लोकपाटी न्यूजआज विश्व शिक्षक दिवस। ५ अक्टोबर, २०२३।
विश्वका सबै गुरुहरूप्रति सम्मान गर्दै नेपालको शिक्षाका बारेभन्दा शिक्षकका बारेमा केही सन्दर्भ सामग्री पस्कने प्रयास गरेका छौं। अंग्रेजी शब्द ‘टिचर’को नेपाली उल्था हो शिक्षक। हाम्रो शिक्षा पद्धति गुरुकुल परम्परामा आधारित शिक्षा। गुरु कै आश्रममा बसेर गुरुको सेवा गर्दै पढ्ने प्रचलन। त्यो पनि टुप्पी कसरे। ‘घोकन्ति विद्या धावन्ती खेती’ भन्ने उक्तिका साथ।
शिक्षकलाई गुरुभन्दा खेरी बढी गर्वको अनुभूत हुन्छ। हाम्रो गुरु, मेरो गुरु। यसभित्र आफ्नो पन छ। आफ्नै प्रकृतिको माया, ममता, सद्भाव र विश्वास यसमा छ। हाम्रा पुर्खाहरूले गुरुलाई ब्रह्मदेव, महेश्वर जस्ता शब्दले पुजे। सम्मानित गरे। अचेल त गुरु शब्दले आफूलाई धेरै विशालताभित्र समेटेको छ। प्राविधिक क्षेत्रमा व्यवहारिक प्रयोगबाट सिप सिकाउनेलाई उसका विद्यार्थी वा चेलाले गुरु शब्द प्रयोग गर्दछन्। यसबाट गुरु शब्दले सिकाउने हरेक व्यक्तिलाई सिक्ने हरेक व्यक्तिले सम्बोधन गरिने व्यापक शब्दको रूपमा उदाएको छ।
एक जना व्यक्ति जो साक्षरसमेत छैन उसले गाडी चलाउन सिकायो। नसिकेको व्यक्तिले ऊबाट सिक्यो। सिकाउने उसको गुरु भयो। हुँदा हुँदा गाडी चलाउने जति सबैलाई गुरु भनेर सम्बोधन हुन थाल्यो। यो सम्बोधनले शब्दको अपव्याख्या भयो भनेर स्याल हुइया पनि मच्चियो। गुरुको अपमान भयो भनेर आवाजसमेत उठ्यो। शब्दको पतन भनेर पनि कसैले व्याख्या गर्न पुगे। एउटा ड्राइभर, जो साक्षर समेत छैन, उसलाई कसरी गुरु मान्ने ? कुरा त्यो हैन भन्ने लाग्दछ। गुरु हुन साक्षर हुनै पर्दछ भन्ने सोच हिजो संस्कृत नपढ्ने गुरु हुनै सक्दैन भन्ने सोचको विकसित रूप मात्र हो। आजको दिन सिकाउने हरेक व्यक्ति गुरु हो। सिक्ने हरेक व्यक्ति चेला हो। आजका चेला भोलिका गुरु हुन्। आजका विद्यार्थी भोलिका शिक्षक हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षक दिवसको अवसरमा गुरु शब्दको अपभ्रंश भएको हैन, यसको समय सापेक्ष व्यवहारिक करण भएको हो भन्ने हाम्रो मत हो।
अब मूल विषय तर्फ जाऔँ। सन् २०२३ शिक्षक दिवसको मूल नारा- ‘हामीले चाहेको शिक्षाका लागि शिक्षक चाहिन्छ: शिक्षक अभावलाई सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता’ भन्ने छ। आज ५ अक्टोबर विश्व शिक्षा दिवस अवसर पारेर शिक्षक कस्तो हुन पर्दछ त भन्ने बारेमा केही कुरा उल्लेख नगरी शिक्षकको अवस्था कस्तो छ त ? शैक्षिक वातावरण बनाउनमा शिक्षकहरूले किन सकिरहेका छैनन् भन्नेबारे आफूले भोगेका अनुभूतका विषयमा केही राख्ने जमर्को गरिएको छ।
शिक्षक कस्तो हुन पर्दछ भन्ने कुरा राख्न पहिले शिक्षा कस्तो हुन पर्दछ त ? भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले २०२८ साल देखि नेपालको जे-जति बचेको मौलिक शिक्षा पद्धति थियो, त्यो डलरको भाउमा साट्यौ। जसको परिणाम आज हामी भोग्दै छौं। त्यही बेलादेखि मानवीय संवेदनशीलता र आत्मा विश्वास गुमाउन पुगेका रहेछौं। बल्ल घुच्चुकमा घाम लागेको छ। अब प्रसंगमा आउँ। कुनै पनि शिक्षक आफ्नो पूर्ण