जलविद्युत नै नेपालको दरिलो स्रोत र सुन्दर भविष्यको आधार

सम्पादकीय

Lokpati Logo
लोकपाटी न्यूज
10 Shares

लामो समय लोडसेडिङको मार खेपेका नेपाली जनताले रातारात लोडसेडिङ अन्त हुन्छ भनेर कसरी कल्पना गर्ने! लोडसेडिङले मानिसको उद्योग धन्दा चौपट भएको थियो। घर व्यवहार लथालिंग बनेको थियो। बालबालिकाहरू किंकर्तव्यविमूढ थिए। विद्यार्थीहरू निराश थिए। रातपरेपछि मैन बत्ती व्यापारी मस्त थिए। इनभटर र शौलार ऊर्जाका नाममा करोडौं करोडका व्यापार चम्केका हुन्थे।

थोरै उज्यालाको लागि पनि मानिसले धेरै मूल्य चुकाउन परेको थियो। वास्तवमा कहाली लाग्दो कालो रात थिए ती दिन। ती सन्नाठा चिर्दै एकाएक लोडसेडिङ अन्त्य हुनेछ भन्ने घोषणा भयो। सबैले दुःखमा हासिमजाक गरेको ठाने! नभन्दै घरघरमा बिजुली बल्न थाल्यो, उद्योगधन्दा चल्न थाल्यो। समाज नै जुरुक्क उठे जस्तो भयो। चहलपहल नयाँ किसिमले सुरु भयो।

राज्यसँग अरब अरब ऋण लिएर चलेको प्राधिकरण एकाएक आत्मनिर्भर बन्न पुग्यो। कमाउन सुरु गरेको प्राधिकरणले आफूलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै स्तरीय सेवका लागि अगाडि बढ्न थाल्यो। र आज भारतलाई अरबौं रुपैयाँको बिजुली बेच्न सक्षम बनेको छ। विद्युत व्यापारलाई दृष्टिगत गरी योजनाबद्ध रूपले हाइटेन्सन लाइन विस्तारमा अगाडि बढेको छ।

हामी कयौं मानिसभित्र एउटा अचम्मको संस्कार छ, त्यो हो प्रगति प्रतिको डाह। विगतलाई छिटै भुल्ने रोग। नेपाललाई लोडसेडिङको मारमा पारेर देश र जनतालाई कायल बनाउन शत्रुहरूको थिए। कसैले खोज्यो ? खोजेन। प्राधिकरण परिचालनमा त्यस समय को-को थिए ? तिनीहरूले कति लुटे ? तिनका सम्पत्ति कति भयो, कसैले खोज्यो ? खोजेन। जति खाए, पाए-लाए, त्यो सब हजम भयो। आज भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता भयो एक पक्षको टाउको दुखाइ बनेको छ। बिजुली देशमा खपत गर्न पर्नेमा विदेशीलाई बेच्यो, औँला ठड्याउँदै छन्। ती औँला हिजो पनि उठेको भए! किन उठेनन् हाला प्रश्न गर्न मन लाग्दछ। औला उठाउनु नराम्रो भन्न खोजेको भने हैन है। उठाउन पर्दछ, सधैँ उठाउन पर्दछ।

आज विद्युत चुल्हो राष्ट्रिय अभियान पाँचौं वार्षिकोत्सवको दिन हो। विद्युत उपयोग बढाउँदै एल्पी ग्याँस कम गर्ने योजनाभित्र यो अभियान समेटेको पाइन्छ। यो अभियानलाई आधारभूत तहका जनताले लाभ पाउने गरी योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नसकेमा यसको सार्थकता हुने छ। यसै दिन पारेर विद्युतको वस्तुगत अवस्थाको बारेमा यी कुरा राख्ने प्रयास गरिएको छ।

अब हामी प्राधिकरणको वस्तुगत अवस्थाको सानो अंश हेरौं। विद्युतमा आन्तरिक खपत कसरी बढिरहेछ ? त्यसका लागि के योजना छ भन्नेबारे खोज भएको पाइँदैन। वास्तवमा नेपाल विद्युतले नै सम्पन्न हुने देश हो। के गरिरहेको छ ? सम्भावना कति छन् ? गर्न पर्ने के छ ? यसबारे बहस छलफल भएको भने पाइँदैन। किनकि यो सामाजिक सञ्जालमा बोलेजस्तो सहज हुँदैन। यसको वास्तविक पक्षबारे खोज्न पर्दछ। अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसबाट प्राप्त रिपोर्टको आधारमा चल्नु पर्दछ।

मैले यो प्रसंग यो मानेमा उठाउन खोजेको हो कि, विद्युतको मामिलामा हामी कहाँ छौ ? र, कसरी अगाडि बढ्दै छौ ? यो सबै नेपालीले जान्नै पर्ने बुझ्नै पर्नै कुरा हो। नेपालको सुन्दर भविष्य यसमा लुकेको छ। विद्युत विधेयक पारित हुने अवस्थामा छ यो विधेयक कस्तो छ। प्राधिकरणका काम कारबाही के कस्ता छन् ? विद्युतका सम्भावना के कस्तो छ ? भन्ने सवालमा हामी जानकार रहन जरुरी छ।

