वर्षान्त २०८० : विद्यालय शिक्षा विधेयकले तताएको वर्ष

educations_nepal
लोकपाटी न्यूज
0 Shares

काठमाडौं। संसदीय इतिहासमै सम्भवतः सबैभन्दा बढी संशोधन परेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ ले यो वर्ष संसद्बाहिर पनि निकै चर्चा पायो। विधेयक संसदीय समितिमा छलफलमै रहेकाले यसको चर्चा र चासो नयाँ वर्षमा पनि कायमै रहने देखिएको छ।

नेपालको संविधान जारीपछि हरेक जसो सरकारका शिक्षामन्त्रीको पहल र प्रतिबद्धता भए पनि हालसम्म संसद्मा पुग्न नसकेको सो विधेयकमाथि अनेक कोणबाट बहस चलिरहेकै छन् तर विधेयक संसद्मा पुग्नुलाई नै एक उपलब्धि मानिएको छ।

आम चासोको विषय बनेको सो विधेयक हाल प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति विचाराधीन छ। सो विधेयकमा एक सय ६३ धारा रहेकामा एक सय ५२ सांसदले एक हजार सात सय ८५ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। एक सय ६३ दफा रहेको सो विधेयकमाथि समितिका संशोधनकर्ता सांसदसँग छलफल हुन थालेको छ।

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधनका लागि तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको कार्यकालमा गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा सो विधेयक दर्ता भएको थियो। मन्त्री राईले अरू ठोस कामको प्रतिफल देखाउन नसके पनि सो विधेयक दर्ता हुनुलाई सरोकारवालाले उपलब्धि मानेका छन्।

उक्त विधेयक आफूले उठाएका मागलाई सम्बोधन गरी छिटो ल्याउन सांसद र सरोकारवाला पक्षले आवाज उठाइरहेकै छन्। रोचक कुरा त सांसद हुँदा विधेयकलाई पुनः लेखन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहनुभएका सुमना श्रेष्ठ नै हाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएकी छन्।

सत्ता गठबन्धन परिवर्तनसँगै यसअघिका सभापति भानुभक्त जोशी गत फागुन २३ गते सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिलामन्त्री भएपछि उक्त समितिको सभापतिमा यही चैत ७ गते अम्बरबहादुर थापा चुनिनुभएकाले विधेयकमाथि यसअघि भएका छलफलमा निरन्तरता देखिएको छ।

संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संसद्भित्र र बाहिर उत्तिकै चासो र महत्त्व दिइएकाले यसमा सम्भवतः अन्य विधेयकका तुलनामा धेरै सांसदबाट अधिकांश दफामा संशोधन परेको बताए। धेरै संशोधन भएकाले समितिबाट विधेयक छिट्टै अगाडि बढ्ने सम्भावना भने देखिँदैन।

नेपाल शिक्षक महासंघलगायतले विधेयकमा आफ्ना माग र आफूहरूसँग भएका सहमतिको पालना भई छिटो विधेयक ल्याउन दबाब दिइसकेका छन् भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संविधानमा उल्लेखित विद्यालय तहको आफूहरूको अधिकारमा तलमाथि भए अदालत जाने चेतावनी दिँदै आएका छन्। सामुदायिक विद्यालय शिक्षकहरू आफूहरूको सरुवा, अभिलेखलगायतका काम प्रदेश सरकारबाट गराउन चाहन्छन्।

सांसदहरूले अन्य व्यस्तताका साथै अरू समितिमा पनि बैठक पर्ने भएकाले आमन्त्रित सदस्य नआइदिँदा संशोधनमाथिको छलफल प्रभावित हुने गरेको छ। समितिले सो विधेयकलाई प्रदेशस्तरमा पनि छलफलमा लागि लाने समितिको योजना बनाएको छ। यसरी जाँदा चालु हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पारित हुने सम्भावना झिनो रहेको सांसदहरू बताउँछन्।

शिक्षक महासंघलगायत सरोकार भएका पक्षले विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पारित गराउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र समितिलाई आग्रह गर्दै आएका छन्। महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरसहितको टोलीले नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ र मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीलाई गत साता सिंहदरबारमा भेटेर विगतमा भएको सहमतिअनुसार विधेयक छिटो ल्याउन ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

राहत शिक्षक संघर्ष समितिको मागका आधारमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा ७५ प्रतिशतसम्म कोटा दिने सहमति कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ भने प्रारम्भिक बाल विकासका शिक्षकलाई दरबन्दीमा राख्न स्रोतसाधनको अपर्याप्तता देखिन्छ। शिक्षक, कर्मचारीलगायत कुनै पनि पेसामा राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन कायम नराख्ने भन्ने विषय पनि विधेयकमा सन्दर्भमा पेचिलो विषय बनेको छ।

सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गराएपछि असन्तुष्ट महासंघले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेपछि गत असोज ५ र १२ गते दुई चरणमा शिक्षक र कर्मचारीका माग र मुद्दामा सहमति भएको थियो। सहमतिलाई मन्त्री राईले प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफलको जवाफका क्रममा प्रस्तुत गरेका थिए। नयाँ शिक्षामन्त्रीले उक्त सहमतिलाई कसरी स्वामित्व लिने भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेको छैन।

संविधानबमोजिम विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न तथा विद्यालय शिक्षाका मूलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित यो विधेयक ल्याइएको हो।

