सामाजिक सुरक्षा राजनीतिक लहड की राष्ट्रिय आवश्यकता ?

Social_Secuirity_Samajik
लोकपाटी न्यूज
0 Shares
  • आशिष भुर्तेल

जनहितकारी राज्यप्रणाली स्थापना गर्ने उद्देश्यले थालनी गरिएको योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाको करिब ६७ वर्षमा नेपालमा १५ वटा आवधिक योजना अभ्यासमा रहे, तर राज्यको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका पक्षमा भने अपेक्षित सुधार हुन सकेन। झण्डै सात दशकको योजनाबद्ध विकास अभ्यासको क्रममा नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकताको वस्तुगत विश्लेषण विना नै विदेशी मुलुकहरूको विकास नीतिको नक्कल गरेका कारण आजसम्म पनि नागरिकले आफ्ना आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि राज्यसँग हारगुहार गरिरहनुपर्ने स्थिति छ। यस अवधिमा जति पनि विकास नीतिहरू अवलम्बन गरिए ती सबै परीक्षण र सुधारकै अवस्थामा रहे। विसं. २००७ सालदेखि यता बेलाबेलामा भएका राजनैतिक परिवर्तन र रूपान्तरणले मुलुकमा समावेशी र लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई सबै क्षेत्रमा अख्तियार गर्ने संवैधानिक प्रतिवद्धता जाहेर त भयो, तर सामाजिक न्यायका माध्यमबाट कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई सार्थक तुल्याउन अवलम्बन गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षाको विषय भने खासै प्राथमिकतामा पर्न सकेन।

विश्वमा सन् १९३५ मा फ्रांकलिन रुजवेल्टले औपचारिकरूपमा अमेरिकामा प्रारम्भ गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनाको नीतिलाई चीन, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, जापान, फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड लगायतका मुलुकले प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाए र पछिल्लो समयमा नार्दिक देशहरू नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क र फिनल्याण्ड सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने अग्रणी मुलुकको रुपमा रहेका छन्।

नेपाल सरकारले पनि औपचारिक रूपमा २०५२ सालदेखि नगद वितरणमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको रूपमा जेष्ठ नागरिक भत्ता कार्यक्रम अगाडी बढायो। आव २०५३/५४ मा ३४४३४८ रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लाभग्राही संख्या आव २०७९/८० सम्म बढेर ३७९८०४० पुगेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्‍जिकरण विभागका अनुसार विगत २७ वर्षमा नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेहरूको अनुपात १० गुणाले वृद्धि भएको छ भने यस्तो भत्ता प्राप्त गर्ने जेष्ठ नागरिकको अनुपात करिब ८.५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ भने उक्त संख्याको अनुपातमा आवश्यक बजेटको दिगो स्रोतको पहिचान भने हुन सकेको छैन।

यसबाट नेपालको सामाजिक सुरक्षा नीति मुलुकको आर्थिकस्थिति र दिगोपनाका दृष्टिले अत्यन्तै अवैज्ञानिक रहेको प्रष्ट हुन्छ। आफ्नो भोट बैंक गुम्न सक्ने खतराका कारण राजनीतिक दलहरू यस व्यवस्थालाई रूपान्तरण गरी राष्ट्रिय सामर्थ्यका आधारमा सञ्चालन गर्न सकिने नवीनतम सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अगाडी सार्न चाहेनन् वा आंशिक चाहना गरे पनि मूर्तता प्रदान गर्न सकेनन्। परिणामतः मुलुक आर्थिक व्ययभारको मारबाट झनै आक्रान्त हुँदै गयो। यसले नेपालको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका योजनाहरू केवल बुद्धिविलास र राजनीतिक लहडका विषयमा मात्र सीमित हुन पुगेको त छैन ? भन्ने प्रश्न जन्माएको छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित रूपमा अगाडी बढाउने उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरेको करिब २३ वर्ष पुगिसक्दा पनि यस सन्दर्भमा राजनैतिक दलहरूले अगाडी सारेका कार्यक्रमहरू दिगोपनामा आधारित बनाउनेभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने र राजनैतिक जस लिन मात्रै बढी तल्लिन भएको देखिन्छ।

राज्यले अवलम्बन गर्दै आएका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूका बीचमा एकरूपता र निकायगत समन्वय कायम गरी दोहोरोपना हटाउन र ती कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथा कमजोर र न्यून आय भएका समुदाय तथा नागरिकको हितार्थ सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनका लागि मार्ग दर्शन प्रदान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगबाट ‘एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना’ तयार गरी कार्यान्वयनमा जोड दिने प्रयास गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अझै पनि विभिन्न समयमा राज्यले घोषणा गरी अवलम्बन गर्दै आएका केही सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू बीचमा समन्वय र तालमेल देखिँदैन। विसं २०७४ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बडो तामझामका साथ नयाँ युगको सुरुवात भएको घोषणा गरेर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अगाडी बढाएको उद्घोष त गर्‍यो, तर त्यसको दिगोपनाका लागि कुनै ठोस कार्ययोजना अगाडी सार्न सकेन।

