अवस्था किन बदलिएन ?

लोकपाटी न्यूज
20 Shares

जब हामी आधुनिक नेपालको कुरा गर्छौं, तब पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झन्छौं। त्यसपछि नेपालमा १०४ वर्षसम्म (वि.सं. १९०३ सालदेखि २००७ सालसम्म) राणा शासन थियो। वि.सं. २००७ सालको क्रान्ति राणा शासन विरुद्ध सुरु भएको थियो। वि.सं. २००७ देखि २०१७ सालसम्म संसदीय प्रजातन्त्र शासन व्यवस्था सञ्चालनमा आयो। तर असफल भएको घोषणा गर्दै राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१७ सालमा जन निर्वाचित बिपी कोइराला सरकारलाई बर्खास्त गरेर दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था प्रणाली लागु गरे। यो अवधि झण्डै ३० वर्ष (वि.सं. २०४६ सालसम्म) रह्यो।

मुलुकमा वि.सं. २००७ देखि २०१७, २०३२, २०३६, २०४६, २०६२-६३ सम्मका ठूला राजनीतिक घटनाक्रमहरू घटे। वि.सं. २०४६ जनआन्दोलन नेपालमा एउटा बहुदलीय व्यवस्थाको लागि आन्दोलन थियो। जसले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र संवैधानिक लोकतन्त्रको सुरुवात गर्‍यो। यसले पञ्चायत व्यवस्थालाई पनि हटायो। माओवादी द्वन्द्व, माओवादी विद्रोह वा माओवादी क्रान्ति वा जनयुद्ध भनेर चिनिने नेपाली गृहयुद्ध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र नेपाल सरकार बीचको १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व थियो, जुन वि.सं. २०५२-२०६२ सम्म रहेको थियो। यो विद्रोहको अवधिलाई नेपालमा माओवादी द्वन्द्वकाल भनेर चिनिन्छ।

वि.सं. २०६२-६३ को आन्दोलन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष र अलोकतान्त्रिक शासन विरुद्धको राजनीतिक आन्दोलनलाई दिइएको एउटा नाम हो। जसलाई लोकतन्त्र आन्दोलन वा कहिलेकाहीँ जनआन्दोलन भनेर पनि चिनिन्छ। वि.सं. २०६२-६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनले राष्ट्रको शासनमा परिवर्तन ल्यायो। राजाले शक्ति त्यागेर अन्तरिम संविधान जारी गरियो र नयाँ सरकारले माओवादीसँग शान्ति वार्ता गरेपछि माओवादी सदस्यहरू सम्मिलित अन्तरिम प्रतिनिधि सभा गठन गरियो।

नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरिएपछि वि.सं. २०७२ मा लागू भएको नेपालको संविधान बमोजिम शासन व्यवस्था सञ्चालित छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको छ। नयाँ संविधानको व्यवस्थाबमोजिम तीनै तहका सरकारको निर्वाचन दुई पटक सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। अहिले नेपाललाई ७ प्रदेश र ७७ जिल्लामा विभाजन गरिएको छ। यसमा ७५३ स्थानीय सरकारहरू छन्। ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका र वडाहरूको संख्या ६७४३ वटा रहेका छन्। यी सरकारहरू बीचको सम्बन्ध संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम सहयोग, सह-अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ।

संविधानले तीनै तहका सरकारलाई केही अधिकार दिएको छ। त्यस्ता अधिकारहरूले राज्यका अंगहरुको कामलाई असर गर्दछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विशेष अधिकार, समवर्ती अधिकार अन्तर्गत रहेर आ-आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर आर्थिक अधिकार सम्बन्धी कुनै पनि विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने गर्छन्। संविधानले तीन तहका सरकारहरूको विशेष र साझा अधिकारलाई व्यापक रुपमा परिभाषित गरेको छ। संविधानको अनुसूची ५, ६ र ८ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विशेष अधिकारहरू सूचीबद्ध छन्, भने अनुसूची ७ र ९ मा क्रमशः संघ र प्रदेशको समवर्ती शक्तिहरू र सबै ३ तहका सरकारको अधिकारहरू उल्लेख छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय सरकारको काम र कर्तव्य पनि उल्लेख गरिएको छ।

बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषता भएको, विविध भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको साझा आकांक्षा भएको र राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र समृद्धिप्रति आस्थाको बन्धनमा बाँधिएको र एकताबद्ध नेपाल, सबै नेपाली जनताले मिलेर निर्माण गरेको राष्ट्र हो। स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वायत्तता, स्वाभिमान, नेपाली जनताको हक र हितको संरक्षण, सिमानाको रक्षा, आर्थिक उन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयहरू हुन्।

संघीय राज्य एक उत्तम स्थान हो, जहाँ जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न गन्तव्यमा पुग्ने माध्यम हो। संघीय राज्य निर्माण र राष्ट्र निर्माण भनेको हामीले हाम्रो राष्ट्रको लागि चाहेको दृष्टिकोण प्रतिबिम्बित गर्न हाम्रो सरकार, हाम्रा संस्थाहरू र हाम्रो समाजको पुनर्निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो। राष्ट्र निर्माणको लागि स्व-शासन लिन र दिगो समुदाय र अर्थतन्त्र सिर्जना गर्न हाम्रो क्षमता निर्माण गर्न आवश्यक छ। सांस्कृतिक रुपमा उपयुक्त स्व-शासनका संस्थाहरू निर्माण गर्ने, प्रभावकारी निर्णयहरू गर्न प्रक्रियाहरू स्थापना गर्दै ती निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने क्षमता विकास गर्ने र हाम्रो लक्ष्य संघीय राज्य निर्माणमा योगदान गर्ने हो।

हाम्रो सरकार, हाम्रा संस्थाहरू र हाम्रो समाजको पुनर्निर्माणको प्रक्रिया हामीले हाम्रो राष्ट्रको लागि चाहेको दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गर्न र राष्ट्र निर्माणको लागि स्व-शासन लिन र दिगो समुदाय र अर्थतन्त्र सिर्जना गर्न हाम्रो क्षमता निर्माण गर्न आवश्यक छ। संघीय राज्य निर्माण विभिन्न योजनाहरू एवं परियोजनाहरू मिलेर बनेको हुन्छ। यी छुट्टाछुट्टै योजनाहरूले संघीय राज्य निर्माणमा योगदान पुर्‍याउँछन्। हामीले प्रत्येक परियोजना कार्यान्वयन गर्दा हामी संघीयता कार्यान्वयनमा योगदान दिन्छ कि दिँदैन भनेर ध्यान दिनु जरुरी छ।

हरेक नागरिकले संघीय राज्यको शक्ति र कार्यप्रणाली बुझ्नु जरुरी छ। यो बुझिसकेपछि नागरिकले योगदान गर्न सक्छन्। राष्ट्र निर्माणका लागि हरेक तहका सरकारले जिम्मेवारी लिएका छन्। यसका लागि राष्ट्र निर्माणको योजना आवश्यक छ। हामी आफैँले जिम्मेवारी लिएर अब राष्ट्र निर्माण योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था सृजना गर्नुपर्छ। नागरिकहरूलाई तीनै तहका सरकारहरूले समावेशी र जवाफदेही संघीय राज्य निर्माण गर्ने कुरामा योगदान गर्छन् भन्ने अनुभूत हुनुपर्छ। विशेषगरि विपन्न वर्गका महिला र पुरुषहरूले रोजगारी पाउने र आम्दानी बढाउने वातावरण सृजना हुनुपर्छ। आप्रवासीहरू र उनीहरूका परिवारहरू नेपालमा सुरक्षित छन् र विदेशमा राम्रो कामको अवस्थाबाट लाभान्वित छन् भन्ने अनुभूत हुनुपर्छ। आदिवासी, जनजाति, दुर्गम, पछाडि पारिएको वा परेको क्षेत्र, लिङ्गले अनुभूत गर्नेगरि विकासका काम गर्नुपर्छ।

