सङ्क्रमणकालीन विधेयक : शान्ति प्रक्रिया नयाँ चरणमा विकास गर्न जरुरी

लोकपाटी न्यूज
20 Shares
  • विश्वेश्वर कट्टेल

 सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ भएकाले छिटोभन्दा छिटो यस विषयलाई टुङ्ग्याउन ल्याइएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग-२०७१को (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ले अझै निकास पाउने अवस्था देखिँदैन। शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्षपछि आउन लागेको यो विधेयक त्यसै थन्केर बस्नु, द्वन्दकालीन मुद्दा प्रतिको बेवास्ता हो।

सम्भावना कम

परिस्थितिको आकलन गर्दा भने विधेयक पारित हुने सम्भावना कम देखिन्छ। विद्रोही पक्ष र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरूबीचको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न, पीडितलाई परिपूरण र पीडकलाई मेलमिलाप र दण्ड दिने उद्देश्य सहित ल्याइएको यो विधेयक शान्ति प्रक्रियाको टुङ्गो लगाउने कोशे ढुङ्गा साबित हुने आंकलन गरिएको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी काम पुरा गर्न सरकारको तर्फबाट आजभन्दा झन्डै १० महिना पहिले प्रतिनिधिसभा बैठकमा यो विधेयक पेस भएको थियो।

विधेयक संसदमा पुगेदेखि नै यो विवादको विषय बन्न पुग्यो। यद्यपि विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन पर्दछ भन्ने कुरामा सबै दलहरू एकमत त देखिएका छन्। तर, कुराले चिउरा भिज्दैन। केही दलहरूले दिएका प्रतिक्रिया अध्ययन गर्दा यस्तो देखिन्छ कि, उनीहरू यो विधेयक पारित गर्ने पक्षमा छैनन्। तर, खुलेआम विरोध गर्ने आँट पनि गर्दैनन्।

जति लम्बियो त्यति पेचिलो र जटिल

विधेयकका सम्बद्ध पक्षधरको के आशंका छ भने, हाम्रा पीडाहरू विधेयकले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। हामी सधैँका लागि अन्यायमै परिरहन पर्ने अवस्था रहन सक्दछ भन्ने आशंका पनि छ। यसैबीच मानव अधिकार आयोगसमेतले आफ्नो १२ बुँदै सुझाव सहितको प्रतिक्रिया दिएको छ। द्वन्द्व जस्तो जटिल समस्यालाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्दाको अवस्थामा देखिने अविश्वास र शंकाले समस्याको निकास दिँदैन। विधेयक पास भएपनि भोलि यसमा संशोधन गर्दै लैजाने प्रक्रिया एउटा हो तर, सबै समस्या समाधान नगरी विधेयक पारित नै हुन हुँदैन भन्नु बाल हठ हो। सङ्क्रमणकालीन विधेयक शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएका सबै पक्षको आवश्यकता हो, यो विषय जति लम्बिँदै गयो त्यति पेचिलो र जटिल बन्दै जान्छ।

केही पक्षले भने यो विषय सधैँ बजारमा बेच्ने बस्तुको रूपमा राख्ने प्रयास गरिरहेको पाइन्छ। यसलाई राजनीतिक दाउपेचको हतियार र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने आधारको रूपमा लिन खोजेको प्रतीत हुन्छ। विधेयकको बाधक शक्तिका बारेमा विषय वस्तु उठान गरिरहँदा यसका पात्रहरूका बारेमा पनि केही विषय वस्तु उद्धृत गर्न जरुरी छ। यी विषय वस्तु कति सान्दर्भिक छ, म त्यसै भन्न सक्दिन तर, यसको प्रकाशमा नै विधेयक निकासको टुङ्गो लाग्दछ।

