लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति, सेवा सर्त तथा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०८० खारेज गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश जनक पाण्डेलाई तोक्ने, प्रहरी नायव महानिरीक्षक रामदत्त जोशीलाई नेपाल प्रहरीको जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
त्यस्तै नगर विकास कोषमा रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशक पूर्ति नभएसम्म बढीमा तीन महिनाको लागि काम गर्ने गरी कोषका वरिष्ठ कर्मचारी उपप्रवन्धक-प्रा. राजेशकुमार भोछिभोयालाई तोक्ने, नगर विकास कोष ऐन, २०५३ को दफा १४ को उपदफा २ ९घ० बमोजिम नगर विकास कोष सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा कोशीः रहेली नगरपालिका प्रमुख दिलिपकुमार अग्रवाल, मधेश- बरहथवा नगरपालिका प्रमुख कल्पना कटुवाल, वागमती गोकर्णेश्वर नगरपालिका प्रमुख दीपक रिसाल, गण्डकीः पोखरा महानगरपालिका उपप्रमुख मञ्जु गुरुङ, लुम्बिनी तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख रामकृष्ण खाँड, कर्णाली पञ्चपुरी नगरपालिका प्रमुख लालबीर भण्डारी, सुदूरपश्चिम लम्कीचुहा नगरपालिका प्रमुख सुशिला शाहीलाई मनोनित गरेको छ।
यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् बैठकका १४ निर्णय:
