लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको २८ औँ सम्मेलन (कोप-२८) मा प्रस्तुत गरिने मुद्दाका सम्बन्धमा सरकारले आफ्नो तयारीलाई सक्रिय पूर्वक अघि बढाएको छ। उक्त सम्मेलन यही नोभेम्बर ३० देखि सुरु हुँदैछ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो सहभागिता र सरकारको तयारीका बारेमा जानकारी दिँदै भने, ‘परिवर्तित जलवायुले मनसुन वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा परिवर्तन, तापक्रम वृद्धि तथा वर्षामा आएको फेरबदल, प्रकोप, विपद्का वृद्धि र अतिशय घटनाका कारण नेपालले बहुपक्षीय चुनौतीहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ।’
दुई तिहाइ हिमभण्डार पग्लिने
जलवायु परिवर्तनको असर विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लिने र विष्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुख्खा खडेरी तथा तराई मधेशमा बाढी पहिरोको रूपमा देखिन थालेको छ। उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाइ हिमभण्डार पग्लिने अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
हिमाल, पहाड, र तराई मधेशमा बसोबास गर्ने गरिब, साना किसान, सीमान्तकृत आदिवासी, जनजाति, महिला, बालबालिका, अशक्त, तथा जेष्ठ नागरिकहरू जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी प्रभावित छन्। जलवायु परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान गर्ने कृषि, जलस्रोत, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरूका साथै खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, जीविकोपार्जनमा व्यापक असर पारेको छ।
नेपाल जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकोले पक्षधर राष्ट्रहरूका वार्ता प्रक्रियाहरूमा भाग लिँदै आएको छ र विभिन्न मञ्चहरूमार्फत जलवायु परिवर्तनका चुनौती र अवसरहरूका बारेमा विश्व समुदायसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको छ। यो संवादलाई अझै सघन र परिणाममुखी बनाउने चुनौती र महत्त्वपूर्ण अवसरका रुपमा कोप- २८ आउँदैछ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको प्रावधान अनुरूप नेपालले जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न उपयुक्त नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत संरचना एवं वित्तीय व्यवस्था र कार्यक्रमहरू तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरेको कुरा राष्ट्रिय सम्मेलनमा जनाइएको छ।
यस समय नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ तथा नियमावली २०७७, स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको राष्ट्रिय खाका २०७६, जलवायु उत्थानशील योजना तथा बजेट तर्जुमा निर्देशिका २०७७ र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना २०७७-०८७ तर्जुमा गरी लागू गरिसकेको छ। राष्ट्रिय सम्मेलनको अवसर पारी नेपालले आजै राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (एनएपी) २०२१-०५० र पेरिस सम्झौता बमोजिम राष्ट्रिय रुपमा निर्धारित योगदान अनावरण गरेको छ।
अनावरणमा भाग लिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न सरकारले तयार गरेका जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नेतृत्व र विकास साझेदार र सरोकारवाला निकायको सहयोग र सहकार्य आवश्यक हुने कुरासमेत बताए।
देशको आवश्यकता र प्राथमिकताहरू समेटेर तयार गरिएका राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयन योजनामा भएका कार्यक्रममा सहयोग केन्द्रित गर्न राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाहरूलाई समेत प्रधानमन्त्रीले आव्हान गरेका छन्। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई रोक्न नसके बढ्दो जलवायुजन्य प्रकोप, खाद्य सुरक्षा र पानीको उपलब्धतामा कमी आउनुका साथै नेपाल लगायतका विकासोन्मुख देशहरूमा जलवायु-उत्थानशील विकासको सम्भावनामा गम्भीर असर पर्नेछ।
यसै वर्ष सम्पन्न भएको संयुक्त राष्ट्र संघको ७८ औँ महासभामा नेपाल र अतिकम विकसित मुलुकहरूका तर्फबाट र न्यूयोर्कमा भएको जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलनमा नेपालले गरेका उल्लेखनीय कामको प्रस्तुति भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्मरण गराए।
संयुक्त राष्ट्रसघंका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले भर्खरै गरेको नेपाल भ्रमणले जलवायु परिवर्तनको कारणले नेपालले भोगिरहेका समस्या, खासगरी हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा भइरहेको हिम स्खलन, जैविक विविधताको ह्रास र जीविकोपार्जनमा परेको प्रभावलाई विश्वसामु प्रस्तुत गरी जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन र जलवायु न्यायको लागि सरोकारवालाहरूलाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकृष्ट गरेको पनि बताए।
अर्को हप्तादेखि हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको २८ औँ सम्मेलन (कोप २८) मा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिँदैछ। उक्त शिखर सम्मेलनमा नेपालले आफ्नो तर्फबाट ‘विश्व तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न, विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरूलाई आफ्नो प्रतिबद्धताको जिम्मेवारी पालना गराउन नेपालले सशक्त पैरवी गर्नेछ कुरा प्रधानमन्त्रीले बताए।
कोप २८ मा नेपालले जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रक्रियागत कठिनाइ, कोषको बाँडफाँटमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइका बारेमा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल हुने छ। विशेष गरी अहिले जलवायु परिवर्तनको लगानी बढी ऋण केन्द्रित भएकोमा यसलाई बदल्दै अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा लाने किसिमले नेपालले पैरवी गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले सो अवसरमा जानकारी गराए।
पर्वतीय राष्ट्रहरूको समस्याको पहिचान र सम्बोधनमा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्ने ठोस पहल आवश्यक छ। नेपालले उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकहरूको समस्याहरूलाई रणनीतिक रुपमा उठान गरी पर्वतीय मुलुकहरूसँग सहकार्यको रणनीति बनाउन नेतृत्व गर्नु पर्ने छ। विश्वका प्रमुख कार्बन उत्सर्जनकर्ता देशहरूलाई तुरुन्तै उत्सर्जन घटाउन, विकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन स्मरण, वित्त अनुदानमा बढोत्तरी र क्षति एवं नोक्सानीको विषय सम्बोधन गर्न समान परिवेश भएका देशहरूको सहकार्यको माध्यमबाट सशक्त दबाब सिर्जना कोप-२८ सफल हुने विश्वास गरिएको छ।
सन् २०३० सम्म अनुकूलनका प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई २१ विलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्दछ। स्थापित अनुकूलन सम्बन्धी कोषहरूमा नेपालको सहज पहुँचका लागि तथ्यप्ररक तरिकाले दाबी प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ। नेपाल जस्तै अतिकम विकसित देशहरूले हरित जलवायु कोष र अन्य कोषहरूमा विशेष गरी आवेदन प्रक्रियाहरूको सरलीकरण र क्षमता अवरोधहरू हटाउन एवं जलवायु कोषमा प्रत्यक्ष पहुँच सुधार गर्न सशक्त रुपमा बहस-पैरवी गर्नुपर्दछ।
सम्मेलनमा नेपालले लिएका दूरगामी र महत्वाकांक्षी प्रतिवद्धताहरुलाई कार्यान्वयन गर्न र नेपालले स्थानीय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन, पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित अनुकूलन, पूर्वसूचना प्रणालीको सफलता, जलवायुमैत्री कृषि र स्वच्छ उर्जा लगानीमा गरेका उपलब्धिहरूलाई उजागर गर्दै यस्ता कार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न वित्तीय र प्राविधिक सहयोग जुटाउन दातृ निकाय, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ता गर्न आवश्यक छ।
साथै नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि परिष्कृत र पारदर्शी ढाँचाको भूमिकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय उठाउनुपर्ने कुरा सहभागीहरूको सुझाव छ।