फर्केर हेर्दा

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसैले कतै तयार गरी, टपक्क टिपेर, यहाँ ल्याएर फिट गरेको भने हैन। यसका लागि नेपाली जनताले ठूलो त्याग र बलिदान गर्न पर्‍यो। २५० वर्षसम्म रजाइँ गरेको राजतन्त्रलाई फालेर गणतन्त्र ल्याउन त्यसै सजिलो भएको हैन। गणतन्त्र नेपालमा आउँछ भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीका चुनेगनेका कतिपय नेतालाई समेत विश्वास थिएन। बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न खोज्दैछन् भनेर आन्दोलनकारीलाई खिसिगर्नेहरु पनि थिए। राप्रपाहरू त यसै क्रान्ति विरोधी थियो, र पनि त्यहाँ राजतन्त्र र गणतन्त्रका लागि दुईधारको रुपमा रहेको थियो। त्यो पनि उसको बाध्यता थियो। नेपाली काँग्रेस बाध्यताले क्रान्तिमा नहोमिईकन सुख पाएको थिएन। उ पनि क्रान्तिको मोर्चामा संवैधानिक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा उक्लिएको थियो।

शहरी आन्दोलनमा सत्ताको भोगसमेत गरिसकेका र राजाको ‘कु’को कारण अब देशमा राजतन्त्र चाहिँदैन भनेर जोर जुलुमले अगाडि बढेको काँग्रेस र कम्युनिस्टहरू एक पक्षबाट र संघीय गणतन्त्र ल्याउनुलाई माओवादी जनयुद्धको उपलब्धि ठानेका र अब क्रान्तिलाई सावधानीपूर्वक अवतरण गर्न आवश्यक देखेको विद्रोही दल माओवादीबीच अप्रत्यक्षरुपमा कार्यगत एकता हुन पुग्यो। जसको कारण आन्दोलन जोडतोडले अगाडि बढ्न थाल्यो। वीरेन्द्रको वंश विनाशको अवस्थादेखि खस्कँदै गएको र जनविश्वास गुमाउँदै गएको राजतन्त्रले अब नेपाली जनताबीच आफ्नो स्पेस देख्न छाड्यो।

समस्या समाधान गर्न सबै पक्ष एक जुट

सेना र प्रहरीले साथ दिइरहेकाले राजाले आन्दोलनकारीलाई धरपकड गरिरहे पनि त्यो तेलमा घ्यु थपे जस्तो हुन लाग्यो। राजतन्त्रले सहमतिको विभिन्न सुनौला कोसेलीका बण्डलहरु देखाउन थाल्यो। त्यसले पनि केही नहुने देखेपछि भने सहमति र सम्झौताको विभिन्न अफरहरू घोषणा गर्न थाल्यो। त्यसबाट पनि केही नभएपछि दरबारले बहिर्गमनको मार्ग रोज्यो। ज्ञानेन्द्रले राजगद्दी छोडे। दलहरूबीच दिल्ली सम्झौता भयो। देशमा एकाएक नयाँ परिवर्तन देखा पर्‍यो।

यस परिवर्तनले विगत दश वर्षदेखि सशस्त्र विद्रोह गरेका माओवादी पार्टीका सेनाहरू र उनीहरूको हतियार व्यवस्थापन लगायतका शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुग्ने सबै कामहरू फटाफट गति लियो। त्यही कोर्षको आधारमा आजसम्म देश अगाडि बढिरहेको छ। जहाँ जस्ता समस्या देखा परेका छन्, ती समस्या समाधान गर्न सबै पक्ष एक जुट भए। सम्भव हुन नसेक्ने प्रकृतिका शान्ति प्रक्रियाका समस्याहरू यहाँ सहजरुपमा समाधान हुँदै गए। यसै सिलसिलामा अब बाँकी रहेको अन्तिम समस्या भने सङ्क्रमणकालीन न्यायमार्फत मात्र टुङ्ग्याउने कुरा हो। यो जति सहज छ, त्यति पेचिलो छ। जति खुला जस्तो लाग्दछ, त्यति भेग र रहस्यमय पनि छ।

