अर्थतन्त्रका सूचकहरूले जगाएका आशा

सम्पादकीय

Lokpati Logo
लोकपाटी न्यूज
12 Shares

 नेपाल एक भूपरिवेष्टित देश। बहुसंख्यक जनता कृषि पेशामा आबद्ध छन्। तर, अन्न, तरकारी फलफूललगायत आधारभूत आवश्यकताका प्रायः सामानहरू विदेशबाटै ल्याउन पर्ने बाध्यता छ। काम गर्ने जनशक्ति विदेश भासिँदै जाँदा गाउँ-घर वृद्धाश्रम जस्तो बनिरहेछ। यस्तो परिवेशमा विगतदेखिनै नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्था सन्तोष जनक रहेन। आजको अवस्थाले हेरेर अर्थतन्त्र कमजोर रहनुका कारण खोज्न सकिँदैन। यसका लागि हिजोको अवस्था पनि अध्ययन गर्न त्यति नै जरुरी छ। मूल कुरो त अभावभित्र वा कमजोरीभित्र के भइरहेको छ त भन्नेबारेमा हामी यो टिप्पणी गर्न गइरहेका छौ। वर्तमान सरकार गठनको एक वर्ष पुग्न लाग्दासम्मका आर्थिक सूचकका केही तथ्याङ्कका आधारमा सकारको कामबारे समीक्षा गर्ने सानो प्रयास गरिएको छ।

निकै चापमा परेको नेपाली अर्थतन्त्रका मूख्य आर्थिक सूचकहरू (२०८० मंसिरको सुरुसम्म)मा आइपुग्दा भने सकारात्मक सङ्केतहरु देखिएको पाइन्छ। विप्रेषण आप्रवाह र पर्यटन आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि हुनुले पनि यो अवस्था आइपुगेको हुन सक्छ। सरकारको एक वर्ष पुरा हुन लाग्दै गर्दा वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्रमा केही आशाका सङ्केत देखिनु सरकारले गरेका गतिशील प्रयासको उपलब्धि हो भन्न सकिन्छ। सरकार गठन भएलगत्तै २०७९ पुस ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थतन्त्र सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत सुधारका काम अघि बढाउने गरी निर्णय गरेको थियो।

पछिल्लो एक वर्ष अवधिमा अर्थात् २०७९ मंसिरसम्म मुलुकका मुख्य आर्थिक सूचक उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति सात दशमलव ३८ प्रतिशत थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना अर्थात् गत कात्तिक मसान्तसम्ममा मुद्रास्फीति पाँच दशमलव ३८ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंक तथ्याङ्कले देखाउँछ।

२०७९ मङ्सिर मसान्तसम्म रहेको १२ खर्ब ९२ अर्ब ५६ करोड विदेशी विनिमय सञ्चिति थियो भने यस वर्षको कात्तिक मसान्तसम्मको १६ खर्ब ९६ अर्ब सञ्चिति पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। र, २०७९ मङ्सिर मसान्तसम्ममा चालु खाता ३७ अर्ब ९१ करोडले घाटामा थियो भने २०८० कात्तिक मसान्तसम्ममा चालु खाता ९६ अर्ब ३८ करोडले बचतमा छ। यसैगरि यस कार्तिक महिना बित्दासम्म शोधनान्तर स्थिति एक खर्ब ४७ अर्ब ११ करोडले बचतमा छ। २०७९ मंसिरमा शोधनान्तर स्थिति भने ४५ अर्ब ८७ करोडले बचतमा थियो।

गत वर्षको तुलनामा चालु आवमा ब्याजदरको अवस्था हेर्ने हो निकै घटेको छ। अन्तर बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७९ कात्तिकमा आठ दशमलव ५० प्रतिशत रहेकामा गत कात्तिकमा तीन दशमलव ४७ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै चालु आवको पहिलो चार महिना अवधिसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधारदर नौ दशमलव ७४ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको १२ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको १३ दशमलव ३३ प्रतिशत रहेको छ। जबकि अघिल्लो वर्षको कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधारदर १० दशमलव ६० प्रतिशत रहेको थियो।

