छौं, गोरखाको शासक घरानाका संस्थापक द्रव्य शाह (१५५९-१५७०) को नवौं पुस्ताका सन्तानका रुपमा उदाएका शाह शासक पृथ्वीनारायण शाह (विसं १७७९-१८७५)लाई सम्झन्छौं।
त्यसपछि नेपालमा नेपालमा विसं १९०३ सालदेखि २००७ सालसम्म एक सय ४ वर्ष जंगबहादुर कुँवर (राणा) र उनका सन्तानहरूले निरंकुश जहानियाँ शासन सञ्चालन गरे। जंगबहादुर अत्यन्त शाहासिक, महत्त्वाकांक्षी र चतुर खेलाडी भएकाले पुस्तौं पुस्तादेखि चल्दै आएको राजाको अधिकार आफ्नो हातमा लिन सफल भएका थिए। यस वंशका पहिलो शासक जंगबहादुर राणा थिए। राणालाई ‘श्री तीन’ र ‘महाराजा’ र शाह राजाहरू ‘श्री पञ्च’ र ‘महाराजाधिराज’ थिए। यो अवधिलाई राणा शासनको रुपमा लिन्छौं।
विसं २००७ सालको क्रान्ति राणाको पारिवारिक शासनविरुद्ध असन्तुष्टि हुँदा सुरु भएको थियो। संसदीय प्रजातन्त्र असफल भएको घोषणा गर्दै राजा महेन्द्रले विसं २०१७ सालमा जननिर्वाचित बिपी कोइराला सरकारलाई बर्खास्त गरेर दलविहीन प्रणालीले नेपालमा शासन गर्ने घोषणा गरे। जसलाई हामी पञ्चायती व्यवस्थाको नामले चिन्छौं। यो अवधि विसं २०४६ सालसम्म झण्डै ३० वर्ष रह्यो।
विसं २००७ देखि २०१७, २०३२, २०३६, २०४६, २०६२-६३ सम्मका ठूला राजनीतिक घटनाक्रमहरू घटे। विसं २०४६ जनआन्दोलन नेपालमा एउटा बहुदलीय व्यवस्थाको लागि आन्दोलन थियो जसले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र संवैधानिक लोकतन्त्रको सुरुवात गर्यो। यसले पञ्चायत व्यवस्थालाई पनि हटायो। माओवादी द्वन्द्व, माओवादी विद्रोह वा माओवादी क्रान्ति वा जनयुद्ध भनेर चिनिने नेपाली गृहयुद्ध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र नेपाल सरकार बीचको १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व थियो जुन विसं २०५२-२०६२सम्म रहेको थियो। यो अवधि विद्रोहको अवधि नेपालमा माओवादी द्वन्द्वकाल भनेर चिनिन्थ्यो।
विसं २०६२-६३ नेपालको राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष र अलोकतान्त्रिक शासनविरुद्धको राजनीतिक आन्दोलनलाई दिइएको एउटा नाम हो। जसलाई लोकतन्त्र आन्दोलन वा कहिलेकाहीँ जनआन्दोलन भनेर पनि चिनिन्छ, यो २०४६ को जनआन्दोलनको निरन्तरता हो भनी जनाउँछ। विसं २०६२-६३को लोकतान्त्रिक आन्दोलनले राष्ट्रको शासनमा परिवर्तन ल्यायोस् राजाले शक्ति त्यागेर अन्तरिम संविधान जारी गरियो र नयाँ सरकारले माओवादीसँग शान्ति वार्ता गरेपछि माओवादी सदस्यहरूसँग अन्तरिम प्रतिनिधि सभा गठन गरियो।
हामी कहाँ छौं : नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरिएपछि विसं २०७२ मा लागू भएको नेपालको संविधान बमोजिम शासन व्यवस्था सञ्चालित छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको छ। नयाँ संविधानको व्यवस्थाबमोजिम तीनै तहका सरकारको निर्वाचन दुई पटक सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। अहिले नेपाललाई ७ प्रदेश र ७७ जिल्लामा विभाजन गरिएको छ। यसमा ७५३ स्थानीय सरकारहरू छन्। ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका र वडाहरूको संख्या ६७४३ वटा रहेका छन् ।यी सरकारहरू बिचको सम्बन्ध संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम सहयोग, सह-अस्तित्व र समन्वय सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ।
संविधानले तीनै तहका सरकारलाई केही अधिकार दिएको छ। त्यस्ता अधिकारहरूले राज्यका अंगहरुको कामलाई असर गर्नेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विशेष अधिकार, समवर्ती अधिकार अन्तर्गत रहेर आ-आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर आर्थिक अधिकार सम्बन्धी कुनै पनि विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नेछन्। संविधानले तीन तहका सरकारहरूको विशेष र साझा अधिकारलाई व्यापक रुपमा परिभाषित गरेको छ। अनुसूची ५, ६ र ८ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विशेष अधिकारहरू सूचिवद्ध छन्, जबकि अनुसूची ७ र ९ मा क्रमशः संघ र प्रदेशको समवर्ती शक्तिहरू र सबै ३ तहका अधिकारहरू छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय सरकारको काम र कर्तव्य पनि उल्लेख गरिएको छ।
