स्थानीय सरकारसँग अपेक्षा

लोकपाटी न्यूज
0 Shares

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाको जगमा निर्मित नयाँ संविधानपश्चात् नेपालमा तीन तहको सरकार विद्यमान छ- संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। तीन वटै सरकारका अधिकार क्षेत्रका विषयमा संविधानले नै स्पष्ट व्यवस्था र व्याख्या गरेको छ। विगतमा प्रत्यायोजित अधिकार मात्र प्रयोग गर्न पाउने स्थानीय निकायको रूपमा सञ्चालन हुने स्थानीय निकायलाई स्थानीय सरकारकै हैसियत प्रदान गरी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अभ्यास गर्ने सरकारको एक महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा परिभाषित गरिएको छ र तीनै तहका सरकारहरूले आफूलाई प्राप्त अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विकास निर्माण लगायतका काम तथा गतिविधिहरू पनि अगाडि बढाइरहेका छन्।

तीन वटा सरकारहरूमध्ये स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा परिचित छ। स्थानीय सरकारको अभ्यास गर्न थालिएको ७ वर्ष पूरा भएको छ। संघीयतामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू संविधान प्रदत्त अधिकार क्षेत्रमा स्वायत्त ढंगले कार्य सम्पादन गर्न सक्दछन् र संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार यो संघ र प्रदेश सरकार जस्तै स्थानीय सरकार स्वायत्त सरकार हो। हाम्रो संविधानले तीन तहका सरकारबीच अन्तरआवद्धता, अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यको नीति अख्तियार गरेका कारण समन्वयात्मक पद्धति, संरचना र कार्यशैली जरुरी हुन आउँछ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरी स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था गरेको छ। साथै आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा सोही तहको व्यवस्थापिकाले आवश्यक कानुन निर्माण गरी कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख गरिएका स्थानीय तहका २२ वटा विषयगत क्षेत्र, अनुसूची ९ मा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारअन्तर्गत रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वन्यजन्तु, जल उपयोग, वातावरण तथा जैविक विविधता, विपत व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा जस्ता स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने १५ वटा विषय क्षेत्रअन्तर्गतका अधिकारहरूको प्रयोग एवं कार्यान्वयनको दायित्व र जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहमाथि नै छ। संविधानका मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेखित स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम र नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली र अन्य ऐन कानुनअन्तर्गत भइरहेका कामहरूको विस्तृतीकरण अन्तर्गत स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कामका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहका सरकारहरूले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहको यति धेरै कार्यजिम्मेवारी छ, जुन जिम्मेवारी बहन गर्न बलियो र सामर्थ्ययुक्त स्थानीय तह जरुरत पर्दछ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँ र टोल-टोलमा पुर्‍याउने संविधानको परिकल्पना असाध्यै सुन्दर छ। संघीयताको कार्यान्वयनपश्चात् त्यो उद्देश्यले एक हदसम्म सफलता प्राप्त पनि गरेको छ। यद्यपि अझै धरै काम गर्न बाँकी नै छन्। संघीय प्रणालीको अभ्यासपछिको पहिलो कार्यकालको जनप्रतिनिधि भएको हैसियतले हाम्रा लागि पाँच वर्षको कार्यकाल निकै अवसरयुक्त चुनौतीपूर्ण रह्यो। चुनौती यसर्थ कि स्थानीय तहको अभ्यास हाम्रा लागि नितान्त नयाँ र मौलिक अभ्यास थियो। संघीय संरचनाअनुरूपका सबै काम शून्यबाट प्रारम्भ गर्नुपर्ने अवस्था थियो। तर, नयाँ संरचनाको जग बसाल्ने पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधिका हैसियतले त्यो पहिलो अवसर हामीलाई प्राप्त भएको थियो। त्यो हाम्रा लागि ऐतिहासिक अवसर थियो।

