लोकतन्त्र नभएको मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रता हुँदैन : उपप्रम खड्का

Purna_bahadur_khadka
लोकपाटी न्यूज
7 Shares

काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले वर्तमान सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई उच्च महत्त्व दिएको बताएका छन्। राजधानीमा आज आयोजित ‘नेपालमा इन्टरनेट र मित्थ्या सूचना : लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रतामा चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा उनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध गरिएको बताए।

‘नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लेख हुनु र मौलिक हकअन्तर्गत सञ्चार र सूचनाको हकलाई प्राथमिकता साथ व्यवस्था गरिनुले राज्यले प्रेस स्वतन्त्रतालाई उच्च महत्त्व दिएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ, यी हक अधिकारको सही, सन्तुलित, निष्पक्ष र जिम्मेवारीपूर्ण प्रयोगमा हामी सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्छ,’ उपप्रधानमन्त्री खड्काले भने।

उनले संविधानमा उल्लिखित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अवधारणालाई प्रभावकारी तवरमा व्यवहारमा उतार्न आवश्यक कानुनी र राजनीतिक वातावरण निर्माणका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। पत्रकारिताका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर भइरहेका सूचना प्रवाहले उपभोक्तालाई समेत सही सूचना पाउन वञ्चित गरेको यथार्थ नकार्न नमिल्ने जनाउँदै उनले सरकारले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै इन्टरनेट प्लेटफर्मलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित र जीवन उपयोगी बनाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताए।

‘संविधानले निर्दिष्ट गरेको नागरिकका अधिकार सही रूपमा सदुपयोग होस् भन्नेमा सरकार सदैव सचेत र सजग छ, यसका लागि सरकारले नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवाला संस्थासँग समन्वय र परामर्श गरेर आवश्यकताअनुसार नीति र कानुन निर्माण तथा परिमार्जन गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु,’ उपप्रधानमन्त्री खड्काले भने। लोकतन्त्र रहेमात्र प्रेस स्वतन्त्रता रहने उल्लेख गर्दै उनले इन्टरनेटको विस्तारका लागि पनि हरेक देशमा लोकतान्त्रिक वातावरण आवश्यक रहेको बताए।

‘लोकतन्त्र नभएको मुलुकमा न प्रेस स्वतन्त्रता हुन्छ, न इन्टरनेटको विकासले गति लिन सक्छ। नेपाल इन्टरनेटले प्रदान गरेका अवसर उपभोग गर्न मात्र होइन, इन्टरनेटलाई जनजीवनसँग जोड्ने उदार मुलुकमा पर्दछ,’ उनले भने, ‘वर्तमान सरकार यो नीतिबाट दायाँबायाँ हुँदैन। सरकार सूचना-प्रविधिलाई विकास, आर्थिक रूपान्तरण, जनताको जीवनस्तरमा सुधार, लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको स्वच्छन्द र सिर्जनात्मक अभ्यासमा उपयोगी बनाउनेतिर आवश्यक नीति, कानुन, योजना बनाउँदै अघि बढ्छ।’