त्यसपछिका ६ वर्ष बितिसक्दा समेत सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा छिटपुट कार्यक्रम बाहेक सरकारको तर्फबाट अन्य कुनै नयाँ ठोस कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छैनन्। केही महिना अगाडी मात्रै वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गर्ने घोषणा त गर्‍यो, तर सरकारी निकायमा करार तथा ज्यालादारीमा रहेका श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गराउने विषयमा भने सरकार मौन रहेको सन्दर्भले आगामी दिनमा सरकार उक्त घोषणाको कार्यान्वयनमा कसरी अगाडी बढ्ला र रोजगारदाता र श्रमिकले उक्त घोषणालाई कत्तिको आत्मसात् र अपनत्व ग्रहण गर्लान् ? भन्ने संगिन प्रश्न सरकार सामु ठडिएको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार कुल जनसङ्‍ख्याको करिब १५.१ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबी र १७.४ प्रतिशत जनसङ्ख्या बहु आयामिक गरिबीको चपेटामा छन् भने झण्डै ११ प्रतिशत जनसङ्ख्या बेरोजगार छन्। दैनिक औसत १५०० को हाराहारीमा श्रम शक्ति विदेशिने गरेका छन्। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्राण वायुको रूपमा रहेको विप्रेषणले मात्रै कहिलेसम्म अर्थतन्त्रलाई धानिरहने हो, भन्न सकिने स्थिति छैन। राज्यको आन्तरिक राजश्वबाट चालु खर्चसमेत धान्न धौधौ परिरहेको अवस्था छ। अर्थतन्त्रमा सुधारको कुनै दिगो आधार छैन। यस्तो अवस्थामा पनि नगद वितरणमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई राजनैतिक दलहरूले आफ्नो जनमत गुम्ने डरले टिकाइरहने हो भने केही वर्षमै मुलुकले उक्त कार्यक्रमका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउने निश्चित छ। यो शृङ्खला दोहोरिइरहने हो भने हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र संकटपूर्ण अवस्थामा जानबाट कसैले रोक्न सक्ने देखिँदैन। विसं २००७ सालदेखि हालसम्म विभिन्न राजनीतिक रूपान्तरणहरू त भए, तर ती रूपान्तरण पश्चात् सरकारले अख्तियार गरेका नीति, विधि र पद्धतिहरूले सामाजिक न्याय तथा सामाजिक सुरक्षाको सजिव प्रत्याभूति दिन सकेनन्।

व्यवस्थाहरू बदलिए, तर जनताको अवस्थामा अपेक्षित परिवर्तन हुन सकेको छैन। सामाजिक सुरक्षाको विषय केवल राजनीतिक घोषणापत्रमा स्वादिला चुनावी मसलाका रूपमा सीमित रहे। यसले नेपालका राजनीतिक दलहरूले सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई विद्यमान विश्व अर्थ-राजनीतिक अवस्था र राज्यको आवश्यकताको कुनै गम्भीर बस्तुगत अध्ययन र विश्लेषण विना राजनीतिक लहडका रुपमा अगाडी सारेका मात्रै हुन् भन्न कुनै संकोच मान्नुपर्ने देखिँदैन। अझै पनि हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माण सन्दर्भमा हाम्रो मौलिक स्वरूपको हुनुपर्छ भनेर बहस चलाउने तर त्यो मौलिक स्वरूप कस्तो हो ? भनेर यकिन गर्न नसक्ने, मुलुकको माटो सुहाउँदो योजना प्रणालीको विकासभन्दा विदेशी अभ्यासको नक्कल गर्ने र सीमित विज्ञ ठानिएका व्यक्तिहरूको बुद्धिविलासको विषय बनाइरहने प्रवृत्तिले मुलुकले राखेको सामाजिक न्यायमा आधारित लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा केवल संविधानको अलंकारको रूपमा मात्रै सीमित रहने र नागरिकले राज्य भएको अनुभूति गर्ने दिन कहिले आउने हो ? यक्ष प्रश्न खडा भएको छ।

कल्याणकारी राज्यको विश्वव्यापी मान्यता र नागरिक प्रतिको लोकतान्त्रिक सरकारको दायित्वको कसिमा हेर्दा सामाजिक सुरक्षाको विषय न्यायपूर्ण राज्य निर्माणको सर्वाधिक आवश्यकता र महत्वको विषय हो। यति संवेदनशील विषयलाई केवल चुनावी मसलाको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्ने राजनीतिक दलहरूको स्वार्थी प्रवृत्तिले संवैधानिक प्रतिवद्धताका रुपमा रहेको सामाजिक सुरक्षाको पक्षलाई राज्यकातर्फबाट व्यवहारिक रूपान्तरण दिन निकै चुनौतीपूर्ण छ।