दोस्रो कुरा, संविधानले निर्देशित गरेअनुसार हामीसँग स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम गर्नका लागि कुनै पनि ऐन, कानुन तथा कार्यविधि थिएन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन- २०७४ पनि हामी निर्वाचित भएर आएको लगभग ६ महिनापछि मात्र प्राप्त भएको थियो। स्थानीय प्रशासन सञ्चालनका लागि आवश्यक आफ्नो भवन नहुँदा भाडाको घर वा साँघुरा कोठाबाट काम चलाउनुपर्ने बाध्यता थियो। अर्कोतर्फ आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन नहुँदा १ जना सचिवबाट धेरै वडाको समन्वय गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। एकातिर २० वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भएर नयाँ जनप्रतिनिधि आउँदा नयाँ जनप्रतिनिधिप्रति स्थानीय जनसमुदायमा असीमित आशा र अपेक्षा देखिनु स्वभाविक थियो। तर, असीमित आशा र अपेक्षा पूरा गर्ने संरचना र सामर्थ्य तत्काल हामीसँग थिएन।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको ऐतिहासिक र संवेदनशील कार्यभार हाम्रै कार्यकालमा थियो। भूकम्पबाट नराम्रोसँग थलिएको हाम्रो नगरपालिकाका अधिकांश बासिन्दा हामी निर्वाचित भएर आउने बेलासम्म पनि पाल र टहरामुनि नै थिए। निर्वाचित भएपछिको हाम्रो पहिलो घोषणा नै नगरवासीलाई पाल वा टहरोबाट जस्ताको छानो वा पक्की घरमा ल्याउने थियो। हामीसँग काम गर्ने तीव्र इच्छाशक्ति र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबोध थियो। तर, संघीयताको पहिलो अभ्यास गर्ने पहिलो जनप्रतिनिधि र अधिकांश काम शून्यबाटै सुरु गर्नुपर्ने परिस्थितिका कारण हामीले चाहेजस्तो काम गर्न सम्भव थिएन।

अधिकांश समय कानुन निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन, नगरपालिका भवन र वडा कार्यालयका लागि जग्गाको व्यवस्थापन लगायतका काममा नै व्यतित हुन्थ्यो। यसै अवधिमा कोरोना महामारीको कारण स्थानीय सरकारको काम अपेक्षित हुन सकेन। सङ्क्रमणको रोकथाम, क्वारेन्टाइन निर्माण, खोप व्यवस्थापन, कोरोनाविरुद्ध सचेतना अभिवृद्धि र बजेटको ठूलो हिस्सा त्यही केन्द्रित गर्नुपर्‍यो। जनप्रतिनिधिको मुख्य जिम्मेवारी पनि सङ्क्रमण नियन्त्रण हुन पुग्यो।

तर, थुप्रै चुनौतीका बाबजुद महत्त्वपूर्ण कामहरू भए। सदरमुकामदेखि वडा कार्यालयसम्म जोड्ने सडकहरूको स्तरोन्नति र कालोपत्रेको काम ६० प्रतिशत सम्पन्न गरियो। प्रशासनिक भवन निर्माणको काम सम्पन्न गर्‍यौं। ९ वटा वडा कार्यालयका भवनहरू निर्माण गरिए। ६५ भन्दा बढी ऐन र कार्यविधिहरू निर्माण गरिए। नगर गौरवका रूपमा रहेको बुद्धपार्क निर्माणको काम सम्पन्न गरियो। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकासका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कामहरू भए। चुनौतीका बीच पाँच वर्षको अवधिमा भएका काम र उपलब्धिहरू सन्तोषजनक नै मान्नुपर्दछ।

संघीयताको अभ्यास थालिएको सात वर्ष पूरा भएको छ। अनुभवका दृष्टिले अब स्थानीय सरकार परिपक्व भएको छ। संघीयताको जग बसाल्नुपर्ने बोझिलो जिम्मेवारीसमेत जनप्रतिनिधिहरूसामु छैन। ऐन तथा कार्यविधि निर्माणको काम मूलभूत रूपमा पूरा भएको छ। तसर्थ, जनप्रतिनिधिहरूका निम्ति दोस्रो कार्यकाल अघिल्ला संरचना र अनुभवहरूको जगमा उभिएर बढीभन्दा बढी प्रतिफल दिनु नै हुन जान्छ।

लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास र नागरिकको पहिलो सरकार स्थानीय सरकार नै हो। स्थानीय सरकारहरू जति सबल, सक्षम र कार्यसम्पादनमा प्रभावकारी बन्न सक्दछन्, त्यति नै लोकतन्त्रको जग बलियो बन्दछ। नागरिकले स्थानीय सरकारका कामबाट आफ्नो धारणा निर्माण गर्दछ, जुन धारणा आवधिक निर्वाचनहरूमा अभिव्यक्त हुने गर्दछ। तसर्थ, पनि स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी संवेदनशील पनि छ।

स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरू जनउत्तरदायी हुनुपर्दछ। जनउत्तरदायी हुनुको अर्थ जनमुखी नीति, योजनाको निर्माण र कार्यान्वयन नै हो। स्थानीय तहले परम्परागत नीति, कार्यक्रम र बजेटमाथि उठ्न जरुरी छ। अब विकासको मोडल परिवर्तन गर्न जरुरी भइसकेको छ। भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले गाउँ अहिले निकै विकसित भइसकेको छ। गाउँ-गाउँमा सडक, सडकहरूको स्तरोन्नति, पक्की पूर्वाधार, खानेपानी, पुल लगायतका संरचनाहरू बनेका छन्, यो संघीयताकै उपलब्धि हो। गाउँघरका साँघुरा गल्ली र दोबाटोहरू ढलान भएका छन्। नागरिकले वडा तथा नगरपालिकामा गएर आफ्नो गाउँ वा टोलका लागि आवश्यक विकास माग्न सक्दछ। यसरी हेर्दा ६ वर्षको अवधिमा गाउँमा राम्रो भौतिक विकास भएको छ। तर, गाउँमा विकास पुगेको छ, मान्छे बसाइँ सर्दैछ। गाउँमा बुढाबुढी र केटाकेटी मात्र छन्, युवा छैनन्। उनीहरू शिक्षा र रोजगारीका लागि शहर वा विदेशमा छन्। यसको मूल कारण पूर्वाधार विकासमा मात्र जोड दिनु तर उत्पादन, रोजगारी र बहुआयमिक अवसरहरूतर्फ नजरअन्दाज गर्नु नै हो।

