‘अर्थतन्त्रको दिगोपनाका लागि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना अनिवार्य’

Center for Marxist Study
लोकपाटी न्यूज
15 Shares

काठमाडौं। मुलुकको अर्थतन्त्र दिगो बनाउन मूलतः आन्तरिक उत्पादन बढाउने र स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रले शनिबार आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्रका चुनौती र पुनर्उत्थानका उपायहरू’ विषयक अन्तर्क्रियामा सहभागीले अर्थतन्त्रका आन्तरिक स्रोतको विकास र विस्तार गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका हुन्।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले मुलुकको अर्थतन्त्र सबल बनाउने प्रमुख क्षेत्र कृषि र यससँग सम्बन्धित उद्योगको विकास नै भएको बताएका छन्। कृषिको औद्योगीकरण र उत्पादनमा अपेक्षित विकास हुन नसक्नुमा राज्यले अपनाएको नीति नै जिम्मेवार रहेको उनले उल्लेख गरे। उपाध्यक्ष पाण्डेले जमिनको वर्गीकरण र त्यससँग सम्बन्धित आवश्यक नीति निर्माण गर्नसके कृषि क्षेत्रको विकास सँगसँगै मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।

‘जमिन अत्यधिक महँगो छ, त्यसले उत्पादनमा असर गर्छ, कृषि र उद्योगमा अत्यधिक लागत बढ्न जान्छ, यसरी कृषि र उद्योगको विकास हुन सक्दैन,’ उपाध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘जमिनको वर्गीकरण गरौं, कृषि र औद्योगीकरणको लागि छुट्याइएको जमिनमा ‘नो ट्याक्स’को व्यवस्था गरौं।’ कृषि उत्पादन र कृषिसँग सम्बन्धित उद्योग खोल्नको लागि धेरै लगानी लाग्ने तर नाफा नहुने अवस्था रहिरहे कृषि क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन नसकिने उनको भनाई छ।

कृषि देशको सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित रहेकोले यसलाई उत्पादनको रुपमा मात्र हेर्न नहुने उनको भनाई छ। विश्वमा पछिल्लो समय देखा परेका नयाँ घटनाक्रम र जटिलताले कृषि उत्पादन अझ बढाउनु पर्ने अपरिहार्य देखिएको बताए। धेरै मानिस कृषि क्षेत्रबाट पलायन भएकोले कृषि उत्पादन घटेको भन्ने अवधारणा सही नभएको पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेको भनाई छ। कृषिमा धेरै मानिस जोड्नेभन्दा पनि कृषिको दायरालाई बढाउनेतिर राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ। ‘कृषिको मानिसलाई बिस्तारै गैर कृषिमा लैजाने हो। थोरै मान्छे कृषिमा बस्ने, ठूलो क्षेत्रमा खेती गर्ने, कृषिमा प्रविधिको प्रयोग बढाउने हो भने मात्र कृषि उत्पादन बढ्छ,’ उनले भने।

प्राध्यापक डा सूर्य थापाले कृषि क्षेत्रको विकासबाट मात्रै मुलुकले समृद्धि हासिल गर्ने सक्ने धारणा राखे। कृषिलाई राष्ट्रिय आम्दानीको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रुपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने बताए। ‘कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान निरन्तर घटिरहेको छ, कृषि क्षेत्रमा आबद्ध जनसङ्ख्या पनि कम हुँदै गइरहेको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने स्थानबाट आयात गर्ने अवस्थामा पुगिसक्यो, कृषि क्षेत्रबाट सिर्जित रोजगारी पनि घटेको छ, कृषि प्राथमिकतामा परेन, कृषि क्षेत्रको उपेक्षा भएको सबैको महसुस छ।’

उनले कृषिलाई औद्योगीकरणको रुपमा विकास नगरी आर्थिक समृद्धि हासिल नगर्न नसकिने बताए। उनले अगाडि थपे, ‘कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी होइन व्यवसायमुखी बनाउने पर्नेमा जोड दिए। कृषक मात्र नभई व्यवसायी हु भन्ने आत्मबोध गराउन सक्नु पर्छ। अरब तथा खाडीमा कमाइ हुने रकम यही कृषिबाट कमाउने व्यवस्था मिलाउन पर्छ।’

उनले वैदेशिक रोजगारीको दिगोपना र विश्वमा विकाश भइरहेको नयाँ परिवेशले निम्त्याउन सक्ने जोखिमबारे समयमै मूल्यांकन र आवश्यक तयारीमा राज्य जुट्नुपर्ने बताए। ‘राष्ट्रिय आम्दानीमा सबैभन्दा धेरै योगदान गरेको वैदेशिक रोजगारी छ। अहिले त ठिक छ। तर यो दिगो हो कि होइन ? त्यस विषयमा सोच्न पर्छ,’ उनले भने, ‘विश्वमा देखा परेको पछिल्ला घटनाक्रम नियाल्ने हो भने यो दिगो नरहन पनि सक्छ। वैदेशिक रोजगारीमा बाधाहरू आउन सक्छ। जसले अर्थतन्त्रमा जोखिम सिर्जना हुन्छ। त्यसैले आन्तरिक उत्पादन बढाउने, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र परनिर्भरता कम गर्नेतिर लाग्नुपर्छ।’

मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रका अध्यक्ष मनहरि तिमिल्सिनाले मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन केही साङ्गठनिक संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘हाम्रो राष्ट्रिय सामर्थ्य र प्राथमिकता छनोटको बीचमा निकै ठूलो विरोधाभास छ, संरचनात्मक सुधार महत्त्वपूर्ण छ।’ अहिले पनि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाको ढाँचा परम्परागत नै रहेको उल्लेख गर्दै उनले संसद्मा प्रस्तुत बजेटमाथि सांसद, जनप्रतिनिधि र आम बुद्धिजीवीले राखेको सुझाव नसमेटिने अवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्