लोकपाटी न्यूजप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिका हुँदै चीनको भ्रमणमा जाने कार्यक्रमको विशेष महत्व छ। आज दुवै देश, विश्वका शक्तिशाली देशहरूमा पर्दछन्। त्यसमा पनि विश्व शक्ति केन्द्र बनेको अमेरिकालाई उछिन्ने घोषणाका साथ चीन अगाडि बढिरहेको छ भने अमेरिकालाई आफ्नो वर्चस्व बचाउन हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्था छ। टक्करमा टक्कर लिएर अगाडि बढिरहेका दुवै मुलुकसँग एकैपटक गरिने यो भ्रमण पहिला चीन हुँदै अमेरिका भनिए पनि जब अमेरिका हुँदै चीनको कार्यक्रम तयार भए पछि अझ चर्चाको शिखरमा पुग्यो। चर्चा यो मानेमा पनि छ कि, नेपालको विकासमा यी दुवै देशको भूमिका प्रधान छ। यस्तो अवस्थामा अब कुन देशको भ्रमण पहिला र पछि वा लगातार भन्ने बहसभन्दा लाभ र हानिका हिसाबले हेर्नुपर्दछ।
आजका नेपाली समाजले भोगेका मूल पाँच वटा मुद्दाहरू प्रधान छन्। जसमा एकातिर भ्रष्टाचारको संस्थागत विकास (यस अन्तर्गतः शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, निर्माण जस्ता क्षेत्रमा देखा परेका सेन्डिगेट र कर्टेलिङ्, बैङ्क नै मिलेर गर्ने बैङ्कको ठगीदेखि सहकारीको पलायन, चेकवाउण्डि, मिटरव्याजी व्याज) र त्यसले निम्त्याएको अस्वाभाविक महँगी र बेरोजगारी छ भने तेस्रो, विश्वमा देखा परेको कोभिड आतङ्क र त्यसको निवारण हुन नपाउँदै शुरु भएको रुस–युक्रेनको युद्ध, त्यसले निम्त्याएको आर्थिक मन्दी र चौथो प्रकृतिको अत्यधिक दोहनका कारण विश्व वातावरणमा पारेको प्रभावले उत्पादकत्वमा ल्याएको कमीले पारेका समस्या र विश्व एकाधिकार पुँजीको फन्दामा परेर विपन्न समुदाय रहेका देशहरूको गुम्दै गएको अपनत्व वा मौलिकता जस्ता विषयहरू छन्।
अहिले विश्वका पाँचौँ शक्ति केन्द्रको रूपमा उदाउँदै गरेको भारत, विश्व शक्तिको शिखरमा रहेको अमेरिका र अमेरिका वर्चस्व तोड्ने होडमा रहेको चीन तीनवटै मुलुकले गहिरोसँग यस भ्रमणलाई हेर्नुमा आआफ्नै स्वार्थ अवश्य छ। पहिलो त नेपालको आफ्नो स्वार्थ के छ त ? एमसीसी कार्यान्वयन त भई नै सक्यो। यसमा विरोध मात्रैले केही हुने देखिँदैन, बरु त्योभन्दा, अब कसरी नेपालीको हितमा प्रयोग गर्ने भन्ने नै हो। अमेरिकी मिलिलियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमा नेपालले १२ बुँदाको कैफियत राखेर गरेको हस्ताक्षरको महत्त्वपूर्ण छ। त्यसमा अमेरिकाले आत्मसात गर्ने वातावरण तयार गर्नु यस भ्रमणको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। एमसीसीलाई नेपालको (तत्कालीन र दीर्घकालीन) हितमा अत्यधिक रूपमा उपयोग गर्न आज के कुन पक्षमा सुधार (भारतको अनावश्यक हस्तक्षेप र स्वीकृति जस्ता अन्य) गर्नुपर्ने छ सो पनि दह्रो प्रस्तावका साथ लान आवश्यक छ। अब यसको विरोध गरेर मनको लड्डु त फुट्ला तर अरू केही हुनेवाला छैन। बरु यसलाई नेपाली जनताको हितमा कसरी प्रयोग गर्ने ? ध्यान यता दिन आवश्यक छ। १२ बुँदा कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण छ। यो गर्नैपर्दछ।
यस विषयमा अमेरिकाले प्रश्न उठाएमा नेपाल ’एक चीन नीति’मा अडिक रहेको र रहने कुरा प्रस्ट राख्न हिचकिचाउन हुँदैन। कार्बन उत्सर्जनबापत नेपालले पाउने क्षतिपूर्ति रकमबारे प्रस्ट अवधारणाका साथ पुग्न र कुरा उठाउन जरुरी छ। तयारी पोसाक, गलैँचा, लगायतका निकासीमा नेपालप्रतिको अमेरिकी नीति खुकुलो रहने जस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। अमेरिकाको समृद्धिमा प्रवासी नेपाली जनताले पुर्याएको सहयोगबारे अमेरिकालाई बुझाउन पनि आवश्यक छ।