अहिले नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत भनेको करिब ३००० तीन हजार मेगावाट क्षमताको हो। जसमा, प्राधिकरणको आफ्नै आयोजनाबाट ६५८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ भने प्राधिकरणका सहायक कम्पनी तामाकोसी र चिलिमेबाट थप ४७८ मेगावाट उत्पादन हुन्छ। नेपालको हालसम्मकै ठूलो क्षमताको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन सुरु गरेसँगै प्राधिकरणका सहायक कम्पनीको उत्पादन क्षमता बढेर ४७८ मेगावाट पुगेको हो।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको उत्पादन क्षमता पनि १,००० मेगावाटभन्दा माथि पुगेको छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा निजी क्षेत्रमार्फत अघि बढाइएका आयोजनाको क्षमता समेत उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ। उक्त समयावधिमा ५६३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता थपिएको तथ्यांकले देखाउँछ।

नेपालमा हाल करिब चार हजार ४५२ मेगावाट बराबरका विद्युत निर्माणाधीन अवस्थामा छ। नौ हजार ६३३ मेगावाट अन्य आवश्यक निर्माणको तयारीमा छ। यसैगरी निजी क्षेत्रले ३६ हजार १ सय १५ मेगावाटका ६४४ वटा आयोजना अगाडि बढाइरहेको छ भने सरकारी क्षेत्रले १५ हजार २३४ मेगावाटका २२३ आयोजना विकास गर्दै छ।

अब हाम्रो सम्भावना के छ त नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना एक लाख २० हजार ६ सय ९३ मेगावाट रहेको जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। जसमा नदी प्रवाहबाट उत्पन्न हुने बिजुली ७२ हजार ५ सय ४४ मेगावाट भएको र जलाशययुक्त योजना तयार गरी उत्पादन गर्न सक्ने विद्युत भने ४८ हजार १ सय ४९ मेगावाट हुनेछ। यसैगरी एसियाली विकास बैंकको एक अध्ययनले करिब ३० हजार मेगावाट सौर्य ऊर्जा क्षमता देखाएको छ।

हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यी भन्दा बाहेक, नेपाल-भारत सरकारले संयुक्त रूपमा सप्तकोशी उच्च बाँध तीन हजार मेगावाट, पञ्चेश्वर ६४ सय ८० मेगावाट अगाडि बढाउँदै छन्। तर, नेपालको सबैभन्दा ठूलो १० हजार ३०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय वर्षौंदेखि यतिकै छ। यसमा देखा परेका रोकावट चिरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ।

यसरी हेर्दा नेपालमा करिब ७१ हजार १६७ मेगावाटका ८८० आयोजना कुनै न कुनै हिसाबले अगाडि बढिरहेका छन्। तर, आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा नेपालले १० अर्ब ४५ करोडको विद्युत भारतलाई बिक्री गर्दा र १९ अर्ब ४४ करोडको विद्युत भारतबाट खरिद गर्न परेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा विद्युत व्यापार घाटा मात्रै नौ अर्ब ९९ करोडको छ। विद्युत उत्पादनको अधिक सम्भावना भएर पनि विद्युतमा हामी आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौँ।

नेपालको आन्तरिक बजारको आजको माग लगभग १६०० देखि १७०० रहेको बताइन्छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सन् २०२३ को जुलाईदेखि एक वर्षको अवधिमा १,२९६ मेगावाट विद्युत् बेच्दा १५७.५ मेगावाट खरिद गरे पुग्ने, त्यसपछिको वर्षमा वर्षा याममा १८३१.६ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दा १०३.१ मेगावाट आयात गर्नुपर्ने अनुमान गरेको छ। सन् २०२५को जुलाईदेखि एक वर्षको अवधिमा वर्षा याममा २,४५६.४ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दै गर्दा आयात भने शून्यमा झर्ने प्रक्षेपण पनि प्राधिकरणले गरेको पाइन्छ।

यही गतिमा सहज हुँदै गएमा नेपालको विद्युत ऊर्जाले राज्यलाई धेरै भरथेक गर्न सक्ने सम्भावना भएकाले नेपालको भोलिको दरिलो आम्दानीको स्रोत र सुन्दर भविष्यको आधार विद्युत नै हो भन्ने मजबुत अवस्था देखा परेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत् खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विद्युतीय चुलो राष्ट्रिय अभियानको पाँचौं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आज ललितपुरमा आयोजित एक छलफलमा मन्त्री बस्नेतले आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय दृष्टिले विद्युतीय चुलो हरेक नेपालीका लागि उपयोगी छ भने।

देशको समृद्धिको आधार जलविद्युत् भएकाले अधिकभन्दा अधिक ऊर्जा उत्पादनलाई सरकारले जोड दिएको बताए। ऊर्जामन्त्रीले राष्ट्रिय चुलो अभियानलाई सफल बनाउन निजी क्षेत्रलाई पनि अनुदान र सहुलियत दिएर सहभागी गराउनुपर्ने बताए। उनले जलवायु परिवर्तनका असर र त्यसबाट कृषि क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे सबै पक्ष गम्भिर हुनुपर्छ भने।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुने १६ औँ आवधिक आयोजनामा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउँदै एलपी ग्यासको आयात प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुने बताए। सामुदायिक विद्युत् राष्ट्रिय उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले २०७५ माघ ११ गते शुभारम्भ भएको यो अभियानलाई सफल र सार्थक बनाउन विभिन्न संघसंस्थासँग मिलेर आफूहरूले काम गरिरहेको बताए।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्