हामीकहाँ पूर्वाधार निर्माणलाई मात्रै विकास मान्ने अल्पज्ञान वा साँघुरो मानसिकता विद्यमान छ। बजेट माग त्यही हुन्छ अनि खर्च पनि। सबैभन्दा ठूलो बजेट सडकमा खर्च भइरहेको छ। पहाडी भूगोलमा हिउँदभरि बाटो खनिन्छ, अनि बर्खामा बगाउँछ। पूर्वाधार गरिएको खर्चले खास परिणाम दिएको देखिँदैन। यसरी वर्षेनि करोडौंको विकास बजेट खेर गइरहेको छ। तसर्थ, विकासको ठूलो बजेट कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्यमा छुट्याउनुपर्दछ।

किसानले समयमा बिउ, मल नपाएर मौसमअनुरूप बाली लगाउन नपाउने, उत्पादनले बजार नपाउने, मौसम फलफूल र तरकारीले मूल्य नपाउने, खेतीबालीमा बाँदर र बँदेल लाग्ने समस्याले खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदैछ, बेरोजगारी बढ्दै छ। तसर्थ, स्थानीय सरकारले उत्पादन र बजार केन्द्रित योजना निर्माण गर्न जरुरी छ। त्यस्तै हरेक स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रको उत्पादन र औद्योगिकीकरणबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्न जरुरी छ। स्थानीय सरकारले संघ र प्रदेशका समन्वयमा रोजगारी सिर्जना गर्ने ठूला उत्पादनमा ध्यान दिन आवश्यक छ। आफ्नो क्षेत्रभित्रका युवालाई स्थानीय तहमै रोजगारीको अवसर सिर्जनामा जोड लगाउनुपर्दछ।

लगानीको सुरक्षा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको दक्षता, पुँजी, सीप, प्रविधि र सम्बन्धलाई स्थानीय तहले सदुपयोग गर्ने र उनीहरूलाई स्वदेशमै क्रियाशील बनाउने योजना चाहिन्छ। त्यसका निम्ति साझेदारी मोडेलका प्रोजेक्टहरूसमेत फलदायी हुन सक्दछन्। जडीबुटीको संकलन र प्रशोधनमार्फत समेत उत्पादन र रोजगारीमा फड्को हान्न सकिन्छ। यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ।

पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विकास, प्रवर्धन र प्रचारप्रसार गरी पर्यटन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सकिन्छ। यसबाट उद्यमशीलता र रोजगारी दुवै क्षेत्रमा योगदान गर्दछ। हामीकहाँ जलविद्युतको पनि प्रचुर सम्भावना छ। नेपालले विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेकाले भविष्यमा बजारको जोखिम रहँदैन। तसर्थ, यो महत्त्वपूर्ण र सम्भावनायुक्त क्षेत्र पनि हो।

नेपाललाई ‘एजुकेशन हब’ बनाउन सकिन्छ। प्राकृतिक स्रोत र उत्पादनमैत्री भूगोल र पर्यावरणका कारण पनि ‘इकोरूटिजम, कल्चर टुरिजम, हेरिटेज टुरिजम’मार्फत राम्रो आयआर्जन गर्न सकिन्छ। साथै प्रतिस्पर्धी शिक्षाको विकासमार्फत शैक्षिक केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ।

यी सम्भावनालाई यर्थाथमा बदल्न स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक छ। युवा पलायनको भयावह परिस्थितिप्रति बेलैमा सचेत र गम्भीर हुन नसके देशका लागि आवश्यक शैक्षिक र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुने प्रष्ट छ। तसर्थ, युवा पलायन रोक्ने ठोस नीति र कार्यक्रम आजको हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कार्यभार र चुनौती पनि हो। यसका लागि स्थानीय तहले आफ्नो मौलिक र गुरुत्वपूर्ण कार्यभार बोध गर्नुपर्दछ। संघीय सरकारले उत्तरदायीपूर्ण अभिभावकत्व बहन गर्नुपर्दछ। यसरी मात्र विद्यमान चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्