लोकपाटी न्यूजजनकपुरधाम। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दलित, उत्पीडित, जनजाति, महिला, आदिवासीलगायत तल्लो तहका जनताको उत्थान नै वर्तमान व्यवस्थाको उद्देश्य भएकाले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु सरकारको कर्तव्य भएको बताएका छन्।
आज मटिहानीमा सहिद केशव कोइरालाको प्रतिमाको अनावरण गरेपछि सहीद केशव कोइराला स्मृति प्रतिष्ठान र मटिहानी नगरपालिकाद्वारा संयुक्तरूपमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले निमुखा र विपन्न वर्गको उत्थानसहित लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समानतासहितको राज्य व्यवस्था कायम गर्ने सहिदको त्यो सपनालाई रक्षा गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो भने। ‘हामीले जनताका अधिकार स्थापित गरेको संविधान पाएका छौँ। यसअनुसार दलित, उत्पीडित, जनजाति, महिला, आदिवासीलगायत तल्लो तहका जनताको उत्थान गर्नुछ। यही नै हो लोकतन्त्र, यही नै हो गणतन्त्र, यही नै हो समानता,’ उनले भने।
मधेसलाई प्रजातन्त्रको भूमिका रुपमा चित्रण गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नागरिक अधिकार स्थापनाका लागि संघर्ष गर्ने क्रान्तिको केन्द्रमा मटिहानी रहेको स्मरण गने। नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नागरिकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक स्वतन्त्रतासहित निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आयआर्जनका अवसरबाट वञ्चित नगरिने लक्ष्य लिएको उनले बताए।
राष्ट्रपतिले राजनीतिक रुपमा जनताको सर्वोत्तम उपलब्धि ‘गणतन्त्र’ प्राप्त भएको तर त्यसको वास्तविक अर्थ बुझ्न र त्यसलाई अनुभूत गर्न बाँकी नै छजस्तो आफूलाई लागेको बताए। ‘गणतन्त्र भनेको शासनमा व्यक्तिको परिवर्तनमात्र होइन यो त जनताको राजकीय शक्तिको प्रवाहमा सामेल हुन पाउने अधिकार हो। यो संस्कार, संस्कृति, आनीबानी र व्यवहार मात्रै होइन आचरणमा परिवर्तन पनि हो भनेर हामीले बुझ्न बाँकी छ,’ उनले भने।
नेपाली जनताको ठूलो संघर्षबाट आज मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको तथा अहिले हामीले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको महत्वपूर्ण चरण पार गरेका छौँ भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले वर्तमान संविधानले निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाका सबै प्रकारका विभेद र असमानतालाई अन्त्य गरेको मात्र नभई वास्तविक अर्थमा नेपाली जनतालाई राजकीय शक्तिको मालिक बनाएको उल्लेख गरे।
राष्ट्रपतिले प्रशासनिकरूपमा राज्यको पुनः संरचनासँगै तल्लो तहका जनताको पहुँचमा राज्यसत्ता पुगेको र अब राज्यको चरित्रको पुनः संरचना हुन र केन्द्रीकृत अधिकार तल्लो तहमा प्रत्यायोजन गर्न अझै बाँकी रहेको बताए। ‘अब यसका लागि हामीले विलम्ब गर्न हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। संविधानबमोजिम प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कानुन चाँडो निर्माण गर्न संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आग्रह गरेको म यहाँहरूसमक्ष स्मरण गर्न चाहन्छु,’ उनले भने।
