सरकारको एक वर्ष : जलवायु कूटनीतिमा नयाँ आयाम

PM_PRACHANDA
लोकपाटी न्यूज
8 Shares
  • ठाकुरप्रसाद देवकोटा

काठमाडौं। युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) मा सम्पन्न कोप-२८ सम्मेलन अहिले नेपालमा चर्चाको विषय बनेको छ। हुन त हरेक वर्ष आयोजना हुने यस्ता कोप सम्मेलनको नेपालमा त्यति चर्चा भएको पाइँदैन तर यसपालिको कोप जलवायु परिवर्तनको सवालमा आफ्नो मुद्दासहितको दर्बिलो उपस्थितिले गर्दा पनि निकै चर्चा पाएको हो। कोपको चर्चा त संयुक्त रष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनिओ गुटरेसको अक्टोबर २०२३ मा नेपाल भ्रमणपश्चात् नै सुरु भएको थियो।

महासचिव गुटरेसले उक्त सम्मेलनमा हिमाली तथा पर्वतीय मुलुकको मुद्दालाई आफ्नो भाषणको प्रमुख अंश बनाएका थिए र हिमाली तथा पहाडी मुलुकमा जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्यालाई सम्बोधन गरिनुपर्ने कुरा बताएका थिए। त्यस्तै कोप-२८ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूलाई नेपालले शून्य बराबरको उत्सर्जन गरे पनि सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको र यसपालि आफू ती निर्दोश जनता जो बिना कुनै कसुर जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर खेपिरहेका छन्, उनीहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्न आएको बताएका थिए।

यी दुई माथिका भनाइले के बताउँछ भने हिन्दूकुश हिमालय र त्यसमा आश्रित मान्छेहरू संकटमा रहेको कुरा प्रष्ट हुन्छ। त्यसो त गुटरेस गत अक्टोबरमा नेपालको भ्रमणको क्रममा हिमालयमा जलवायु परिवर्तनको असरबारे सगरमाथा, अन्नपूर्ण र लुम्बिनीबाट विश्व समुदायलाई एकै पटक वक्तव्यमार्फत सन्देश दिएका थिए। त्यसले विश्व मानचित्रमा नेपाल र हिमालय शृङ्खलालाई विश्वभर चिनाउन सफल भएको छ। गुटरेसको भ्रमणपश्चात् नेपालमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दाबारे नयाँ शिराबाट बहस सुरु हुन थाल्यो भने हिमालय शृङ्खलामा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे विश्वस्तरमा नै बहस तथा छलफलको विषय बन्न पुग्यो।

नेपालमा पनि जलवायु परिवर्तनको मुद्दाको बहस परम्परागतभन्दा फरक तरिकाले सुरु हुन थालेको छ। कोपको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले आयोजना गरेको जलवायु सम्मेलनले आफ्नो धारणालाई प्रष्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोपमा आफूले कम विकसित राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् अझै हिमालय क्षेत्र झनै बढी प्रभावित रहेको कुरालाई विशेष महत्वका साथ उठाएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘जलवायु परिवर्तनबाट भएको असर कम गर्नका लागि आर्थिक सहायता वा वित्तको लागि हामीले सहयोगको याचना गर्ने हैन कि पाउने नैसर्गिक अधिकार हो।’

उक्त जलवायु सम्मेलनमा नेपालले जलवायु न्यायको आधारमा अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानीमा प्रदान गरिने जलवायु वित्त अनुदान प्राप्ति तथा प्राप्तिको लागि जटिल प्रक्रियागत झन्झटलाई हटाएर सहज र सरलीकरण गरिनुपर्ने, जलवायु न्यायमा आधारित वित्तदाताहरू तथा महाशक्ति राष्ट्रहरूको इच्छा तथा अनुकूलतामा हैन कि नेपालको राष्ट्रिय हितमा हुनुपर्ने, पर्वतीय राष्ट्रमा जलवायु परिवर्तनबाट परेको असर र यहाँका जनताले भोग्नुपरेको त्रासदीको बारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने कुराहरू प्रमुख रहेका थिए।

यस परिवेशमा नेपालले कोपमा जानु अगावै आफ्नो तयारीको साथ प्रस्तुत गर्नको लागि विभिन्न फोरम तथा बैठकहरू आयोजना गरी आफ्ना मुद्दाहरूको बारेमा तयारी थालिएको थियो र परम्परागत तरिका र विधिलाई फेर्दै नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत हुने योजनाको साथ प्रधानमन्त्री दाहालले कोपमा भाग लिएका थिए। कोप-२८ मा नेपालको प्रस्तुति विगतको भन्दा फरक ढङ्गको हुने र यसलाई एउटा अवसरको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए।

