लोकपाटी न्यूजश्रम आप्रवासन सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आगामी कार्ययोजना निर्माण गर्दै मुख्यसचिवसहित राजदूतहरूसमेत रहेको दुई दिने कार्यशाला सकियो। सरकारले विदेशस्थित नेपाली राजदूतहरूलाई बोलाएर नेपाली श्रमिक तथा कामदारहरूले भोग्नुपरेका समस्या र कठिनाइबारे छलफल गरेको यो पहिलो नै हो। अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्ध, नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन र विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर तयार भएको यो कार्यशाला श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राखेको थियो।
पछिल्लो समय आन्तरिक रोजगारीमा देखा परेको अप्ठ्यारो अवस्थामा, वैदेशिक रोजगारीले देशको युवा जनशक्तिलाई रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा सहयोग पुर्याई रहेको छ। वैदेशिक रोजगारीले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा टेवा दिएको छ भने विदेशबाट भित्रिने पुँजी, सीप र प्रविधिले नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पनि गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरूले सुरुदेखि नै ठगिन पर्ने, मानव अधिकारको प्रत्याभूति प्राप्त नभएको, समयमै राहत उद्धार हुन नसकेको, कार्यस्थलका विभिन्न प्रकारका जोखिममा पर्नुपर्ने लगायतका समस्याहरू सामना गरिरहेका छन्।
आज पनि समग्र नेपाली श्रमिकको हकहित संरक्षण हुने, न्यूनतम सेवा सुविधाको प्रत्याभूति हुने, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता र गुनासो सुनुवाइको प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव छ। श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्न सकिरहेको देखिँदैन। राजदूतावासहरूलाई यसबारे दक्ष बनाउन र श्रोत साधन पुर्याउने काम भएको पाइँदैन। यस्तो अवस्थामा विदेशमा रहेका नेपाली राजदूतहरूसमेत बसेर श्रमिकका समस्या समाधानका जुन योजनाहरू निर्माण गरिएको छ, जसरी कूटनीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषय समावेश छ, यो कागजमा मात्र सीमित रहेन भने पक्कै पनि वैदेशिक रोजगारको मामिलामा कोसेढुंगा साबित हुनेछ।
कुनै पनि नेपाली नागरिक विदेशी भूमिमा समस्यामा परेको बेला कूटनीतिक नियोगहरूले गुनासो सुनुवाइ गरेनन् भन्ने अवस्था अन्त हुनेछ भन्ने आशा जगाएको छ। जगाएको यस आशाले सफलता प्राप्त गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय, राजदूत र श्रम प्रशासनसँग सम्बद्ध सबै निकायहरूलाई नेपालीको हकहितको लागि गम्भीर भएर क्रियाशील हुन जरुरी छ।
मुलुकको समृद्धिका लागि श्रम क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ। आज विश्व आर्थिक जगत यति व्यापक बनेको छ कि, आर्थिक कूटनीतिलाई पर्याप्त ध्यान नदिएसम्म हामी एक्लैले देश विकासको रथ हाँक्न सक्दैनौं। मुलुकको समृद्धिमा योगदान हुने गरी बाह्य लगानी अभिवृद्धि तथा नेपाली उत्पादनको बजारीकरणमा समेत हाम्रा कूटनीतिज्ञहरूले पर्याप्त ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ।
नेपालमा पर्यटन विकासका प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामीले यसको पर्याप्त लाभ लिन सकेका छैनौं। तसर्थ, विदेशी पर्यटकको आगमन वृद्धिका लागि नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा समेत विदेशमा रहेका कूटनीतिक निकायहरूले समयको माग र चाहना बुझेर जिम्मेवारी पूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ।
व्यापार घाटा नै नेपाली अर्थतन्त्रमा देखा परेको ठूलो चुनौती हो। देशगत तथा वस्तुगत व्यापार विविधिकरण गरी व्यापार सन्तुलनलाई मुलुकको पक्षमा कायम गर्ने कुरामा कूटनीतिज्ञहरूले अग्रणी र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नै पर्दछ। समस्या यति जटिल छ कि, नेपाली श्रमिकको हकहितलाई ध्यानमा राखेर वैदेशिक मुलुकसँग भएका श्रम सम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्न श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र राजदूतहरूले तत्काल प्राथमिकतामा राखी कार्य नगरेसम्म समस्याका पाटा र पक्षहरू हल हुने देखिँदैन।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई प्रदान गरिने सबै प्रकारका कन्सुलर सेवाहरूलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन सरकारले कुनै ढिलाइ गर्न हुँदैन। सहज र प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने विज्ञता कर्मचारीले हासिल गर्नु पर्दछ। ढिला सुस्ती लोभ-लालच जस्ता कुरालाई आफैँमाथि खन्याइएको तातो खरानी हो भन्ने सोचको विकास गर्न जरुरी छ।
सरकारले सुरु गरेको वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने जुन कार्य छ, त्यो प्रशंसनीय छ। सामाजिक सुरक्षाको महत्त्व बुझाई वैदेशिक रोजगारमा रहेका सबै श्रमिकहरूलाई यसमा जोड्न कूटनीतिक नियोगहरूले सक्दो पहल लिन जरुरी छ।
अब ढिला गर्न हुँदैन कि, दुई पक्षीय श्रम सम्झौता पुनरावलोकन र विस्तार, माग पत्रको प्रमाणीकरण, कानुनी प्रतिरक्षा, घरेलु कामदारसँग सम्बन्धित समस्याको सम्बोधन, सुरक्षित आवास, अभिलेख नभएका श्रमिकहरूको अभिलेखीकरण लगायतका विषयमा तत्काल कार्यप्रारम्भ हुन सक्यो भने यो कार्यक्रमले निकास दिन खोजेको प्रतीत हुनेछ। हाम्रो मुलुकमा यस्ता कार्यशाला सक्नु नै सफल भएको ठानिने परिपाटी यस कार्यक्रमले अवश्य तोड्नु पर्दछ।
ऐतिहासिक दुई दिवसीय अन्तरक्रियाले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूका समस्या समाधान गर्न, नेपालको कूटनीतिक क्षमतालाई सुदृढ र बिस्तार गर्न, देशभित्र विदेशी लगानीको वातावरण सिर्जना गरी नेपालको बहु आयामिक विकासमा देखा परेका समस्या समाधानमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ भन्ने आशा यो मानेमा पनि गर्न सकिन्छ कि, यस कार्यक्रममा राजदूतहरू, सचिवहरू, मुख्यसचिव, मात्र हैन प्रधानमन्त्री स्वयम् पनि लाग्नु भएको र आफैले पहलकदमी लिनुभएको कारणले पनि वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको समस्याले छिटै र सहज निकास पाउने देखिन्छ।
