लोकपाटी न्यूजनेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बिच २०६२ साल मंसीर ५ गते बाह्र बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो। नेपालमा एक दशकदेखि सुरु भइरहेको सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भयो भनियो। द्वन्द्व समाप्त हुनु भनेको नयाँ विश्वास बन्नु हो। आज आइपुग्दा त्यो विश्वास विस्तारै अविश्वास पैदा हुँदैछ। जुन उद्देश्यका लागि जनयुद्ध भएको थियो। त्यो उद्देश्य पुरा गर्न सक्ने वातावरण बन्न नसकेको अनुभूति जनताले गर्न थालेका छन्।
हिजोको शान्ति सम्झौतालाई नकारात्मक र बनावटी शान्तिको रुपमा देख्न थालेका छन्। एकातिर नेपालमा फेरि युद्ध दोहोरिने डरले विभिन्न बहानामा युवाहरू देशबाट पलायन छन् भने अर्कोतिर नेपालमा नटुंगिएको शान्ति प्रक्रियाकै गर्भबाट नयाँ क्रान्ति उठ्ने सम्भावना पनि बढ्दैछ।
संसदीय गतिविधिले प्रत्यक्ष शारीरिक हिंसाको अनुभूति नभए पनि मानसिक रुपमा मुलुक युद्धबाट शान्तिमा रूपान्तरण भएको छैन। यसको संक्रमण अधुरो नै छ। संसदीय दलहरूको निहित स्वार्थ यसको कारण बन्दैछ। कार्य सञ्चालनका सन्दर्भमा तयार गरिएका मापदण्ड, निर्देशिका र नियमहरूले असमानता र अन्यायलाई हटाउन भन्दा निरन्तरता दिन प्रयास गरिरहेको प्रतीत हुन्छ। समयको माग अनुसार कुनै नयाँ क्रान्तिकारी वा सुधारवादी सम्म भने पनि परिवर्तन गर्न सक्ने हैसियत बन्न सकेको छैन। जनताको पक्षमा काम गर्ने भनेपछि भागबण्डाको पासो थाप्ने प्रचलन संस्थागत बन्दै गइरहेको प्रतीत हुन्छ।
नेपालले राणा शासन, पञ्चायती शासन हुँदै बहुदलीय व्यवस्थाका साथै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न किसिमका विभेदहरू भोग्नु पर्यो। पछिल्लो समयमा २०५२ फागुन १ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले सशस्त्र क्रान्ति सुरुवात गरेको थियो। नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि २०६३/६३ सम्म पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक संघर्ष, जनयुद्ध र जनआन्दोलन मार्फत १२ बुँदे समझदारी पत्रमा विस्तृत शान्ति सम्झौताकै मार्गबाट अगाडि बढेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेको हो।
नेपाल संविधान मार्फत संस्थागत गरिएका उपलब्धिहरूले लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा देखिएका छन् र जसले जनादेशको सम्मान गरेको छ। शान्ति सम्झौता भएको झण्डै दुई दशक बित्न लागिसक्यो तर, नेपाली जनताले भोग्नुपरेको युद्धका मूल कारणहरू अझै सम्बोधन हुन सकेको छैन। यसबाट सिर्जित समस्या समाधानका लागि अब पहिलो चरणमा विभिन्न तह र तप्कामा विश्वास पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक छ। नत्र विद्रोह छिटै हुने देखिन्छ।
नेपालले भोग्नुपरेको युद्धका मूल कारणहरू सम्बोधन गर्न हरेक राजनीतिक दल, नागरिक समाज र व्यक्तिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यो प्रक्रियामा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू नै हुनुपर्छ। निर्वाचित संसदलाई यो प्रक्रियाको समाधान खोज्ने थलोको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। हाल संसद बैठकको अवस्थालाई हेर्दा झन् अविश्वास सिर्जना गरेको अनुभूत हुन्छ।
तत्कालीन नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बिच सम्पन्न सबै सम्झौता, सहमति, आचारसंहिता र संयुक्त राष्ट्र संघलाई प्रेषित समान धारणाको पत्राचारप्रति पूर्ण प्रतिवद्धता जस्ता कुरा कमजोर बन्न पुगेका छन्। देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यपछि हट्ने संकेत देखिन्छ। अग्रगामी-पूर्नसंरचना गर्ने संकल्प, समाजवादी समाज निर्माणका लागि बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक संवैधानिक लोकतन्त्र र गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा कानूनी राज्यका अवधारणा जस्ता कुरा नेपाली जनताको हैसियत बाहिरका जस्तो लाग्ने अवस्था देखा परेका छन्।
लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता प्रतिको पूर्ण प्रतिवद्धता डगमगाएको, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा मानव अधिकारसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरूप्रति गरिएको प्रतिवद्धता कामयाबी हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। नेपाली जनताको आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति, समाजवादी आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन तथा देशको स्वतन्त्रता, अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमान जस्ता संवेदनशील कुराहरू फिका र हल्का हुँदै गइरहेको संकेत देखा पर्दैछ।
२०५२ सालदेखि चल्दै आएको सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गरी शान्तिपूर्ण सहकार्यको नयाँ अध्याय प्रारम्भ गरी युद्ध विरामलाई दीर्घकालीन शान्तिमा परिणत गर्ने प्रतिवद्धताका साथ नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी)का बिच भएको त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई सामूहिक चिहानमा त गाड्न खोजिएको हैन ! एक पटक सबैले संवेदनशील भएर सोच्न पर्ने बेला आएको छ।
नेपालले सकारात्मक शान्तिको लागि प्रयास गर्नुपर्छ, जसमा जनताको दैनिकीलाई सहज बनाउने, शान्तिपूर्ण समाजको निर्माण र दिगोपन गर्ने मूल्यमान्यता, चलन र संस्थाहरूको निर्माण हुनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूको दलीय स्वार्थले गर्दा देशले स्थायित्व कायम गर्न अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गरेको छ। आर्थिक कु-व्यवस्थापन, अराजकता, मूल्यवृद्धि स्रोत-साधनको दुरुपयोग, व्याप्त भ्रष्टाचार, शिक्षा र स्वास्थ्यको खस्कँदो परिणाम यसका केही उदाहरणहरू हुन।
तत्कालीन राज्य पक्ष र नेकपा (माओवादी) बिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा उल्लेख भएको प्रावधानलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ ले संवैधानिक स्वरूप प्रदान गर्यो। सोको कार्यान्वयनका क्रममा मिति २०७१ साल वैशाख २८ गते जारी भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिम नेपाल सरकारको मिति २०७१ साल माघ २७ गतेको निर्णय अनुसार स्वतन्त्र, निष्पक्ष, जवाफदेही र उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन भयो।
वृहत् शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ता नेकपा (माओवादी)ले सञ्चालन गरेको जनयुद्धलाई अपराधिकरण थियो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न र त्यसलाई राजनीतिकरण गरी युद्ध, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको औचित्यसमेत गलत थियो भन्ने साबित गर्न विभिन्न जालझेल र चलखेल भएका छन्। यस्ता विषयमा छलफल हुने संसद अवरुद्ध गरी त्यसको औचित्य समाप्त पार्न खोजिएको छ। यस्ता घटना र प्रवृत्तिले शान्ति सम्झौता टुंगोमा पुर्याउन नखोज्नु हो भन्ने देखिन्छ। सम्भवतः नेपालको नकारात्मक शान्तिको सुरुवात दुई तिहाइ वामपन्थी भएको संसद वामपन्थी नामधारीबाटै विघटनको प्रयास गर्ने तथा संसद अवरुद्ध गरी बाम राजनीतिक दलहरूप्रति अविश्वास सृजना गर्नु हो भन्न सकिन्छ।