नेपालले कोपमा पहिलो पटक आफ्नै पभेलियन लियो र उक्त पभेलियनमा प्रधानमन्त्रीले उच्चस्तरीय गोलमेचको आयोजना पनि गरे। उक्त गोलमेचको प्रमुख वक्ता राष्ट्रसंघका महासचिव, एण्डोराका प्रधानमन्त्री तथा अन्य देशका विशिष्ट अतिथिको उपस्थिति रहेको थियो। सो गोलमेचमा नेपालको हिमालयमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरका बारेमा छलफल भएको थियो र पर्वतीय मुलुकहरूमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्ने कुरामा छलफल भएको थियो। नेपालको पभेलियनमा अन्य विषयमा पनि व्यापक छलफल भएको थियो।

नेपालले आफ्नै पभेलियन लिएर कोपको अवधिभर आफ्नो प्रस्तुतिलाई बलियो बनाएको थियो। सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘जलवायु परिवर्तन प्रकृति र मानवताविरुद्धको युद्ध’ भएको र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि हामी आफैँ र भावी पुस्तासँग समेत लडिरहेका छौँ र म यहाँ मेरो निर्दोष मानिसका लागि जलवायु न्यायका लागि उभिएको छु जो यस प्रकोपबाट पूर्ण पीडित छन्।’

सम्मेलनमा उनले तापक्रम वृद्धिले पर्वतीय देशहरू आक्रान्त भएका छन् र यसको असरले जनता र यस ग्रहलाई नै विश्वस्तरीय सेवा दिइरहेको हिमालयको पारिस्थितिकीय प्रणाली, जैविक विविधता, मानव सभ्यता र जनजीविकाको आधारलाई नै खल्बल्याएको उल्लेख गरे। सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले सम्बोधन गर्ने क्रममा नै नेपालको हिमालय र अन्टार्टिकाको मुद्दालाई महत्वका साथ उठाएको र यसले पर्वतीय मुलुकहरूको मुद्दालाई अब सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरालाई महत्वका साथ उजागर गरेका छन्।

यसपालिको कोपमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देशको अवस्थिति र जलवायु परिवर्तनले गर्दा उत्पन्न आक्रान्त अवस्थालाई दर्बिलो ढङ्गले प्रष्टसँग प्रस्तुत गर्न सकेको छ। नेपालले आफ्ना मुद्दाहरू परम्परागतभन्दा फरक ढङ्गले प्रस्तुत गरी जलवायु कूटनीति, जलवायु न्याय, जलवायु वित्त तथा वित्तमा सहज र सरल पहुँचको सन्दर्भमा नयाँ बहसको थालनी गरेको छ।

नेपालले जलवायु न्यायको कुरालाई प्रखररूपमा राख्न सफल भयो, ‘याचना हैन अधिकार हो’ भन्ने कुरालाई राम्रोसँग स्थापित गर्‍यो। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन वित्तमा अल्पविकसित तथा गरिब मुलुकहरूलाई सरल, सहज पहुँचको विषयलाई प्रस्तुत गर्‍यो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त नेपालको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नीति तथा कूटनीति समुद्र तटीय देशहरूको अनुकूलतामा आफूलाई समाहित गर्दै उनीहरूको मुद्दामा सहमत जनाउँदै आएको थियो यो निरीहतालाई यसपालिको कोपले परिवर्तन ल्याएको छ। यसरी समुद्र तटीय देशहरूको अनुकूलतामा बरालिएको नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई नेपालको अनुकूलतामा ल्याउन यसपालिको कोपले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

नेपाल तथा पर्वतीय मुलुकहरूको मुद्दालाई प्रमुख रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यसभन्दा पहिला पर्वतीय मुलुकहरूको मुद्दा अस्थायीरूपमा थियो तर यसपालिको कोपमा यस मुद्दालाई प्रमुखरूपमा उठानको लागि देशको तर्फबाट राम्रो पहल भएको छ। अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको नाममा समुद्र तटीय देशहरूका मुद्दाहरूमा समाहित हुँदै आएको र सीमित स्वार्थ केन्द्रित संघ, संस्था र व्यक्तिको कब्जामा रहेको नेपालको जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई यसपालिको कोपले समग्र देशको पक्षमा केन्द्रित गर्न सफल भएको छ। अन्यत्रै रुमलिएको वा बरालिएको नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई अहिले राष्ट्र हितमा वा राष्ट्रको पक्षमा ल्याउन करिब सफलताको खुड्किलोतिर गएको छ। अब बाँकी नेपालको शासकीय प्रणालीले कोप-२८ को क्रममा लिइएको पहलकदमीबाट सकारात्मक परिणाम निकाल्नका लागि कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दछ हेर्न बाँकी छ। (लेखक जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयका विज्ञ हुन्)

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्