नेपालले युक्रेन युद्धको अमेरिकी पक्षमा गरेको मतदानको फाइदा केही न केही मूल्य माग गर्नैपर्ने छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक क्षेत्रमा चल्ने गरेको लेनदेन हो। यसमा हामी चुक्न हुँदैन। नेपाली जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने कुरामा जोड दिनुपर्दछ। नेपालसँग जोडिएका मूल मुद्दाहरूमा एकातिर चीन र अमेरिका बिचको विवाद, भारत, चीनबीचको विवाद प्रधान छन् अर्कोतिर नेपाल चीन, नेपाल अमेरिका र नेपाल भारतबीचका विवाद छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालका प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण चार वटै राष्ट्रको सरोकार र चासोको विषय बन्न पुगेको छ।
खासगरी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वस्तुगत अवस्था के छ त ? पहिलो त नेपालले अङ्गीकार गरेको नीतिका सवालमा कुरा गरौँ। युक्रेनको युद्धका सम्बन्धमा नेपालले गरेको मतदान प्रसङ्ग पहिलो उठाउने प्रयास गरेँ। चीनले युक्रेन युद्धमा रुसको पक्षमा मतदान गर्यो, नेपालले अमेरिकी पक्षमा मतदान गर्यो, भारत भने तटस्थ रूपमा रहन पुग्यो। यसले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा स्वतन्त्र छ र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने हैसियत राख्दछ भन्ने पहिचान विश्वसामु दिलायो। पछि रुस सँगको सम्बन्धमा पनि कुनै सन्देश पैदा हुने अवस्था दिएन। राम्रो कूटनीति नेपालले यसमा खेलेको यथार्थ हो।दोस्रो कुरा नेपालले अमेरिकी मिलिलियम च्यालेन्ज (एम्सीसी) मा आफ्नो दश बुँदे प्रतिबद्धतासहित हस्ताक्षर गर्यो। यस अगाडि चीनले ल्याएको विआरआइ प्रोजेक्टमा पनि नेपालले हस्ताक्षर गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था थियो। विआरआईमा भारत, चीनसँग सशङ्कित बनिरहेको छ। हस्ताक्षरमा आनाकानी गिरहेको अवस्था छ। यता भारत एमसीसीमा भने हस्ताक्षर गरेर अगाडि बढिसक्यो। भारतले बाहिर कहीँ भनेन तर आन्तरिक रूपमा ऊ नेपाल एमसीसीको पक्षमा नगएको हेर्न चाहन्थ्यो।
भारतले एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्नु कतिपय अवस्था उसको आफ्नो बाध्यात्मक अवस्था पनि थियो। अमेरिकी चाल यस्तो थियो, जसलाई उसले बुझ्नमा पनि कमी रह्यो भने कतिपय अवस्था लोभ र लालचले पनि काम गर्यो। क्षेत्रीय साँढे बन्ने लालचले प्रधान बन्यो। जे भयो अब यसमा टिका टिप्पणी गरेर समय खेर फाल्नको साटो भारत यसलाई आफ्नो हितमा कसरी लाने भनेर काम गरिरहेको छ। आफ्नो हित विपरीत कुनै कुरा भएमा भारतले यसको पछि नलाग्ने कुरा युक्रेन मतदानको बेला देखाइसकेको छ। यसबाट नेपालले पनि सिक्नुपर्दछ।
चीनसँग पनि आफ्नै कुरा छन्। पहिला नेपालले एक चीन नीति प्रतिको प्रतिविद्धतामा कुनै विचलन कहिल्यै पनि नहुने कुरा विश्वास दिलाउन आवश्यक छ। दोस्रो विआरआइमा नेपालले निश्चित कार्य योजनाका साथ काम गर्ने योजना तयार गर्ने। उत्तरी क्षेत्रका सीमा–नाकाप्रति नेपालको संवेदनशीलता र नाका खुलाउन बढी तत्परता बढाउन पर्ने देखिएको छ भने नेपालको नक्साको बारेमा आफ्ना धारण राखेर स्पष्ट पार्न जरुरी छ।बेजिङ र नेपालको सम्बन्धलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले अगाडि बढाउने जलश्रोत, पर्यटन पूर्वाधार जस्ता विषयमा साझा लगानी साझा अवधारणाका साथ अगाडि बढ्ने सम्बन्धमा यो भ्रमण सफल रहने आशा राख्दछौं।