आजभन्दा सात दशक अघिदेखि नेपाली समाजले नयाँ व्यवस्था खोज्दै आएको हो। अवस्था नसुध्रिएकोले नै नयाँ व्यवस्था खोजेको थियो। परम्परागत व्यवस्था बदल्न सफल माओवादीले अवस्था बदल्ने एउटा कार्यभार राजनीतिक दलहरू र विशेषगरि माओवादीको काँधमा छ। यसबीच विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाहरू आए, गए। पञ्चायती व्यवस्था, राजतन्त्रात्मक बहुदलीय संसदीय व्यवस्था र पछिल्लो पटक गणतन्त्रात्मक संघीय संरचनात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्था। यतिखेर सबैको चिन्ता मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएर पनि जनअपेक्षा अनुरूप सुशासन र सेवा प्रवाह नहुँदा जीवनस्तरमा सुधार हुन सकेन भन्ने छ। अझ भन्ने हो भने समावेशी संघीय गणतन्त्र जस्तो उन्नत राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्ने मूल शक्ति माओवादीले किन जनताको सेवा सुविधाको क्षेत्रमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन भन्ने गुनासो आमजनतामा रहेको छ। यसका पछाडि विविध राजनीतिक जटिलताहरू रहेका होलान्, तापनि एउटा पाटो भनेको परम्परागत राजनीतिक दलहरूले आफ्ना पुराना स्वार्थ समूहहरूको माध्यमबाट जनतामा काफी भ्रम दिने काम गर्नु र जनतालाई माओवादी जनयुद्धको नकारात्मक प्रचार गर्नु हो, भने माओवादीलाई आफूले गरेका योगदानहरूबारे जनतालाई प्रशिक्षित गर्न नसक्नु हो।

यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, पहिलो संविधान सभाको चुनावमा जनताले बाहिर हल्ला नगरीकन माओवादीलाई अत्यधिक मतले जिताएका थिए। यसका पछाडि सबैले माओवादीले उठाएका राजनीतिक मुद्धाहरु बुझेर मात्र होइन, जनयुद्घकालमा गाउँघरका जनताका दैनिक समस्या र आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको कामलाई जनताले नजिकबाट महसुस गर्नु थियो। त्यस बखत माओवादीले खासगरि टाठाबाठा र शक्तिवालाहरूबाट हुने थिचोमिचो र अन्यायपूर्ण कामको स्थानीय तवरमा सुनुवाइ गरी न्याय दिने काम गरेको थियो। महिला हिंसा, जुवातास, जाँडरक्सी सेवनजस्ता विकृति रोक्ने काम गरेको थियो। शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीको सेवा ग्रामीण भेगमा नियमित बनाउन भूमिका खेलेको थियो। उपभोक्ता समिति र गैरसरकारी संस्थाका कामलाई पारदर्शी बनाउन बाध्य पारेको थियो। जनयुद्धमा सफलताको सिँढी चढ्दै गर्दा माओवादीले भ्रष्टाचारका घटनामा पनि कारबाही बढाएको थियो। यसबाट राष्ट्रव्यापी रूपमै भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिमा एक हदसम्म हिचकिचाहट सिर्जना हुन पुगेको थियो। वास्तवमा यी कामहरू नै जनमुखी सुशासनका नमुना थिए।

तर, जनयुद्धपश्चात् माओवादीले राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत गर्न त भूमिका खेल्यो, तर माओवादीप्रति यति धेरै नकारात्मक प्रचार गरियो कि सरकारमा रहेर सर्वसाधारणका पीरमर्का र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ काम गर्न पाएन। जनताको अवस्था बदल्नका लागि मुख्य बाधकका रुपमा रहेको कुशासन र त्यसलाई हटाउन दलले खेल्ने भूमिकाबारे जनतामा बुझाउन जरुरी छ। संविधानमा व्यवस्था भएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका हकको कसरी कार्यान्वयन गरी समाजवादको आधार बनाउने भनेर जनतासमक्ष स्पष्ट पार्न आवश्यक छ। सर्वसाधारणले विभेदरहित शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका चाहेका छन्। कृषकले मल, बीउ, बजार, प्राविधिक सेवा र उचित मूल्यको सुनिश्चितता खोजेका छन्। युवाले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर चाहेका छन्। आमजनताले राहदानी, नागरिकता, सबैखाले इजाजत-पत्र सम्बन्धी काम र राज्यका निकायबाट प्रदान गरिने सेवा बिना झन्झट पारदर्शी तवरमा प्राप्त गर्न सकिने पद्धति खोजेका छन्।

जबाफदेहीपूर्ण जनमुखी सुशासन र सेवा प्रवाहको पद्धति सुदृढ भएको देख्न चाहेका छन्। उदाहरण: म घुस दिन्न म घुस खान्न। सुन्दा कस्तो राम्रो। यो अवस्था सुधार्न सुरुवात मबाट र अन्त्य पनि मबाट। तर व्यवहारमा लागु हुनुपर्‍यो। पहुँचवालाका लागि सामान्य लाग्ने यी विषय सर्वसाधारणका लागि प्राथमिकताका विषय हुन्। सरकारले गाउँमुखी, गरिबमुखी, न्यायमुखी भएर जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारका साथै विकास निर्माणमा लाग्नुपर्छ। कहिल्यै लोडसेडिङ नहुने गरी विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था।