द्वन्द्वका मूल कारण नेपाली समाजमा देखिएको सामाजिक विभेद नै हो। अब पनि यी मुद्दाहरूको सम्बोधन हुँदैन भने क्रान्ति कसैले रोक्छु भनेर पनि सक्दैन। यो क्रान्ति अहिले नै होला भोलि नै होला भनेर म भन्न सक्दिन, तर हुन्छ। एक दिन पक्कै हुन्छ। जब सामाजिक न्याय दिने समानता प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कै उपहास हुने गरी कहिले संसद विघटन गर्ने त कहिले लगातार संसद अवरुद्ध गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रवैयाले नयाँ क्रान्तिको भावभूमि तयार गर्दैछ।
आज संसदको अवस्था र त्यहाँ रहेका प्रतिपक्षको हैसियतले जिम्मेवारी र जवाफदेहिता समाप्त भएको महसुस हुन पुगेको छ। यसको सबैभन्दा ताजा घटना भनेको सार्वभौम संसदलाई दलको स्वार्थका लागि बन्धक बनाउनु हो। यसले सर्वत्र अविश्वास सृजना गरेको छ। यस्ता प्रवृत्तिले कुनै एक व्यक्तिले चाहेको खण्डमा संसद् जस्ता संस्था त काम न काजका हुन पुग्दा रहेछन् भन्ने छाप छाडेको छ। सायद यो संसदीय इतिहासमा विरलै घट्ने घटना हो।
युद्धका मूल कारणहरू- पहुँच र अवसरको असमानता, कमजोर शासन, राजनीतिक दलहरूको बिग्रिएको सम्बन्ध र कमजोर न्यायपालिका हुन। ती कारणहरूको सम्बोधन नहुँदासम्म सकारात्मक शान्ति सम्भव हुँदैन। विगत दुई दशकहरूमा राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ झन्-झन् हाबी हुँदैजानु, युद्धलाई अपराधीकरण थियो भनेर सावित गर्न अनेक प्रपञ्चहरू हुनु, राजनीतिक धम्की दिनु विश्वास पुनर्निर्माणको बाधक हो।
शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित एउटा गिजोल्न खोजिएको प्रसंग भनेको शिविरमा रहेका लडाकुहरूको नाममा भ्रष्टाचार भयो भन्ने हो। नेकपा (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आएपछि तत्कालीन जनमुक्ति सेनाका लागि स्थापित शिविरमा भएको भनिएको भ्रष्ट्राचारको विषय राजनीतिक बहसको विषय बन्दै आएको छ। यद्यपि यो रहस्यमय लाग्ने भ्रष्टाचारको विवादका विषयमा कसैले पनि आधिकारिक तथ्य बाहिर भने ल्याउन सकेको छैन। यो कामको औपचारिक लेखापरीक्षण नेपाल सरकारकै आधिकारिक निकायद्वारा भइसकेको छ र यसका प्रतिवेदनहरूमा भ्रष्टाचार भएको थियो भनेर कहीँ पनि भनिएको छैन। अन्य राजनीतिक दलहरूको निहित स्वार्थका कारण भ्रष्टाचार भएको थियो भनेर जबरजस्ती प्रचार गर्ने चालको रुपमा बुझिएको छ।
उत्तरदायित्वको अभाव र नकारात्मक शान्तिको अन्य विशेषताहरू नेपालमा व्याप्त छ, जसको प्रतिबिम्ब अक्सर राजनीतिमा देखिएको हुन्छ, त्यो पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा। राजनीतिक दलहरूका उत्तेजक र शान्ति प्रक्रिया भाँड्ने अभिव्यक्तिले तत्कालीन सरकार र नेकपा (माओवादी)ले गरेको हस्ताक्षरलाई समेत उल्लंघन गर्न खोजेको प्रतिबिम्बित हुन्छ। सकारात्मक शान्ति प्रक्रियाको पहिलो चरण भनेको नागरिकहरू, नागरिक समाजका कार्यकर्ताहरू, समुदायहरू र राजनीतिक दलहरूबीच सार्वजनिक विश्वास निर्माण गर्नु हो। तर यसो हुन नदिन केही व्यक्ति वा संगठनहरु लागि परेका छन्।
राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीले नेपालमा सकारात्मक शान्ति सम्भव देखिँदैन भन्ने आभाष हुन थालेको छ। जनताले हामी सकारात्मक शान्तिलाई सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको नै हो भन्ने रुपमा देख्छौं। सार्वजनिक विश्वासलाई अझ गहिरो बनाउनका लागि नेपालीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सान्दर्भिकता र जवाफदेहितालाई सकारात्मक शान्ति प्राप्त गर्नको लागि एक आवश्यक तत्त्वको रुपमा बुझ्नुपर्छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले युद्धको इतिहासलाई सही तवरले अवतरण गराउनुपर्छ।
(लेखक कृषि सरोकार समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्। यहाँ प्रस्तुत अवधारणा निजी हुन, यसले संस्थागत अवधारणा प्रतिनिधित्व गर्दैन।)
