लोकपाटी न्यूजजोमसोम। जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकीले स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ९५ तत्काल पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोममा सम्पन्न चौथो बैठकले स्थानीय सरकार संचालन ऐन दफा ९५ मा जिल्ला सभासंगको समन्वयमा गण्डकी प्रदेशमा रहेका नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका कार्यालयहरूले जिल्ला समन्वय समितिसंग समन्वय गरि कार्य गर्नुपर्नेछ भनी उल्लेख गरेको छ। व्यवहारमा भने सरकार आफैले यस दफालाई सक्रिय बनाएको छैन।
संविधानको धारा २३२ अनुसार मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन जारि गर्ने गरी जि.स.स.लाई थप प्रभावकारी बनाउन पनि बैठकले माग गरेको छ।बैठकले नेपालको संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ अनुसार जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धि अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ भनिए तापनि हालसम्म समन्वय, अनुगमन, सहजीकरण र बिकास सन्तुलन सम्बन्धि कानुन गण्डकी प्रदेश सरकारबाट नबाइएको हुनाले छिटो भन्दा छिटो कानुन, ऐन, कार्यविधि, निर्देशिका निर्माण गरि जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई प्रभाबकारी बनाउन पनि माग गरेको अध्यक्षले वताए।
बैठकले गण्डकी प्रदेशको समृद्धिसँग जोडिएको कालिगण्डकी कोरिडोर अन्तर्गतको बेनि–जोमसोम– कोरला सडकको निर्माण कार्य तदारुकताका साथ् अगाडि बढाउन संघ, प्रदेश सरकार र निर्माण कम्पनिलाइ आग्रह गर्दै चीन प्रवेशको नाका कोरला नाकालाइ संचालनमा ल्याउने गृहकार्य तत्काल शुरु गर्न माग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