हामी कता जाँदैछौं : बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषता भएको, विविध भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको साझा आकांक्षा भएको र राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र समृद्धिप्रति आस्थाको बन्धनमा बाँधिएको र एकताबद्ध रहने नेपाल, सबै नेपाली जनताले मिलेर राष्ट्रको निर्माण गर्छ। स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वायत्तता, स्वाभिमान, नेपाली जनताको हक र हितको संरक्षण, सिमानाको रक्षा, आर्थिक उन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्। संघीय राज्य एक उत्तम स्थान हो, जहाँ हाम्रो जीवन सुधारिएको छ, र हाम्रो आफ्नै गन्तव्यमा नियन्त्रण छ।
संघीय राज्य निर्माण राष्ट्र निर्माण भनेको हामीले हाम्रो राष्ट्रको लागि चाहेको दृष्टिकोण प्रतिबिम्बित गर्न हाम्रो सरकार, हाम्रा संस्थाहरू र हाम्रो समाजको पुनर्निर्माण गर्ने प्रक्रिया ह। राष्ट्र निर्माणको लागि स्व-शासन लिन र दिगो समुदाय र अर्थतन्त्र सिर्जना गर्न हाम्रो क्षमता निर्माण गर्न आवश्यक छ। सांस्कृतिक रुपमा उपयुक्त स्व-शासनका संस्थाहरू निर्माण गर्ने, प्रभावकारी निर्णयहरू गर्न प्रक्रियाहरू स्थापना गर्दै ती निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने क्षमता विकास गर्ने र हाम्रो लक्ष्य संघीय राज्य निर्माणमा योगदान गर्ने हो।
संघीय राज्य व्यवस्था निर्माणमा नागरिकले के गर्नुपर्छ ?
- हाम्रो सरकार, हाम्रा संस्थाहरू र हाम्रो समाजको पुनर्निर्माणको प्रक्रिया हामीले हाम्रो राष्ट्रको लागि चाहेको दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गर्न र राष्ट्र निर्माणको लागि स्व-शासन लिन र दिगो समुदाय र अर्थतन्त्र सिर्जना गर्न हाम्रो क्षमता निर्माण गर्न आवश्यक छ।
- सांस्कृतिक रुपमा उपयुक्त स्व-शासनका संस्थाहरू निर्माण गर्ने, प्रभावकारी निर्णयहरू गर्न प्रक्रियाहरू स्थापना गर्दै ती निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने क्षमता विकास गर्न आवश्यक छ।
- संघीय राज्य निर्माण विभिन्न योजनाहरू र परियोजनाहरू मिलेर बनेको हुन्छ। यी छुट्टाछुट्टै योजनाहरूले संघीय राज्य निर्माणमा योगदान पुर्याउँछन्। हामीले प्रत्येक परियोजना कार्यान्वयन गर्दा हामी संघीयता कार्यान्वयनमा योगदान दिन्छ कि दिँदैन ध्यान दिनु जरुरी छ।
संघीय राज्य व्यवस्था निर्माणमा नागरिकले कसरी योगदान गर्न सक्छन् ?
- हरेक नागरिकले संघीय राज्यको शक्ति र कार्य प्रणाली बुझ्नु जरुरी छ। यो बुझिसकेपछि नागरिकले योगदान गर्न सक्छन्।
- राष्ट्र निर्माणका लागि हरेक तहका सरकारले जिम्मेवारी लिएका छन्। यसका लागि सावधानीपूर्वक राष्ट्र निर्माण यो योजना आवश्यक छ। हामी आफैँले जिम्मेवारी लिएर अब राष्ट्र निर्माण योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था सृजना गर्नुपर्छ।
- तीनै तहका सरकारहरूले नागरिकहरूले समावेशी र जबाफदेही संघीय राज्य निर्माण गर्छन् भन्ने अनुभूत गर्ने हुनुपर्छ।
- विशेषगरि विपन्न वर्गका महिला र पुरुषहरूले रोजगारी पाउने र आम्दानी बढाउने वातावरण सृजना हुनुपर्छ।
- आप्रवासीहरू र उनीहरूका परिवारहरू नेपालमा सुरक्षित छन् र विदेशमा राम्रो कामको अवस्थाबाट लाभान्वित छन् भन्ने अनुभूत हुनुपर्छ।
- आदिवासी, जनजाति, दुर्गम, पछाडि पारिएको वा परेको क्षेत्र, लिंगले अनुभूत गर्नेगरि विकासका काम आउनुपर्छ।
तीन तहका सरकारहरू (संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह) ले विकासका तीन खम्बाहरू सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी समुदाय तीन तहका सरकारका बीच- अन्तर सरकारी सम्बन्ध, सह-अस्तित्व, समन्वय र सहयोगको सिद्धान्त अनुरूप काम हुनुपर्छ। संघीय राज्य व्यवस्था पर्खाल, घर वा खेल मैदान बनाउने जस्तो होइन। यो अन्तिम लक्ष्य होइन- यो गरिबी र शान्ति बाहिर बाँचिरहेका मानिसहरूलाई मद्दत गर्ने उपकरण हो। परिवर्तन रातारात हुने छैन। यो म्याराथन हुनेछ, दौड होइन।
(लेखक स्वीसकन्ट्याक्ट नेपालमा सिनियर एडबाईजरको पदमा कार्यरत छन्, साथै कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको एडजङ्ट प्रोफेसरको रुपमा समेत आबद्ध छन्।)