क्षमताका साथ अगाडि बढ्नका लागि पहिला ऊ खुसी हुन पर्दछ। त्यो वातावरण खासै छैन। वास्तवमा विकासोन्मुख देशका शिक्षकहरूको प्रवृत्ति के छ भने- सेवामा सहज रूपले प्रवेश गर्न सकिने अवस्थाकै खोजीमा हुन्छन्। बरु त्यसका लागि दोस्रो शक्तिबाट हथकण्डा प्रयोग गर्ने पछि पर्दैनन्। त्यो प्रक्रियाले काम नगरे अरू कुनै प्रलोभनमा वा दबाबमा पारेर भए पनि पहिला शिक्षक पद हत्याउने। त्यस पछि बार्गेनिङ सुरु गर्न थाल्ने। फेरि आन्दोलन धम्की यावत हथकण्डा प्रयोग गर्दै सेवा सुविधा थपको लागि माग गर्ने।
हिजो पटक पटक अस्थायी शिक्षक स्थायी भए। यो समस्या नटुङ्गिँदै अव राहत कोटा जागेको छ। जे-जति आन्दोलन गरेर जस्तो सम्झौता भए पनि माग पुरा त एकै चौटी हुँदैन। राष्ट्रको आर्थिक अवस्थाले वर्तमान खर्च नधानेर विदेशबाट ऋण लिँदै तलब खुवाउन परेको छ। थप माग पुरा गर्ने तागत सरकारसँग हुँदैन। विरोधमा विरोध गरेर चरण चरण आन्दोलनमा उत्रिरहन परेपछि शिक्षकहरूमा कस्तो प्रभाव परेको होला ? के उनीहरूले पढाइमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छन् ? सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा शिक्षकको भूमिका के हुने ? प्रश्न यो उठ्दछ।
शिक्षक पेसा त यस्तो बन्यो जसमा कुनै त्यस्तो प्रतिस्पर्धा नै न हुने। भयो भने पनि ३/४ जना बिचमा। त्यो पनि कतिपय त प्रश्न पत्र हाता परेर हलमा छिरेका हुन्छन् भने कतिपय पछि हर उपाय गरेर नाम निकालेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा पहिला त शिक्षकको गुणस्तर के हो ? कसले कसरी खोज्ने ? समस्या एउटा यो छ। आयोगको कुरा गर्ने हो भने आफै वियोग भएको जस्तो छ। विश्वास गर्न बाध्य हुन बेग्लै कुरा हो। विश्वास कमाउन सकेको भने छैन।
अर्को लुसुक्क घुसाउने। कसैलाई थाहै नदिई। एउटा खाली हुन्छ अर्को पसिहाल्छ। तथ्यांक प्रणाली कतै त यस्तो छ कि, कुन विद्यालयमा कति दरबन्दी छन् ? कस्ता कस्ता किसिमका दरबन्दी छन् भन्नेसम्म थाहा हुँदैन। जति निकासा भएको छ, त्यो निकासाको त्रैमासिक भाग लगायो पठायो। मागको आधारमा भन्दा पनि कोटाको आधारमा। बाह्य नदेखिने तर आन्तरिक रूपमा अत्यन्त डामाडोलको अवस्था आज स्थानीय तह भएर मात्र हैन, हिजो जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुँदैको अवस्थादेखि थियो। फरक यति थियो कि, हिजो जिल्ला भरको एक स्थानबाट हुन्थ्यो भने आज हरेक स्थानीय तहबाट भएको छ। राज्यले पहिला शिक्षकको समस्या समाधान गर्ने हो भने कुन पालिकामा कुन र कस्तो दरबन्दी कति छ, त्यो भन्ने कुरा यकिन गर्न पर्यो।
त्यो अनुसार हरेक विद्यालयमा गएर ठाडो हाजिरी गर्न लगाउन पर्दछ। अस्थायीमा छ कि, राहतमा छ कि, दरबन्दीमा छ कि, निजी श्रोतमा छ कि। अन्य कुनै दरबन्दीमा छ कि स्थलगत बुझ्न जरुरी छ। निजी श्रोतमा बस्ने शिक्षकको तलब स्रोत के हो ? कहाँबाट त्यो रकम आएको छ ? यस बारेमा पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ। शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि पनि शिक्षकको वस्तुगत अवस्था बुझ्न अपरिहार्य बनेको छ। यो समस्या सबै सबै ठाउँको भन्न खोजेको हैन, तर धेरै ठाउँमा भने यो समस्या छ।
