देशभित्रै युवाहरूको भविष्य सुनिश्चितताको प्रश्न

सम्पादकीय

Lokpati Logo
लोकपाटी न्यूज
22 Shares

नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई युवा उद्यमशीलता वर्ष घोषणा गरेको छ। राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ ले १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको जनसंख्यालाई युवा मान्दछ। जनगणना २०७८ अनुसार त्यस्ता युवाको जनसंख्या १ करोड २४ लाख अर्थात् ४२.५६ प्रतिशत छ। युवा देशको त्यस्तो सशक्त, सिर्जनशील र सक्रिय जनशक्ति हो, जसले असम्भव भनिएका कुरालाई सम्भव तुल्याएर छाड्दछ। आँट, हिम्मत, साहसका साथै भरपुर आत्मविश्वास बोकेको यो जनशक्तिको सघन उपस्थितिले राष्ट्र निर्माणका भावी सम्भावनालाई उजागर गर्दछ।

युवाको विकास भन्नु नै मूलतः समाज र देशको विकास हो। युवा जनसंख्या उच्च रहेको यो समय जनसांख्यिक लाभांशको दृष्टिले विशिष्ट अवस्था हो। यस्तो अवस्था धेरै समय टिकिरहन पनि सक्छ। त्यसैले जनसांख्यिक लाभांश कायम रहँदैको मौकामा युवाको सर्वाङ्गीण विकासका निम्ति हामीले प्राथमिकतापूर्वक ध्यान केन्द्रित गर्न पर्दछ। उनीहरूलाई कसरी काम गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सोचेर योजना बनाउनु पर्दछ।

नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न योजना आयोगको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय युवा नीति र सरकारले निर्दिष्ट गरेको योजना र कार्यक्रमलाई समयको माग अनुरूपको बनाउँदै नेपाली युवालाई देश विकासको हिस्सेदार बनाउन छिटै कदम चाल्ने आश्वासन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हिजो युवा उद्यमीहरूलाई सम्बोधन गर्दै दिएका छन्।

यतिखेर एकातिर युवामा रहेका ज्ञान, सीप, दक्षता, क्षमता र अनुभवलाई नेपालको विकास र समृद्धिमा लगाउन परेको छ। अर्कोतिर, युवाहरूलाई देश भित्रै आशा, भरोसा र सपना जागृत गराउने जिम्मेवारी बहन गर्नुछ। विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली युवाहरूको भविष्यबारे नसोचिकन देशको परिवर्तन, विकास र रूपान्तरण सम्भव छैन। उनीहरूको हितरक्षा, सुरक्षा र आत्मसम्मानका लागि देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने आधार निर्माण गर्न ढिला भइसकेको छ। यसका लागि विभिन्न प्याकेज कार्यक्रमहरू ल्याउन र पुरातनवादी कर्मचारीतन्त्रको अन्त गर्दै सफाट र छिटो छरितो कार्यविधिको थालनी आवश्यक छ।

सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा लिइएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा युवाहरूको उपस्थिति कम देखिन्छ। हालको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने सो संख्यामा उत्साहजनक रूपले प्रगति भएको छ। सरकारले पनि यसै वर्षभित्र विदेशमा रहेका २५ लाख नेपाली युवाहरूलाई कोषमा जोड्ने भनी गरेको घोषणसँगै देशको अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक कार्यक्रममा आवद्ध गर्ने प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ। यो कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाएर युवाहरूले देशभित्रै भविष्य देख्ने वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले लिनै पर्दछ।

नेपाली युवाको बहुआयामिक क्षमता तथा व्यक्तित्व विकास गर्दै हरेक क्षेत्रमा युवाको सार्थक सहभागिताका लागि सरकारले रणनीतिक रूपमा काम गरेको पाइन्छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लाई सरकारले युवा उद्यमशीलता वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गर्नुको पछाडि देशको युवा शक्तिलाई अगाडि लिएर आउन गरिएको प्रयास हो भन्न सकिन्छ। सरकारले नेपाली युवालाई स्वदेशमा नै भविष्य देखाउनका निमित्त सहुलियतपूर्ण कर्जा सहजीकरण, युवामैत्री लगानी वातावरण निर्माण, स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसबाट सकारात्मक परिणाम निकाल्नका निम्ति युवाको उत्साह र सहभागिताको पनि उत्तिकै आवश्यकता रहन्छ।

सात दशक लामो संघर्षपछि संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ। यही यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले संघीय शिक्षा ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन लगायतका महत्त्वपूर्ण ऐन संसदमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यी ऐनहरूको निर्माणले संविधान-प्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयन सहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ र व्यवस्थित तुल्याइ न्यायपूर्ण समतामूलक समाज निर्माणका लागि थालनीको प्रयास हो भन्न सकिन्छ।