ढल्यो गण्डकी सरकार, काँग्रेसका पाण्डेलाई नियुक्त गर्न परमादेश

Sarbochcha_Adalat
लोकपाटी न्यूज
0 Shares

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मत अवैधानिक ठहर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्री अधिकारीले लिएको विश्वासको मत अवैधानिक रहेको ठहर गरेको हो।

अदालतले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार ४८ घण्टाभित्र गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश गरेको छ। उपधारा ३ मा प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार गण्डकी प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन्।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० जनाको समर्थनमै मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए। जबकि संविधान अनुसार ३१ प्रदेशसभा सदस्यले समर्थन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि उनले ५९ जनालाई कुल सङ्ख्या मानेर बहुमतको दाबी गरेका थिए। तर सर्वोच्चले उक्त कुरा स्वीकार नगरी रिट निवेदन सुरेन्द्र पाण्डेको पक्षमा फैसला सुनाएको छ।

सभामुख धितालले ३० सदस्यको समर्थनलाई बहुमत मानेर अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले २५ वैशाखमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। रिटमा बहुमतको लागि ३१ जनाको समर्थन आवश्यक रहेकोमा ३० लाई नै सभामुखले बहुमत मानेपछि पाण्डेले नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायतको जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरी पाऊँ भनी रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

रिटमा संविधानको धारा १६८ (२) को प्रक्रिया विफल भैसकेको र नेपालको संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका थिए। रिटमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख सँगै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेशलाई विपक्षी बनाइएको छ। पाण्डेले जाहेर गरेको सोही रिट सर्वोच्चले सोमबार जारी गर्ने आदेश दिएको हो।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्