यति हुँदाहुँदै पनि किन यहाँ नजर अन्दाज भइरहेको छ त ? यो आज भोलिको रोग नै हैन। पुरानो क्रोनिक हो। अहिले अधिकार बाँडफाँडको कुराले झन्, झ्याङ्गिने अवसर पाएको मात्र हो। एक पटक यो फोहर सफा गर्ने आँट नगरी शिक्षा कार्यालय खोलेर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सरकारको आउने विधेयकको प्रयासले कुनै काम दिँदैन। हैन पहिला यसको वास्तविकता बुझेर मात्र थप वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने हो भने मात्र समस्याले निकास पाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ।
आज निजामतीमा स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा जान किन होड हुन्छ। किन जोड हुन्छ। किनकि त्यो धमिलो पानीमा खेल्न सहज हुन्छ। यसमा जनप्रतिनिधिहरू के गरेका छन् त ? उनीहरू बेखबर जस्तै छन्, उनीहरू त्यो समस्याको गर्भ गृहमा पुग्ने अवस्था नै बन्दैन। स्थानीय तहका हरेक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जस्ता शाखा यति बलवान छन्, कि उनीहरूले जनप्रतिनिधिका हात बाँधिएका छन्। अधिकार छ। भएर हुन्छ र १ व्यवहार पनि हुन पर्यो। यो हुन्छ ? यो हुँदैन ? यसको भएन ? उसो भएन ? यो गर्न दिँदैन ? ऊ गर्न दिँदैन। सबै सधैँ यस्तै छन् के भन्ने जनप्रतिनिधिहरूले न कुट्नु न सम्झाउनु।
यी सबै कुराबाट यो बुझिन्छ कि सरकारी शिक्षकहरू कमजोर छन्। उनीहरूमा डर छ, कतै कुनै बेला राजनीतिक पात्रको सिकार त भइँदैन। काम राम्रो गर्यो गरेन कसले मूल्यांकन गर्ने ? लापरबाही गर्ने र मरेर काम गर्नेमा कुनै फरक छुट्टाउने आधार छैन। मूल्यांकन मापदण्ड त नाम मात्र हुन, भएन प्रभावकारी बनाउन पर्यो। अनुगमन नाम मात्र हुन भएन। दरबन्दी मिलान र दरबन्दी वर्गीकरणमा वैज्ञानिक प्रणाली अवलम्बन गर्न पर्यो। शिक्षाको स्तर उकास्न नसकेका विद्यालयमा गएर विज्ञ समूहले केही दिन काम गर्न पर्यो। एउटा शैक्षिक वातावरण र पद्धतिको विकास गरिदिन पर्यो। तब मात्र शिक्षामा नयाँ प्रेरणा र उत्साह प्राप्त हुनेछ।
पैसाले मात्र शिक्षकले काम गर्ने हैन। उनीहरूलाई वातावरण दिन पर्ने देखिएको छ। उनीहरूलाई विश्वास जगाउन परेको अवस्था देखिन्छ। राम्रो काम गरेकालाई मूल्यांकन गरेको देखाउन पर्यो। संघ-संगठन भनेर सिफारिस हैन, स्वमूल्यांकन र बाह्य मूल्यांकन गरी दुई विधिको कुल योगबाट सिफारिस हुने र दण्डित गरिने व्यवस्था हुन जरुरी छ। शिक्षकले पनि बढी महत्त्वाकांक्षा पालेको अवस्था पनि छ। घमन्ड र महत्त्वाकांक्षा रोगबाट शिक्षक पनि मुक्त हुन पर्दछ। उनीहरूलाई यसबारेमा अनुशिक्षण आवश्यक छ। शिक्षकले तालिम नपाई विद्यार्थीले राम्रो वातावरण पाउँदैनन्। विश्व शिक्षा दिवको मूल नारा चरितार्थ गर्ने हो भने नेपाली शिक्षकका समस्या समाधानमा पहलकदमी आजको प्रमुख आवश्यकता हो। यो पुरा गर्नेतर्फ सम्बद्ध पक्षको ध्यान जान सकेमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले शिक्षामा नयाँ क्रान्ति ल्याउन सक्दछन्।
