लोकपाटी न्यूज- बलिदान शर्मा
काठमाडौं। असार २८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि असार ३० गते कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको तर्फबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।
कांग्रेस-एमाले गठबन्धन बनेदेखि नै देशभित्र र बाहिर एउटै जनमत देखियो- “भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन नयाँ सरकार बनेको हो। प्रचण्ड सरकारले जो-जोलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा कानुनी दायरामा तानेको थियो, तिनीहरू मिलेर नै यो सरकार बनाएका हुन्।”
प्रधानमन्त्री ओली र नयाँ गठबन्धनमा सामेल दलका नेताहरूले बारम्बार दावी गरिरहे- “यो सरकार हामी आफैले नै बनाएका हौँ।” जनस्तरबाट आएका विरोधको प्रतिवाद गर्दै ओलीले भनिरहे- “देशमा सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिन वर्तमान सरकार गठन भएको हो।”
तर, सरकार बनेको ५० दिन नपुग्दै ओली सरकारले यस्ता निर्णयहरू गरिरहेको छ, जसले राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाएर माफियाहरूको सेवा गरेको सङ्केत मिल्दछ। अधिकांश निर्णय देश र जनताको साझा स्वार्थ र भावनाका विरूद्ध हुन थालेका छन्।
१. नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तहरू बेचन झा र प्रतीक थापालाई पक्राउ गरेको प्रतिशोधमा सरकारले साउन १३ गते नेपाल प्रहरीका डिआइजी मनोज केसीलाई सरूवा गर्यो। उनलाई विशेष ब्युरोमा खटाएको दुई महिना नपुग्दै राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरूवा गरियो। भुटानी शरणार्थी काण्ड झिसमिस पार्न र केसीमाथि प्रतिशोध साँध्न सरूवा गरिएको भन्दै त्यसको विरोध भयो।
२. नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रकलाइनवापतको बक्यौता नतिरेका ६ उद्योगको लाइन जडान गर्न साउन ४ गते प्रधानमन्त्रीले ठाडो निर्देशन दिए। उक्त निर्देशनपछि २२ अर्ब बक्यौता नतिरी विद्युत् लाइन जोडियो। तर, यसै अवधिमा बक्यौता नतिरेको भन्दै ११७० सर्वसाधारणको विद्युत् लाइन काटियो।
३. ओली सरकारले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्न पटकपटक धम्की दियो। एमालेले लेखा समितिका सभापति प्रयोग गरी कुलमानविरूद्ध कार्वाहीको सिफारिस गरी अख्तियार पठाउने अर्घेल्याइँ गर्यो। माओवादी, रास्वपा र कांग्रेसकै केही सांसदले विरोध गरेपछि तत्कालका लागि उक्त सिफारिस रोकियो।
४. कानुनविपरीत हदबन्दी छुटको जग्गा किनबेच गर्न ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७८ सालमा कानुन नै ल्याएर झापास्थित गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा २०७८ वैशाख १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाटै कौडीको मोलमा सट्टापट्टा गरियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश पनि दियो। तर, ओलीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमै गिरिबन्धु काण्डको बचाउ गरे।
५. निर्मला कुर्मीको हत्याका मुख्य अभियुक्त बादशाह कुर्मीलाई लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री नियुक्त गरेपछि सत्ता गठबन्धनको विरोधमा काठमाडौँमा दिनहुँजसो विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। त्यसैगरि सङ्घीय सरकारमा समेत विवादास्पद व्यक्तिहरू मन्त्री बनाइएकोमा सार्वजनिक विरोध भइरहेको छ।
६. चितवनको सिमलतालमा साउन ४ गते २ यात्रुबाहक गाडी दुर्घटनामा ६५ जना यात्रु परे। त्यस्तै श्रावण ११ गते विस्तृत परीक्षण र मर्मत (सी-चेक) गर्न बुधबार बिहान काठमाडौंबाट पोखराका लागि उडेको सौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परी १८ यात्रुको निधन भयो। ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विमान दुर्घटनाको शोकमा १२ साउनमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गर्यो। बस र विमानका यात्रुहरूप्रति फरक फरक व्यवहार गरिएको भन्दै सरकारी निर्णयको आलोचना भयो।
७. नयाँ सरकार गठन हुनेबित्तिकै नेपाल सरकारका सचिवदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसम्म व्यापक सरूवा गरियो। सरूवामा व्यापक चलखेल भएको भन्दै उक्त निर्णयको प्रशासनिक वृत्तमा आलोचना भयो।
८. कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट रंगशाला स्तरोन्नतिको निर्णय प्रचण्ड सरकारकै पालमा भएको थियो। तर, ओली सरकारले दोस्रोपटक सोही निर्णय गर्दै त्यसको व्यापक प्रचार गर्यो। सरकारले “पोलिटिकल स्टण्ड” गरेको भन्दै त्यसको विरोध भयो।
९. ओली सरकारमा स्काउट काण्डमा मुछिएका दीपक खड्का र बाल मन्दिर घोटालासँग जोडिएका प्रकाशमान मन्त्री नियुक्त भए। बाँसबारी प्रकरणमा जोडिएका विनोद चौधरिलाई बालकोटमा स्वागत गरियो।
१०. साउन १४ गते १८ देशका लागि राजदूत सिफारिस गर्दा हचुवाका भरमा गरेकोमा त्यसको आलोचना भएको छ। भारतका लागि शंकरप्रसाद शर्मालाई राजदूत सिफारिस गर्दा निर्देशिका उल्लंघन गरेको सरकारले दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्राध्यापक कपिलमान श्रेष्ठलाई सिफारिस गर्दा संविधान नै मिचेको छ। राजदूत सिफारिस समावेशी सिद्धान्तविपरित भएकोमा समेत विरोध भइरहेको छ।
११. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन १५ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभामा उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बराललाई नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न रोक लगाए। त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि त्रिवि पदाधिकारीहरूमाथि सरकारी संयन्त्रबाटै धम्की दिइयो। शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पदाधिकारीहरूको सुरक्षाका निम्ति गृहप्रशासन नै गुहार्नुपर्ने स्थिति बन्यो।
१२. सुनकाण्डको छानविन गरेको प्रतिशोधमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) श्यामलाल ज्ञवालीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरियो। विभिन्न अभियोग लगाएर समिति बनाए पनि सुनकाण्ड झिसमिस गर्न उक्त कदम चालिएको भन्दै विरोध भयो।
१३. डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महशुल बक्यौता उठाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका कारण विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई साउन २० गते पदबाट हटाइयो। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि पुन र आचार्य पुनर्बहाली भए।
१४. संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच वर्षको हदम्याद राख्न एमालेले प्रस्ताव गर्यो। प्रधानमन्त्री ओलीसमेत उक्त प्रस्तावको पक्षमा उभिए। भ्रष्टाचारी जोगाउन उक्त प्रस्ताव अघि सारिएको भन्दै सांसद र नागरिकस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि एमाले उक्त निर्णयबाट पछाडि हट्न बाध्य भयो।
१५. प्रतिनिधिसभाको भदौ १२ गतेको बैठकमा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले जनयुद्धलाई “हिंसा” भनेपछि राजनीतिक वृत्तमा त्यसको आलोचना भएको छ। शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंगोमा पुग्नै लाग्दा भट्टराई शान्ति प्रक्रिया र संवैधानिक व्यवस्थाका विरूद्ध उभिएको भन्दै उनको आलोचना भएको हो। ओलीलाई रिझाउन अराजनीतिक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै माओवादीले उनको निन्दा गरेको छ।
१६. भदौ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रू. २० अर्ब बक्यौता भुक्तानी नगरी एनसेलको लाइसेन्स पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। किस्ताबन्दीमा बक्यौता भुक्तानी गर्ने भनिए पनि राज्यको अरबौँ नोक्सानी हुने र बक्यौता छुटमा अनुचित लेनदेन भएको हुनसक्ने भन्दै विरोध भइरहेको छ।
१७. शनिबार सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरूङले पोखरामा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका “आइजीपीको जिब्रो थुत्नुपर्ने” भनेपछि प्रतिपक्षी दल, सत्तारूढ दल कांग्रेस र नागरिकस्तरबाट व्यापक आलोचना भएको छ। सांसद र पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूले गुरूङले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक दवाव बढाएका छन्।
१८. भदौ १६ गते काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले लुम्बिनी प्रदेशका एमाले सांसद रेखा शर्मालाई पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले रोकेर अपराधको संरक्षण गरेको स्टाटस लेखेपछि एमाले-बालेन आमनेसामने भएका छन्। नाबालिकालाई घरेलु कामदारको नाममा सांसद शर्माले हिंसा गर्दै आएको भन्दै बालेनले कार्वाहीका लागि ओलीविरूद्ध दवाव बढाएका छन्।
१९. कांग्रेस र एमालेको भागबण्डा मिलाउन गण्डकीमा मन्त्रालय फुटाएपछि त्यसको आलोचना भएको छ। मधेश प्रदेशमा २० जना मन्त्री बनाएको भन्दै सत्ता गठबन्धनको यसअघि नै आलोचना भएको थियो। गण्डकीमा एमालेले पूर्वपञ्चलाई मन्त्री उपहार दिएको र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङ्गेले आफ्नो भागको मन्त्रालय “कांग्रेस-एमालेलाई बेचिदिने” भनेपछि सत्ता गठबन्धन विवादमा तानिएको छ।
२०. भदौ १० गते टुँडिखेलमा आयोजित गौरापर्व कार्यक्रममा उपस्थित युवाहरूले प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाको विरोध गर्दै नाराबाजी गरेपछि गृहमन्त्रीको निर्देशनमा सुर्खेतका गोपीकृष्ण जैसी, कञ्चनपुरका दीपक ठगुन्ना र अछामका रामबहादुर बुढालाई पक्राउ गरी उनीहरूविरूद्ध मुद्दा चलाइएको छ। सरकारले आलोचनाको स्वतन्त्रतामाथि निरंकुशता लाद्न खोजेको भन्दै विरोध भएको छ।
२१. नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भदौ १५ गते एक कार्यक्रममा वर्तमान सरकार बन्नुमा क्याप्टेन रामेश्वर थापाको ठूलो हात रहेको बताएका छन्। रामेश्वर थापाको पहलमा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन बनेको, भ्रष्टाचारका अभियुक्तहरू जोगाउने प्रपञ्च गरिएको र बिचौलियाले सरकार बनाएको चर्चाका बीच उक्त आरोप पुष्टि हुने गरी देउवाको सार्वजनिक अभिव्यक्ति आएको छ।
सत्ता गठबन्धनको दल नेपाली कांग्रेसप्रति विगतभन्दा तुलनात्मक रूपमा नरम देखिएका ओली भ्रष्टाचारका मामिलामा विगतझैं विवादमा तानिएका छन्। सुशासनका मामिलामा ओलीप्रति एउटै भाष्य छ- “जोसुकैले भ्रष्टाचार गरोस्, त्यसको जरो खोज्दै जाँदा ओलीसम्म पुग्छ।” तसर्थ, बोलीबाट होइन, व्यवहारबाट यसलाई गलत सावित गर्नुपर्ने चुनौती ओलीसामु छ।
