लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। सरकारले गृह मन्त्रालयलाई करिब २ खर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै गृह मन्त्रालयलाई १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताए।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत कारागार सुधार, सीमा व्यवस्था, विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धारलगायतका कार्यक्रमका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए। अर्थमन्त्री पुनले सुरक्षाकर्मीको सेवानिवृत्त हुने उमेर पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरिने बताए। उनले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संस्थागत सुदृढीकरण गरी दक्ष एवं व्यावसायिक बनाइने बताए।
मुलुकमा शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्दै जनतामा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराइनेछ तथा अध्यागमन प्रणाली ‘डिजिटलाइज’ गरी अत्याधुनिक बनाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। अनलाइनमार्फत ई-भिसाका लागि आवेदन दिन सक्न प्रणाली लागू गरिनेछ तथा कारागारलाई सुधारगृहकारुपमा विकास गरिने उनले जानकारी दिए।
खुला कारागारको अवधारणाअनुसार कैदीबन्दीलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्यम तथा रोजगारीसँग आबद्ध गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। कारागारमा कैदी बन्दीको चाप कम गर्न ‘प्रोवेसन’ र ‘प्यारोल’ को व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने छ। साथै निर्माणाधीन एक हजार तीन सय ७० क्षमताको नुवाकोट कारागारलाई सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताए। कसूरजन्य सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण र जफतसम्बन्धी एकीकृत केन्द्रीय अभिलेख अद्यावधिक गरी कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै सीमा सुरक्षामा स्थानीय नागरिकको सहभागिता र अपनत्व बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइने छ। विपद्, उद्धार तथा राहतको क्षेत्रमा नागरिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै विपद्मा नागरिक सहभागितासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