सर्वसाधारण बढी मारमा

हिजो विद्रोहका समयमा अर्थात् राज्य आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको समयमा चार पक्ष बढी प्रभावित भए। पहिलो पक्ष विद्रोहीहरू दोस्रो साबिक सत्तामा रहेका राजनीतिक पक्ष, तेस्रो सुरक्षाकर्मीहरू र चौथो पक्ष सर्वसाधारण जनता। यसमा सबैभन्दा बढी पीडा र मार त सर्वसाधारणले खेप्न पर्‍यो। उनीहरूको कुनै स्वार्थ थिएन। कुनै संलग्नता थिएन। तर, तीन वटै पक्षको दबाबमा भने यिनीहरू नै थिए।

क्रान्तिकारीहरू लुक्ने ठाउँ समुदाय नै हो। प्रायः जंगल त तालिम गर्न योजना बनाउने र कुनै परिवेशमा मानिसहरूलाई छिपाउन प्रयोग हुने हो। बस्ने त गाउँ वा शहरमा नै हो। यसरी बस्दा पहिला माओवादी आउँथ्यो खाना खान्थ्यो, जान्थ्यो। रातविरात आउँथ्यो, सुतेर जान्थ्यो। त्यसपछि सेना, प्रहरी आउँथे। को-को आए, के-के खाए, कता गए, के भनेर यहाँ आएका, तिमिहरूको के मिलेमतो छ ? सोधेर हैरान मात्र हो र! तारिक दिनभरको बाटो हिँड्न पर्नै बाध्यता थियो। तारिक लिएर आउँदा माओवादीको खबर लिएर आएको भनेर सोध्दथे।

माओवादीहरूको केरकार पनि कमजोर हुँदैन थियो। कसैले सुराकी पो गरिरहेको छ कि! हाम्रा पोलहरू खोलिरहेको छ कि! केरकार कुटपिट सबै चलाउने गरे। सेना प्रहरीको पनि त्यही यातना, माओवादीको पनि यातना। जसलाई राजनीतिप्रति चासो थिएन, तिनीहरूले यो अवस्था बढी भोगे। यसबापत धेरै ठाउँमा मानवीय क्षति भएका छन्। राजनीतिक दलका कार्यकर्ता आउँछन्, बाध्यता बस सभा जुलुसमा जानै पर्ने। सभा जुलुसमा गएर फर्कन भ्याएको छैन, कहिले विद्रोही पक्ष आएर सोधेको छ, कहिले सुरक्षाकर्मीहरू। कहिले विद्रोही पक्षको तारिख कहिले सुरक्षाकर्मीहरूको तारिख। दुई वटै तारिख बोकेको कुरा दुवै पक्षलाई भन्न पनि नहुने। आज यो विधेयक पास नभएर यही पक्षले बढी अन्याय खेप्न परिरहेको अवस्था छ।

यति मात्र हैन, सेना प्रहरीले आशंकामा पक्रेर लगेका सर्वसाधारण व्यक्ति कतिपय आजसम्म बेपत्ता छन्। यस्तो बेपत्ता माओवादीबाट पनि छन्। सेना प्रहरीभित्र पनि यो छ भने हिजोको विद्रोही दल माओवादीभित्र पनि यो हालत छ। यस्ता व्यक्तिहरूको खोजबिन र छानबिन हुन पर्दछ। परिवारका सदस्यको सास वा लासको अवस्था बुझ्न पाउन पीडितको अधिकार हो। उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाउनु पर्दछ। विगतका तीता मीठा क्षण बिर्सेर र यो राजनीति खेल मैदान नसम्झीकन देश र जनताको आवश्यकता विषय हो भन्ने सोचेर, यो विधेयक पारित गर्न सबै दल एकजुट हुनुको विकल्प छैन।

सङ्क्रमण कालीन कानुन आउनै पर्ने

अब अहिलेको परिस्थिति कस्तो छ त ? सङ्क्रमण कालिन कानुन आउनै पर्ने छ। यो काम धेरै पहिला हुन पर्दथ्यो। त्यो हुन सकेन। सबैभन्दा कमजोरीको पक्ष यही हो। अब यो विधेयक पारित हुन सक्ने छ त ? मनोविज्ञान त्यस्तो छैन। पहिला त विधेयक नै बन्नसम्म दिइएन। अहिले विधेयक बनेर अगाडि बढेको छ, पारित हुन दिने अवस्था देखिँदैन। यो विधेयक अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादीका लागि मात्र आवश्यक हो त ? हैन।

