लोकपाटी न्यूजसुर्खेत। नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध थालेको कदम अहिलेसम्मकै पहिलो रेकर्ड भएको बताएका छन्। पार्टीको कर्णाली प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठकलाई सुर्खेतमा सम्बोधन गर्दै उनले सरकारी स्तरमा थालिएको सुशासनको अभियान यो नेपालमै पहिलो भएको बताएका हुन्।
‘सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासको मूल संकल्पसहित मेरो नेतृत्वको सरकार १९ महिनासम्म चल्यो,’ उनले भने, ‘यी तिन वटै क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भए अझ मुख्य गरी सुशासनको क्षेत्रमा नयाँ रेकर्ड नै स्थापित भएको छ।’
‘यति उच्चस्तरबाट अघि बढाइएको भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारी अभियान अहिलेसम्मकै पहिलो हो,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘सबै खालका भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दै ललिता निवास, बाँसबारीसहित देशका विभिन्न स्थानमा भूमाफियाहरुले व्यक्तिका नाममा बनाएको सरकारी जग्गा पुनः सरकारकै नाममा ल्याउनु चानचुने विषय थिएन।’
माओवादी संख्याले सानो हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा यति ठूलो अभियान चलाएको देखेर विरोधीहरूमा छटपटी पैदा भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यसबाट जनता उत्साहित हुँदै थिए तर दलाल पुँजीपति, माफिया र सामन्तवादका अवेशषहरुमा आतंक सिर्जना भयो । पछिल्लो समय नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका फरार अभियुक्त पक्राउ परेपछि काँग्रेस र एमालेको एकथरि नेतृत्वमा छटपटी नै पैदा भयो। त्यसकै परिणामस्वरुप रातारात सहमति गरेर सरकार बनाइएको घाम जत्तिकै छर्लङ्ङ छ।’
काँग्रेस एमालेले नेतृत्व लिँदै गर्दा हारेर गएजस्तो र माओवादी सरकारबाट निस्कँदा जितेर निस्केजस्तो माहोल बन्न पुगेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यो पार्टी र आन्दोलनका लागि ठूलो पुँजी भएको बताए। ‘अब उनीहरू हामीलाई कमजोर बनाउने नाममा हामीले बलिदानीपूर्ण संघर्षमार्फत स्थापित गरेका एजेण्डासहितको संविधानमाथि प्रहार गर्न चाहन्छन्, हामीले अघि बढाएको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई निष्तेज पार्न चाहन्छन्,’ उनले नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै भने, ‘यी सबै षड्यन्त्रका विरुद्ध जनतालाई सचेत बनाउँदै अघि बढ्नुपर्नेछ, त्यसका लागि बलियो र एकताबद्ध पार्टीको आवश्यकता छ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले सुशासनसँगै सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा मिटरब्याजको समस्या समाधान गरिएको, हजारौं नागरिकताविहीनले नागरिकता पाउने व्यवस्था मिलाइएको र देशबाहिर तथा देशभित्र रहेका लाखौं श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरेर नयाँ आशाको जागृत गरिएको पनि स्पष्ट गरे। सुशासन र सामाजिक न्यायसँगै आर्थिक समृद्धिको एजेण्डा पनि स्थापित हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हामीले सरकारको नेतृत्व लिँदै गर्दा धेरैले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्कासँग तुलना गरिरहेकाका थिए तर अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि लिइएका नीतिगत पहलका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएका संकट क्रमशः समाधान हुँदै अर्थतन्त्रले पुरानै लय समात्न थालेको छ।’
आफ्नो नेतृत्वको सरकारले जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा लिएको पहल पनि विश्वले हेर्न लायक बनेको उनले बताए। ‘अहिलेको विश्वको ठूलो समस्याको रुपमा जलवायु परिवर्तनको असर देखा पर्दैछ र त्यसको मार सबैभन्दा बढी नेपालजस्ता मुलुकहरूले खेपिरहेका छन्,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘यो मुद्दामा हामीले गरेको हस्तक्षेपपूर्ण पहलले विश्वको ध्यान राम्रोसँग नेपालमा केन्द्रित भएको छ। मैले संयुक्त राष्ट्रसंघमा गरेको अपिल तथा गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबाट संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव र आफूले विश्वलाई गरेको आह्वान नयाँ कदमको रुपमा स्थापित भएको छ।’
यी लगायत आफ्नो नेतृत्वको सरकारले थालेका सबै काम देश, पार्टी र आन्दोलनका पुँजी भएकाले अब यी एजेण्डालाई संस्थागत र सुदृढ गरेर लैजानुपर्ने उनले बताए। ‘नेपालमा जे जति राजनीतिक परिवर्तन भएको छ, अधिकारबाट वञ्चित सबै समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने गरी जसरी संविधान निर्माण गरिएको छ, यो माओवादी आन्दोलनकै उपलब्धि हो,’ अध्यक्ष प्रचण्डले थपे, ‘यो गौरवपूर्ण इतिहास र पटक पटक हामीले सरकारको नेतृत्व गर्दा उर्जा, सञ्चार, सुशासन, सामाजिक न्याय लगायतका क्षेत्रमा प्राप्त गरेका उपलब्धिको जगमा नै अब पार्टीलाई सुदृढ र बलियो बनाएर लैजान सकिने छ।’
जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलब्धिमाथि प्रहार हुन थालेकाले अहिलेका चुनौतीको सामना गर्न सक्ने पार्टी निर्माण बनाउनुपर्ने जोड दिँदै उनले पदाधिकारीको मुख्य टिम नै सबै प्रदेशमा त्यहाँ कार्यरत केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीको सुझाव लिने नयाँ अभ्यास थालिएको बताए। सबै प्रदेशबाट प्राप्त सुझावका आधारमा दस्ताबेज तयार पारेर आगामी केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरिने उनले बताए।
आजदेखि सुरु भएको कर्णाली प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठक भोलिसम्म चल्ने छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गर्ने दस्ताबेज लेख्नुअघि केन्द्र र प्रदेशका नेताहरूसँग परामर्श गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत माओवादी केन्द्रले परामर्श बैठक गर्दै आएको छ। अहिलेसम्म बागमती, उपत्यका विशेष प्रदेश, सम्पर्क समन्वय प्रदेश, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश गरी पाँच प्रदेशको परामर्श बैठक सम्पन्न भइसकेको छ।