विद्यालय शिक्षा विधेयकका साथै उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदालाई राय सुझावका लागि शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्दा पनि त्यसप्रति चासो नदेखिएको होइन तर उक्त मस्यौदा हाल फिर्ता भइसकेकाले यो विधेयक गर्भमै रहेको मान्नुपर्ने भयो।

नयाँ शिक्षामन्त्रीका नयाँपन

एक महिनाअघि शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त सुमना श्रेष्ठले पछिल्ला वर्षमा प्रायः समाचारविहीन हुन थालेको शिक्षा मन्त्रालयलाई सक्रिय तुल्याउन पहल लिएको देखिन्छ। सांसद हुँदा लोकप्रिय र तार्किक कुरा राख्ने व्यक्तिका रुपमा चिनिएकी मन्त्री श्रेष्ठले पदमा रहेर ती काम कसरी सम्पादन गर्छन् भन्ने चासो पनि उत्पन्न भएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा दलीय राजनीति अन्त्यका लागि निर्ममरुपमा प्रस्तुत हुने संकेत गरेकाले विधेयकमा शिक्षक समुदायसँगका माग र मुद्दा कसरी सम्बोधन हुन्छन् भन्ने सवाल पनि उत्पन्न भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले दलीय राजनीति गरेको प्रमाण भेटिएमा उजुरी दिन आग्रह गर्दै उजुरीलाई कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायमार्फत कारबाही गराइने दृढता व्यक्त गर्दै आएकी छन्।

विश्वविद्यालयहरूमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न आफूले कुलपति र सहकुलपति प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री नरही विज्ञमध्येबाट ल्याउन निर्णय गरी कानुन संशोधनका लागि अध्ययन कार्यदल बनाएको पनि जानकारी दिइन्। उनले सबै विश्वविद्यालयका कानुनमा संशोधन गर्न समय लाग्ने भएकाले प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा संशोधनमा परेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका कुलपति र सहकुलपतिमा आफूहरू नरहने भन्ने विषयलाई आफू स्वीकार गर्न तयार रहेको पनि स्पष्ट गरिन्।

मन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा केशरजङ्ग बरालले लिएको कार्य योजनालाई आफूले सघाउने भन्दै शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रार नियुक्तिमा दलीय भागबण्डा नगरी खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा विज्ञको नाम छनोट गरिएको जानकारी दिइन्।

उनले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई छिटो पारित जिम्मेवारी संसद्कै भएकाले विधेयक नआउञ्जेल विद्यालय सञ्चालनको राष्ट्रिय मापदण्डको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयले सुझावका लागि आह्वान गरेकी छन्। यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको संवैधानिक हक र छात्रवृत्ति, संस्थागत विद्यालयको शुल्क व्यवस्थापन आदिबारे कानुनमा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेकी छन्।

मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भइरहेको, कर्मचारी पदस्थापन, सरुवा र कामकाजसम्बन्धी मापदण्ड बनाउनाका साथै विदेशी सम्बन्धन प्राप्त शिक्षालय र शैक्षिक परामर्श केन्द्रलाई नियमन गरिने जनाएर सुशासनको प्रत्याभूति पनि दिएकी छन्।

चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोग, २०७४ को प्रतिवेदन सार्वजनिकलगायत अधिकांश आफ्ना निर्णय सार्वजनिक गरेर मन्त्री श्रेष्ठले सकारात्मक थालनी गरेकी छन् भने कर्मचारी संयन्त्रमाथि अविश्वास उत्पन्न हुने प्रशिक्षार्थी कर्मचारी परिचालन कार्यविधि जारी गरेर आलोचना पनि खेप्नुपरेको छ। विवाद उठेपछि उनले उक्त निर्देशिकालाई खारेज गरी प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि ल्याएकी छन्।

विश्वविद्यालयमा नयाँ नेतृत्वको क्रम

त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत विभिन्न विश्वविद्यालयमा नयाँ उपकुलपति नियुक्तिको क्रम यही वर्ष आरम्भ भएको छ। खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा त्रिविमा डा बराल नियुक्त भए पनि शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारको नियुक्ति हुन सकेको छैन। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि आवेदन माग गरिएको छनोट प्रक्रिया जारी रहेको छ। अधिकांश विश्वविद्यालयमा शैक्षिक पात्रो प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन नभई बन्द, हडताल, तालाबन्दी र आन्तरिक किचलो भने यो वर्ष पनि रोकिएन। स्वदेशका विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेण्डर लागू नभएको, गुणस्तर कायम नभएको र शैक्षिक बेरोजगारी बढेका कारण विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा र रोजगारीका लागि विदेश जानुपरेको भन्ने गुनासो यो वर्ष पनि आइ नै रह्यो।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका उपकुलपति, त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्ष र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पनि यो वर्ष नयाँ उपाध्यक्षको नियुक्ति भएको छ। केही वर्षयता हुन नसकेको राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको मिति हरेक असोज २ गते हुने गरी तय हुनु यो वर्षको सकारात्मक पक्ष हो भने दिवसका अवसरमा प्रदान गरिने नेपाल विद्याभूषण र नेपाल छात्रा पदक बजेट अभावका कारण वितरण हुन नसक्नु भने यो वर्षको नकारात्मक पक्ष बन्यो। -प्रकाश सिलवाल/रासस

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्