मुकुल ढकालले बुझाए प्रधानमन्त्रीलाई १५ बुँदे सुझाव

लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का निलम्बित महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका छन्। डा. ढकालले सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर १५ बुँदे सुझाव बुझाएका हुन्।

डा. ढकालले प्रशासन सुधार, स्थानीय सरकारका भ्रष्टाचार र बेथिति नियन्त्रण, मिटरव्याज पीडितका समस्या, खानेपानी सिँचाइ, मल र बजारको व्यवस्था गरी किसानको समस्या समाधान, अस्पतालसम्म पुग्ने पिच रोड, शिक्षामा क्यालेन्डर, सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार, न्यायालय सुधार र संविधान संशोधन लगायतका बुँदा समेटेको सुझाव बुझाएका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष उनले रास्वपाको समीक्षा यात्राको क्रममा विभिन्न जिल्लामा जनतासँगको प्रत्यक्ष भेटघाटको क्रममा आएका विषयलाई समेटेर सुझाव पेस गरेको उल्लेख गरेका छन्। ढकालले बुझाएको १५ बुँदे सुझावमा जनतामा प्रदेश संरचनालाई लिएर व्यापक निराशा र आक्रोश रहेको निचोडसहित संविधान संशोधनमा प्रदेश र जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न माग गरेका छन्।

‘इन्तु, किन्तु, परन्तु केही नलगाई प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ। जनतामा प्रदेश संरचनालाई लिएर व्यापक निराशा र आक्रोश रहेको छ,’ संविधान संशोधनका लागि डा. ढकालले दिएको सुझावमा भनिएको छ। उपराष्ट्रपति पद खारेज गर्नुपर्ने, समावेशिताको उपलब्धिलाई नघटाई स्थिर निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने, थ्रेस होल्ड बढाउनुपर्ने उनको माग छ। डा. ढकालले एक पटक नागरिकता त्यागेको व्यक्तिलाई राज्यको महत्त्वपूर्ण उच्च ओहदामा नियुक्त हुँदा ती व्यक्तिको मगजमा फेरी राष्ट्र त्यागिदिने मनोविज्ञान आउन सक्ने भन्दै यो व्यवस्था संविधानमै राख्न सुझाव दिएका छन्।

‘एक पटक नेपाली नागरिकता त्यागेका व्यक्तिले फेरी नेपाली नागरिकता लिएमा त्यस्तो नेपाली नागरिकलाई संविधानको धारा २८९(१) बमोजिम मनोनयन, वा नियुक्त हुन दिनुहुँदैन । वयस्क भइसकेपछि नागरिकता त्याग्ने व्यक्ति राज्यको महत्त्वपूर्ण उच्च ओहदामा नियुक्ति हुँदा, ती व्यक्तिको मगजमा फेरी राष्ट्र त्यागिदिने मनोविज्ञान नआउला भन्न नसकिने भएकाले यो व्यवस्था संविधानको मर्म कार्यान्वयनका लागि संविधानमै राखिन आवश्यक छ,’ सुझावमा भनिएको छ।