संघीयता कार्यान्वयनदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, उद्योग व्यापार क्षेत्रमा आफूले गर्ने कामका सूचीहरू समेट्नुपर्छ। ‘उत्पादनमुखी विकासमा जोड दिनुपर्छ। संघीयता कार्यान्वयन र प्रदेशलाई बलियो बनाउन आवश्यक संरचना, कानून र नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढाउनुपर्छ। प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक स्रोतको पहिचान एवम् परिचालन गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्नुपर्छ।

बजारको आवश्यकता र मागअनुसार प्रदेशको विशिष्ट उत्पादनको कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ। प्रदेशको रणनीतिक महत्त्वका र रूपान्तरणकारी आयोजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बजारीकरण गर्न सकिने तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा सेवाको पहिचान गर्नुपर्छ। देशलाई विशेष उत्पादन क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर कृषि उत्पादनलाई व्यवसायीकरण गर्ने, कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भरता र निर्यातमा जोड दिने, प्रदेशमा उत्पादन हुने नगदेबाली, मौसमी बाली, फलफूल लगायतको उत्पादन वृद्धि गर्न पकेट क्षेत्र, ब्लक र जोनको रुपमा विकास गर्ने, कृषि, पशु अनुदानलाई व्यवस्थित प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने, कृषि उद्योग व्यवसाय गर्न सस्तो ब्याजदरमा सहज र सरल तरिकाले कर्जा उपलब्ध गराउने, उत्पादनको आधारमा अनुदान उपलब्ध गर्ने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने, एकघर-एक रोजगारी कार्यक्रममार्फत उत्पादनसँग जोडेर गरिबी निवारण गर्ने तथा अव्यवस्थित बसोबास र भूमिहीन सुकुम्वासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्नुपर्छ।

पछिल्लो राजनीतिक व्यवस्था विभिन्न राजनीतिक दलहरू एवं माओवादी जनयुद्धको जगमा भएको हो। माओवादी विद्रोहले व्यवस्था परिवर्तन गर्न प्रमुख नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको ठीक साँचो हो। माओवादी विद्रोहको अभावमा यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तन सम्भव थिएन। मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर जनताको अवस्थामा अपेक्षा गरे अनुरूप परिवर्तन हुन सकेको छैन। यसका लागि जसको एजेण्डा उसैको सरकार अनि जसको योजना उसैको कार्यक्रम भयो भने मात्र माथि उल्लेखित निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर, व्यवस्था त बदलियो अवस्था चैं के छ ? यो प्रश्न पनि अनुत्तरित हुनुहुन्न। अवस्था राम्रो वा बदलिएपछि मात्र बदलिएको व्यवस्थाको औचित्य पूरा हुन्छ। राजनीतिक व्यवस्था बदल्यौं, जनताको अवस्था बदल्न बाँकी छ। त्यसका लागि पनि माओवादीकै खाँचो छ, भन्ने कुरा पटक-पटकका परिवर्तनका उपलब्धि उल्टाउने हर्कत भएबाट बुझ्न सकिन्छ। च्याँखे थाप्ने र दलहरू बीच फाटो ल्याएर लाभ लिने महत्त्वाकांक्षी नेताहरू र भुरे टाकुरे दलहरूको चलखेल अब बन्द हुनुपर्छ।

तीन तहका सरकारहरू (संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह)ले विकासका तीन खम्बाहरू सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी समुदाय तीन तहका सरकारका बीच अन्तर सरकारी सम्बन्ध, सह-अस्तित्व, समन्वय र सहयोगको सिद्धान्त अनुरूप काम हुनुपर्छ। संघीय राज्य व्यवस्था पर्खाल, घर वा खेल मैदान बनाउने जस्तो होइन। यो अन्तिम लक्ष्य होइन- यो गरिबी र शान्ति बाहिर बाँचिरहेका मानिसहरूलाई मद्दत गर्ने उपकरण हो। परिवर्तन रातारात हुने छैन। यो म्याराथन हुनेछ, दौड होइन।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्