लोकपाटी न्यूजकाठमाडौैं। दसैँको बहाना बनाएर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायालयमा काम ठप्प प्रायः हुँदै गइरहँदा सिंहदबारभित्रको विकासले भने तीव्रता पाएको छ। झण्डै ११ अर्बको लागतमा संघीय संसद र सर्वोच्च अदालतका दुई भवन निर्माण रातारात चलिरहेको छ।
आफ्नो सुविधाप्रति भीभीआईपीहरु कति संवेदनशील छन् भन्ने यी दुई पूर्वाधारको निर्माणमा देखिएको तीव्रताले पुष्टि गर्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको निगरानीमा रहेका २६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वर्षौँदेखि टिठलाग्दो अवस्थामा रहँदा यी दुई सुविधा सम्पन्न भवन निर्माणमा भने उल्लेखनीय सफलता देखिएको छ।
तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ साल असोज १ गते सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा नयाँ संसद् भवन निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए। लक्ष्यअनुसार यो भवनको अघिल्लो वर्ष नै निर्माण सकिनुपर्नेमा त्यसो नभएपछि दुई पटक म्याद बढाएर चार वर्ष पुर्याइएको थियो। समयमै काम नहुँदाको परिणत निर्माण लागत बढेकोमा संसदभित्रै चर्को आवाज उठ्दै आएको छ। लगानी बढाएको आरोप खेप्नु परेपछि रुष्ट सभामुख देवराज घिमिरेले निर्माण कम्पनीलाई सचेत गराउँदै आएका छन्।
टुण्डी सेक ज्वाइन्ट भेन्चरले भ्याटसहित ५ अर्ब २ करोडमा थालेको काम अहिले ५ अर्ब ३९ करोड पुगेको जनाइएको छ। नेपाली सेनाको क्याबलरी रहेको सिंहदरबारको दक्षिणी भागमा तीन वर्षदेखि सर्वोच्च अदालत भवन निर्माणले तीव्रता पाएको छ। अहिले यो भवन पनि संसद भवनकै शैलीमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ।
आगामी चैतभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भएपनि यथासमयमै काम सकिने सम्भावना कम छ। कालिका–समानान्तर जेभी निर्माण कम्पनीले ५ अर्ब १९ करोड ८६ लाख ३२ हजार रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता गरेका थिए। नियमविपरीत ठेक्का लगाइएको र भ्रष्टाचार भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।