सत्ता साझेदारी दल नेपाली काँग्रेसलाई पनि आवश्यक छ र प्रतिपक्षमा रहेका नेकपा एमालेलाई पन आवश्यक छ। त्यो बाहेक अरूलाई झन् धेरै आवश्यक छ । अवस्था के देखिन्छ भने नेपाली काँग्रेस यसमा एकदमपछि नै छ। उसले जिम्मेवारी बोध गरेको देखिन्छ, तर पुरा गर्ने अठोटमा कमी देखिन्छ। किनकि यसमा उसले पनि आफ्नो स्वार्थ कहाँ, कति प्रतिविम्बित हुन सक्छ, त्यसको लेखा जोखा गरिरहेको छ। र विधेयक पारित गराउन बाध्य छ।

एमालेले त सङ्क्रमणकालीन विधेयकलाई राजनीति दाउपेचकै मुख्य अखडा बनाएको छ। एमाले अध्यक्षका लागि यो विधेयक राजनीतिक चलखेलको सौदाबाजी जस्तो भएको छ। उनको भनाई छ- ‘विधेयक पास हुनै पर्छ, हामी विधेयक पास भएको देख्न हतार छौं।’ तर कसरी आउन पर्दछ ? उनी भन्छन्- ‘सबैको माग सम्बोधन गरेर आउनु पर्दछ। विवादरहित भएर आउनु पर्दछ।’

संक्रमणकाल आफैमा विवादित काल हो। दाबी सत्य छ, किनकि मान्छे बेपत्ता छ, प्रमाण गायब गरिएको छ। प्रमाण छैन भनेर उसको न्याय मार्न सकिँदैन। त्यसमा विवेक पुर्‍याउन पर्दछ। मानिस मारिएका मुद्दामा विवेकको कुरा हुन सक्दछ ? सक्दैन, सम्भव नै छैन। सम्भव छैन भने जानाजान अन्यायमा पर्ने त ? यस्ता कुराको निकास निकाल्न प्रयास गर्ने कानुन हो सङ्क्रमणकालीन विधेयक।

राजनीतिक सम्झौता अनिवार्य

सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र अन्तर्गत सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजारभन्दा बढी र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा झन्डै ३३ सय उजुरी परे। राजनीतिक दल, नेपाली सेना र माओवादी पूर्व लडाकुलाई सहज हुने अवस्था निर्माण नगरेसम्म नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढ्दैन। फौजदारी न्याय प्रणालीबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको हल खोज्न नसकिने हुनाले सङ्क्रमणकालीन विधेयक पास हुन राजनीतिक सम्झौता अनिवार्य देखिन्छ।

कसैलाई असहज लाग्ला कुराको मूल चुरो यही छ। यस्तो संवेदनशील पक्ष जहाँ सबैको जीत-जीतको अवस्था तयार गर्नुपर्ने छ। यसका लागि दलहरूबीच सहमति अत्यन्त जरुरी छ। विधेयक तेर्साएर सत्ता स्वार्थ लुट्ने सोच लिने हो भने सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादन हुन सक्ने अवस्था छैन। यसमा व्यक्तिगत इगो स्वार्थ र भागबण्डा खोज्न हुन्न। यो सबै दलको साझा आवश्यकता हो। सबै दलको जिम्मेवारी हो। यसले द्वन्द्वकालीन घाउहरूलाई सधैंसधैंका लागि मेटाउन सहयोग गर्दछ। नागरिक सद्भाव र एकतालाई नयाँ चरणमा विकास गर्छ। त्यही जगमा निर्माण गरिने समृद्धिले नै मुलुकलाई समाजवादको मार्गमा डोर्‍याउने छ। अस्तु… ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्