विश्वव्यापीकरण, सूचना प्रविधिको विकास र वर्तमान विश्व अर्थ-राजनीतिक संरचनाको कारण विश्वको कुनै एक कुनामा भएको आर्थिक संकटको छाल जुनसुकै मुलुकमा सहजै पुग्दछ। त्यसको प्रभावले हामीजस्ता कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकका लागि झनै संकटपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्दछ। परिणामतः राज्यले नागरिकप्रतिको जोखिमपूर्ण अवस्थामा आफ्नो राजकीय दायित्वसमेत निर्वाह गर्न नसक्ने स्थिति पैदा हुन सक्छ।

सामाजिक सुरक्षाको विषय कुनै राजनीतिक लहडको विषय नभई मानवीय संवेदनशीलता र राज्यको राजनीतिक तथा आर्थिक भविष्यसँग सघन अन्तर सम्बन्ध राख्ने एवम् मानव जीवनका विविध चरणमा सिर्जना हुने जटिलताबाट नागरिकलाई सुरक्षानुभूति दिलाउने राजकीय धर्म तथा मानव जीवनको संकटपूर्ण अवस्थामा नागरिकमा राज्य रहेको सजिव अनुभूति दिलाउने दायित्वयुक्त व्यवस्था समेत हो। यो त न्यायपूर्ण राज्य व्यवस्थाका लागि अनिवार्य आवश्यकता हो। राज्यमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सृजना गर्ने आधार हो। उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सूत्रसमेत हो। यस कारण विश्व समुदायमा सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई निकै संवेदनशील र महत्वका साथ लिने गरिन्छ।

राज्यले सामाजिक सुरक्षाका सन्दर्भमा अख्तियार गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूले राज्य नागरिकप्रति कति संवेदनशील र जिम्मेवार छ भन्ने बोध गराउँदछ। नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिकरुपमा पछाडि परेका वा पारिएका वर्ग समुदाय, क्षेत्र तथा श्रमिकको उत्थान गर्न एवम् नागरिक सन्तुष्टि तथा सुरक्षानुभूति प्रदान गरी सामाजिक न्याय कायम गर्दै संविधानले राखेको लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने उद्देश्य हासिल गर्न सामाजिक सुरक्षा विषयलाई राष्ट्रिय आवश्यकताको रूपमा स्वीकार गरिएको छ। अर्थतन्त्रलाई सही दिशा निर्देश गर्न, उपलब्ध पुँजी र जनशक्तिलाई स्वदेशमै टिकाइ उत्पादनका क्षेत्रमा उपयोग गर्न र नागरिकलाई संकटपूर्ण अवस्थामा सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन सामाजिक सुरक्षाका वस्तुनिष्ठ कार्यक्रमहरू ल्याउन ढिलो भैसकेको छ। सामाजिक सुरक्षाको विषय कुनै राजनैतिक स्वार्थ परिपूर्तिको लागि खेलिने राजनीतिक खेलको भकुण्डो बनाइनु हुँदैन। यो त सामाजिक न्याय र लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था निर्माणको आधारशिला हो। यसर्थ श्रमिकका अधिकारहरूको सुनिश्चितता कायम गर्न र दिगो आर्थिक वृद्धिमार्फत आर्थिक विकासका लागि अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्नसमेत सामाजिक सुरक्षा आजको अपरिहार्य राष्ट्रिय आवश्यकता हो।

अब पनि सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई राजनैतिक दलहरूले दलीय स्वार्थको आधारमा व्याख्या गर्ने, सोहीअनुरूप नीति अवलम्बन गर्ने र बौद्धिक जगतले पनि एउटा ठोस पहलकदमी नलिई केवल बुद्धिविलासको विषयका रुपमा गिजोली रहने हो भने अव्यवस्थित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले राज्यलाई अधिक आर्थिकभार पर्न जाने र परिणामतः आर्थिक संकटको अवस्था उत्पन्न भई मुलुक असफल राज्यमा रूपान्तरित हुने जोखिम सृजना हुन्छ, परिणामतः मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता तथा सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनको सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको निर्माण गर्ने संवैधानिक उद्देश्य हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण रहनेछ। तसर्थ लोक कल्याणकारी राज्यको मूल्यलाई संस्थागत गर्न सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई अनुभूतिजन्य कार्यान्वयनका लागि सरकार, शासकीय साझेदार, नागरिक समाज तथा सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरूका बीचमा विगतको निर्मम समीक्षा गर्दै भविष्यका लागि साझा दृष्टिकोणको विकास गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्