लोकपाटी न्यूजवैदेशिक रोजगारमा देखिएका श्रम आप्रवासन समस्या तोड्ने गरी ठोस प्रतिफल हासिल गर्न सरकारले द्रुत गतिमा कामको सुरुवात गरेको छ। श्रम आप्रवासनको यथार्थ विवरण संकलन गरी पाँच दिनभित्रमा आवश्यक कार्य योजना निर्माण गर्न मुख्यसचिवको नेतृत्वमा अर्थ, श्रम, परराष्ट्र लगायतका सचिव सदस्य रहेको एक उच्च स्तरीय कार्यदल बनेको छ।
श्रम आप्रवासन जस्ता समस्या देश गरिब भएर नै आएका समस्या आएको हुन्। देश धनी भए अन्य देशका कामदार ल्याउन सकिन्थ्यो। अब देश धनी बनाउने दिशातर्फ केन्द्रित हुँदै वैदेशिक रोजगार तथा श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र संवैधानिक दायरामा ल्याउन जरुरी रहेकाले यस्ता सबै खाले समस्यालाई छिटै तोड्ने गरी यो काम गर्न प्रधानमन्त्रीले लिएको पहलकदमीले श्रम आप्रवासनमा रहेका नागरिक र उनीहरूले भोगेका समस्याले अब छिटै निकास पाउन सकिन्छ भन्ने आशा पलाएको छ।
‘वैदेशिक रोजगारीका सम्बन्धमा मध्यपूर्वमा एकथरी समस्या छ, एसिया, युरोप, अमेरिका र खाडीका अन्य देशका समस्या एकै प्रकृतिका छैनन्। त्यस कारण सबैभन्दा पहिले त हाम्रो देशबाट रोजगारीमा गएकाको संख्या, गरिरहेका कामका प्रकार, अहिलेको अवस्था, कतिको कागज प्रमाण छ कतिको छैन ? त्यसको एकमुष्ट विवरण तयार पार्ने गरी कामका योजना बनाउन भएको प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले कामको निकास खोलेको छ।
विगत १० वर्षदेखिको प्रवृत्ति हेर्दा कस्ता प्रकृतिका समस्या देखिए, त्यहाँका श्रम आप्रवासन सम्बन्धी कानुनी विषय के छ ? लगायतका विषयमा यथार्थ र वास्तविक तथ्यांक, अध्ययन, अनुसन्धान नै समाधानका प्रारम्भिक चरणका काम भएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइले आप्रवासन समस्यामा प्रधानमन्त्रीको गहिरो सोच र चिन्तन प्रष्ट्याउँछ।
कुनै पनि काम गर्दा वास्तविक तथ्यांकमा आधारित भएर काम गर्नुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारीका समस्याको अन्तर विषय वस्तुसम्म पुग्न सक्नुपर्दछ। विश्वासिलो र वस्तुपरक तथ्यांक संकलन गर्न सकियो भने मात्र कामले सार्थकता दिन सक्दछ। झारा टार्ने मात्र काम भयो भने वैदेशिक रोजगारमा रहेका लाखौँ नेपालीले दुख पाउने छन्। र, राष्ट्रको लागि घातक सिद्ध हुनेछ।
राज्यको मुटुको रूपमा रहेका व्यूरोक्याट्सहरूको यो उच्च स्तरीय कार्यदलले तोकिएको समय सिमाभित्र समस्याको वस्तुवादी निकास दिन सक्ने कार्ययोजना अगाडि ल्याउने छ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ। कार्यदल दलको बैठकमा भएको छलफलले यही भदौ २४, २५ र २६ गते तीन दिनसम्म विदेशमा रहेका सबै नेपालका राजदूत र नेपालका अन्य सरोकारवाला निकायको सहभागितामा बृहत् कार्यशाला राख्ने निर्णय गरी द्रुतरूपमा कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ भने यसअघिसम्ममा सबै दूतावास र सरोकार पक्षहरूबाट तथ्यांक संकलन गरी कार्यशालामा छलफलका विषय तयार गर्ने कुरा पनि जनाएको छ।
कार्यशालाले श्रम आप्रवासन समस्या समाधान हुने गरी रणनीति र योजना तयार गरी कार्यान्वयन कार्यतालिकासहित अगाडि बढ्ने गरी काम गरिरहेकाले पहिलेदेखि कचल्टिएर थन्किएर वा निकास पाउन नसकेर अलपत्र परेको यो समस्याले अब वैज्ञानिक र न्यायसंगत निकास प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ।
