प्रविधिमा पहुँच र प्रतिफल वितरणमा समानता कायम हुनुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल

Narayan_Dahal
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनको विकासले मानव जीवनलाई सहज र गतिशील तुल्याउन विभिन्न अवसर प्रदान गरिरहेको बताएका छन्।

अन्तर-व्यवस्थापिका सङ्घको १४९औँ महासभालाई सोमबार स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा सम्बोधन गर्दै उनले सबै नागरिकको प्रविधिमा पहुँच र प्रतिफल वितरणमा समानता कायम हुने गरी कानुन निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

अध्यक्ष दाहालले यसले सन् २०१५ मा लागू गरिएको दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न रूपान्तरणकारी क्षमता समेत राख्ने धारणा व्यक्त गरे। सूचना प्रविधिको क्षमता विकास र पहुँचमा देशभित्र र देशहरुबीच ठूलो अन्तर रहेको बताउँदै उनले भने, ‘अझै पनि साढे दुई अर्बभन्दा बढी मानिसको सूचनामा पहुँच छैन। तसर्थ हामी एकजुट भई चुनौतीको सामना गर्न र विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनका उपलब्धिमा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।’

उनले विज्ञान प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई मानव समुदायका हितमा सदुपयोग तथा यसबाट सिर्जना हुनसक्ने गोपनीयता भङ्ग, साइबर सुरक्षा, नकारात्मक सामग्रीको प्रचारजस्ता जोखिम र चुनौतीलाई सामना गर्न कानून निर्माण तथा सरकारका कामको अनुगमन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेका विश्वका व्यवस्थापिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नपर्छ भने।

अध्यक्ष दाहालले विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा अनुसन्धान, विकास, स्रोत परिचालन र युवाको सहभागिता बढाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्न तथा यसको आवश्यक नियमन गर्दै विश्वका सबै प्रविधिमा समान पहुँच स्थापित गर्न जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरे। विकास र विकसित देशहरुबीचको विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा देखिएको खाडल पुर्न व्यवस्थापिकाहरुबीच नीति निर्माण र कार्यान्वयन तथा उत्कृष्ट अभ्यास आदान प्रदान गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

उनले सङ्घले आफ्नो कार्ययोजनामा ‘एआई’लाई समेट्नुका साथै विज्ञान र प्रविधिसम्बन्धी कार्य समूह गठन गरी यसको सदुपयोगसम्बन्धी आचारसंहिता निर्माणको प्रयास गर्ने कार्य प्रशंसनीय रहेको बताए। अध्यक्ष दाहालले भने, ‘जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, भू-राजनीतिक तनाव, गरिबी, असमानतालगायतका प्रमुख चुनौतीको सामनाका लागि विचार विमर्श र योगदान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थापिका सङ्घ एक महत्त्वपूर्ण मञ्चका रुपमा रही आएको छ।’

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्