त्यसैगरी, कर्जाको भारित औसत ब्याजदर गत कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरुको ११ दशमलव ९६ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको १३ दशमलव ७० प्रतिशत र वित्त कम्पनीको १४ दशमलव ४८ प्रतिशत रहेको छ। विसं २०७९ कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२ दशमलव ६५ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबाट देखिन्छ।

ब्याजदर घटाउन चालु आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंकदरलाई सात दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाएर सात प्रतिशतमा कायम गरेको छ भने नीतिगतदरलाई छ दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाएर पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतमा कायम गरिएको छ। त्यसैगरी निक्षेप संकलन बोलकबोलदरलाई साढे चार प्रतिशतबाट घटाएर तीन प्रतिशत कायम गरेको छ। चालु आवको पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा गरेको खर्च करिब तीन गुणाले बढी छ। गत कात्तिक मसान्तसम्ममा सरकारले २९ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख बराबर पूँजीगत खर्च गरेको छ। जबकि यही अवधिमा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा भने ८१ अर्ब ६४ करोड ४४ लाख बराबर खर्च गरेको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने तर सार्वजनिक खर्चको दायित्व भने बढ्दै जाने स्थितिको सामना मुलुकले गरिरहेको छ। पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा खर्च गर्न नसक्नु तर साधारण प्रकृतिको खर्च व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारी राजस्वले धान्न नसक्नुलाई ठूलो समस्याका रुपमा लिन सकिन्छ। सरकार पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने तर न्यून राजस्व उठेका कारण घाटा बजेट बढ्ने अवस्था अहिले छ।

चालु आवका लागि सरकारले ल्याएको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन सकेको देखिँदैन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत मङ्सिर मसान्तसम्ममा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ। चालु आवका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो। मङ्सिर मसान्तसम्म आइपुग्दा सरकारको बजेट खर्च चार खर्ब ५२ अर्ब ९९ करोड ५७ लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको २५ दशमलव ८७ प्रतिशत छ। पछिल्लो पाँच महिना अवधिमा चालु खर्च ३१ दशमलव ५३, पुँजीगत खर्च ११ दशमलव ९४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च १८ दशमलव ५२ प्रतिशत छ।

यहि अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेको देखिँदैन। चालु लागि कूल १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख बराबर राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकामा मङ्सिर मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको २६ दशमलव ०७ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ८३ अर्ब ९२ करोड ४२ लाख बराबर मात्रै राजस्व उठेको छ। यो अवधिसम्मको सरकारको आय-व्ययको विश्लेषण गर्दा ६९ अर्ब सात करोड १५ लाख बराबर बजेट घाटा सरकारले व्यहोरेको देखिन्छ।

सरकार बने लगत्तै संघीय मन्त्रालय र मातहतका निकायमा २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने निर्णय भएको थियो। सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई चालु खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गर्न परिपत्र गरेको थियो। इन्धन, पत्रपत्रिका खर्च, भत्ता, कार्यालय सञ्चालन लगायत विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौती भएको थियो। त्यस्तै, पछिल्लो एक वर्षमा सरकारले अर्थतन्त्र प्रतिको बुझाइबारे सकारात्मक धारणा बनाउन निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण लगायतलाई पटक-पटक आग्रह गरिरहेको छ।

सरकारका विभिन्न प्रयासका बाबजुद सरकारले सोचे अनुरूप अर्थतन्त्र सुधार हुन सकेको छैन। समस्या आजको थिएन। अहिलेको मात्र हैन। न नेपाल भित्रको मात्र थियो। कोरोना कालदेखि समस्यामा परेको अर्थतन्त्र युक्रेन र रस्साको लडाइले निकै थिलथिलोमा पर्‍यो। राष्ट्रबैंकको यी तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने, विगत देखि छाँदिँदै आएको चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्रले कायापलट गर्न नसके पनि सकारात्मक लयमा फर्कने दिशा पकडेको छ। आशा गरौँ यस प्रयासबाट नेपालको अर्थतन्त्रले छिटै आफ्नो पुरानो लिग समाउने छ र देशलाई एउटा गति दिनेछ।