मानिसलाई विकल्प रोज्ने अधिकारबाट बन्चित गरिनु हुँदैन : अर्थमन्त्री डा. महत

Prakash_Sharan_Mahat
लोकपाटी न्यूज
9 Shares

काठमाडौं। बदलिँदो अवस्थालाई मध्यनजर राखेर देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने र सम्भावित रोजगारीको क्षेत्र खोजेर तालिम दिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सुझाव दिएका छन्। स्थापनाको नवौं वर्ष पूरा भएको अवसरमा नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको सिपमूलक तालिमका सम्भावना र योजना विषयक नीतिगत छलफल कार्यक्रम मन्त्री डा. महतले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।

उनले भने, ‘नयाँ प्रविधि भित्रिरहेको छ, त्यसलाई पनि मध्यनजर राखेर सरकार, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रलाई एकमुष्ट बनाएर सम्भावना खोज्दा राम्रो हुनेछ।’ नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्नु राष्ट्रिय महत्वको विषय भए पनि यसको आलोचना र समालोचना दुवै हुने गरेको मन्त्री डा. महतले बताए।

उनले भने, ‘ठूलो संख्यामा युवाहरू विदेशिएका छन्। विदेशिएका युवाहरू पनि दक्ष छैनन्। दक्ष हुँदा जति आम्दानी हुन्थ्यो, त्यो अवस्था रहँदैन।’ देशमा शिक्षाको विस्तार भएको छ। तालिम प्राप्त मानव संसाधनको पनि विकास नभएको होइन, सरकारकै लगानीमा पनि सिटिभिटीमार्फत धेरै संस्था बनायो। त्यसपछि यसकै सम्बन्धन लिएर धेरै संघसंस्था खडा भएको मन्त्री डा. महतले बताए।

‘वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका तालिमहरू हुन्छन्। गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले आफ्नै किसिमले तालिमका कुरा गरिरहेका हुन्छन्। सरकारी निकायले पनि आ-आफ्नो किसिमको तालिम दिइरहेका हुन्छन्,’ मन्त्री डा. महतले भने, ‘यसमा धेरै किसिमका डुब्लिकेशन, आवश्यकतालाई मध्यनजर गरिएको हुँदैन, कतिपय कुरा औपचारिकता पूरा किसिमको हुन्छ। विनियोजित बजेटलाई खर्च गर्ने सन्दर्भमा कतिपय त्यस्ता तालिम हुने गर्छन्। जसबाट ठोस परिणाम आउँदैन।’

बद्लिँदो परिस्थितिअनुसार अहिलेको माग के छ, औपचारिक शिक्षाभन्दा पनि विशेष आवश्यकता के छ ? तत्काल रोजगार सिर्जना गर्ने अवसर कहाँ कहाँ छ ? त्यसलाई मध्यनजर गरेर व्यावसायिक तालिमलाई विस्तार गर्न मन्त्री डा. महतले सुझाव दिए। निश्चित समयावधिलाई मध्यनजर राखेर पाठ्यक्रम बनाएर तालिम दिन सकियो भने धेरै राम्रो हुने सुझाव मन्त्री डा. महतको थियो।

‘देशभित्रै ठूलो संख्यामा मानव संसाधनको अभाव खड्किरहेको भएपनि हरेक मानिसलाई विकल्प रोज्ने अधिकारबाट बन्चित गरिनु हुँदैन,’ मन्त्री डा. महतले भने, ‘अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका शिक्षकसमेत आवश्यकताअनुसार निवेदन परेको छैन।’