कूटनीतिक आचारसंहिताको पालना गरौं : उपप्रम श्रेष्ठ

NarayanKaji_Shrestha
लोकपाटी न्यूज
0 Shares

काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले युद्धग्रस्त देशमा रहेका नेपालीको उद्धार एवं फिर्ताका लागि सरकारले कुनै कसुर नछाडेको बताएका छन्। रुसको सेनामा कार्यरत नेपालीको सङ्ख्या, उनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी, मृतकको शव फिर्ता, मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र उनले नेपाल सरकारले रुसी सेनामा भएका सम्झौता खारेज गरेर फिर्ता पठाइदिनुपर्ने जस्ता विषयमा रुसी सरकारसँग वार्ता भइरहेको उनले जानकारी दिए।

संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले रुसी सेनामा नेपाली आबद्ध भएको, कतिपय घाइते भएको, बिच्चलीमा परेको, युक्रेनी सेनाको कब्जामा रहेका र मृत्यु भएकाहरूको अवस्थाबारे सरकार जानकार रहेको भन्दै उनीहरूको उद्धार र स्वदेश फिर्ताका लागि सरकार सम्पूर्ण कूटनीतिक प्रयत्न गरिरहेको उल्लेख गरे।

‘क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा सहमति जनाएर रुस सरकारले अहिले त्यसको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। हामीले त्यसका लागि आवश्यक कागजात अघि बढाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीसँगको सम्झौता रुसी सेनासँग छ, त्यो खारेज गर्नुपर्‍यो र नेपाल फर्काउनुपर्‍यो भन्ने माग राखेका छौं। उक्त सम्झौता रद्द गरेर फिर्ता पठाउन सैद्धान्तिक सहमति ठोस रूपमा अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको छ।’

आफू रुसको विदेशमन्त्रीसँग निरन्तर वार्तामा रहेको र रुसको रक्षा मन्त्रालयसँग पनि प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने प्रयासरत रहेको उनको भनाइ छ। ‘युक्रेनको कब्जामा रहेकाहरूको फिर्ता पनि माग गरेका छौं। यसका लागि रुसको विदेशीमन्त्रीसँगै रक्षा मन्त्रालयसँग पनि कुरा भइरहेको छ,’ उनले भने। उनले युद्धग्रस्त स्थानबाट आफ्ना नागरिक फिर्ताका लागि हरसम्भव प्रयत्न जारी राखेको उल्लेख गरे। ‘आवश्यकता पर्‍यो भने हामी आफै पनि रुस गएर वार्ता गर्नेसम्मको प्रस्ताव राखेका छौं,’ परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भने।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपिन जोशी हमासकै कब्जामा भएको सूचना भएपनि आधिकारिक रुपमा जोशीको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त नभएको जानकारी समेत गराए। युद्धग्रस्त देशहरुबीच शान्तिका लागि मध्यस्थता गरिरहेका देशसँग जोशीको रिहाइको लागि अनुरोध गरिरहेको उनको भनाइ थियो।

‘इजरायल र हमासबीचको युद्धमा विपिन जोशी हमासको कब्जामा रहेको नै हाम्रो अहिलेसम्मको धारणा हो। तर जोशीबारे औपचारिक र आधिकारिक अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त भएको छैन र रिहाइ गर्न सकेको अवस्था छैन,’ उनले भने। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले नेपाल र भारत सीमा समस्या, ईपिजीबारे राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री श्रेष्ठले सुस्ता र कालापानी सीमा विवाद औपचारिक छलफलको अवस्थामा नै रहेको जानकारी गराए।

नेपाल-भारत सम्बन्धका सबै आयामबारेमा कूटनीतिक छलफलबाटै टुङ्ग्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। त्यस अवसरमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल र चीनबीचका १४ वटा व्यापारिक नाका खोल्ने गृहकार्य भइरहेको तथा आर्थिक करिडोर बनाउन छलफल भइरहेको जानकारी दिए। ‘आर्थिक कूटनीतिमा चीनसँगको सम्बन्ध अगाडि बढेको छ, चीनसँग सम्बन्धको आधार बलियो बनेको बनेको छ,’ उनले भने।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कूटनीतिक आचारसंहिता पालनामा सरकारी, सार्वजनिक निकाय, नेतृत्व र राजनीतिक दललाई अनुरोध गरिएको बताए। उनले परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि जरुरी रहेको समेत बैठकमा जानकारी गराए। नेपालको परराष्ट्र नीति, मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट भएका कामकारबाही, आर्थिक कूटनीति र समस्या एवं भावी कार्ययोजना विषयक उक्त बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिने गरी छुट्टै महाशाखा बनाउन लागिएका पनि बताए।

प्रदेश र पालिकाले आफै परराष्ट्र सम्बन्ध राख्न मिल्दैन भन्दै उनले प्रदेश सरकारमा परराष्ट्रको प्रतिनिधित्व भइरहेको बताए। मन्त्रालयले अहिलेसम्म एक सय ८२ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको छ। हाल विभिन्न देशमा नेपालका ३० वटा राजदूतावास, संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूर्योक, अष्ट्रियाको भियना र स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा स्थायी नियोग र सात वटा महावाणिज्यूतावास छन्। -रासस