Spread the love
  • 1.1K
  •  
  •  
  •  
  •  
    1.1K
    Shares

जनता धनी नभएसम्म राज्य बलियो बन्नै सक्दैन : मन्त्री अर्याल (अन्तर्वार्ता)

0

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वामपन्थी सरकार बनेको एक वर्षभन्दा बढी समय व्यतीत भइसकेको छ। एक वर्षको अवधिमा संविधानबमोजिमका २६ कानून, पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा केही प्रगति हासिल भए पनि जनजीविकाको क्षेत्रमा सरकारको पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन। सरकारले दीर्घकालीन महत्वका क्षेत्रमा हात हाल्दा तत्काल राहतको अपेक्षा गरेका नागरिक केही बेखुस भएको देखिन्छ। यसको सिधा प्रभाव सरकारको समीक्षामा पर्न थालेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा नीतिगत, कानूनी, संरचनागत, सुशासन र सेवा प्रवाहको क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर काम भएको छ। केही नयाँ नीति र ऐनहरु अघि सारिएका छन्। संघीयताको अभ्यासले पनि सार्थकता पाउँदैछ। यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालसँग गरिएको कुराकानी–सम्पादक।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएको एक पूरा वर्ष भइसकेको छ। सहकारी स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको छ। यस्तो अवस्थामा सहकारी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?

सहकारी अभियान शुरू भएको ६२ वर्ष पूरा भएको छ। यसलाई सहकारी क्षेत्रको उपलब्धिकै रूपमा लिनुपर्छ। अहिलेसम्म सहकारीमा ६३ लाख नागरिक आवद्ध भएका छन्, ३४ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू दर्ता भएका छन्। सहकारीका पक्षमा गाउँतिर एकखालको लहर नै देखिन्छ। जनताको पहुँच सिधै कतै छ भने त्यो सहकारीमा छ। यसरी हेर्दा ६२ वर्ष लामो इतिहासमा सहकारी आन्दोलन क्रमशः विकासकै दिशातिर छ।

तर, हामी यसैमा सन्तुष्ट हुन सकिँदैन र हुनु हुँदैन पनि। सहकारी आन्दोलनलाई निर्वाहमूखी होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बलियो आधारस्तम्भ बनाएर जानुपर्छ। त्यसका लागि हाम्रा प्रचलित ऐन, कानून, नीति, नियममा भएका सीमाहरु भत्काउनुपर्छ। नयाँ प्रावधान र नयाँ सोंचका साथ अगाडि बढ्नुपर्दछ। राज्यले नीजि, सरकारी र सहकारी गरी तीन खम्बे अर्थनीति ग्रहण गरिसकेको छ, समाजवादमा जाने सैद्धान्तिक परिकल्पना संविधानमै संस्थागत गरिसकेको छ। उल्लेखित लक्ष्य हासिल गर्न सहकारी आन्दोलनलाई गुणात्मक उचाइमा लैजानुपर्छ।

हाम्रो संविधानले सहकारीको कार्यक्षेत्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने व्यवस्था गरेको छ। नीतिगत अधिकार केन्द्रसँग रहन्छ, नियमन र निर्देशनको अधिकार प्रदेश र कार्यान्वयनको अधिकार स्थानीय तहमा सुरक्षित गरिएको छ। कतिपय अधिकार साझा अधिकारभित्र पनि रहेका छन्। मुलूक संघीय संरचनामा गइसकेको परिस्थितिमा सहकारी पनि संघीयतामै जानुपर्छ। हामीले त्यसको व्यवहारिक प्रयोग गरिसकेका छौं। केही सीमा, समस्या र गुनासा पनि छन्। तर, ती सबैलाई हल गर्दै अगाडि बढ्ने प्रयासमै छौं। यसरी हेर्दा सहकारी क्षेत्र निरन्तर प्रगतिकै दिशामा रहेको मान्नुपर्छ।

मन्त्रालयले अहिले के कुरालाई प्राथमिकता दिइरहेको छ। के तपाई अहिलेसम्मको कार्य प्रगतिबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

संविधानको कार्यान्वयन, सुशासन र सेवा प्रवाह नै अहिलेका हाम्रा मूख्य प्राथमिकता हुन्। यसैको परिधिमा रहेर हामीले कार्यसम्पादन गरिरहेका छौं। संविधानको कार्यान्यवनलाई केन्द्रमा राखेर हामीले नीतिगत र कानूनी कामलाई नै मूख्य जोड दिएका छौं। यस अवधिमा भूमि नीति, भू–उपयोग नीति, गरीबी निवारण, सहकारी सम्बन्धि नीति लगायतका नीतिगत काम सकिएका छन्। नीतिमा टेकेर कानून निर्माण गर्ने काम पनि रफ्तारका साथ अगाडि बढिरहेको छ।

इतिहासमै पहिलोपटक हामीले भू–उपयोग नीति ल्याएका छौं। भूमिलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा राष्ट्रिय चुनौतिकै रुपमा उभिएको छ। तर, हामीले त्यसको सम्बोधन गर्ने कोशिस गरिरहेका छौं। सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या निकै बिकराल छन्, ती सबै समस्यालाई कानूनबाटै हल गर्ने हाम्रो प्रयास अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब कानूनमै व्यवस्था गरेर शक्तिशाली भूमि आयोग बनाउँछौं, त्यसले भूमिसम्बन्धि सम्पूर्ण समस्याको प्याकेजमा हल गर्ने हामीले विश्वास लिएका छौं।

सहकारीको क्षेत्र महत्वपूर्ण भए पनि राज्यको यथोचित ध्यान पुग्न सकेको छैन। सहकारी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका दृष्टिले बहुआयमिक क्षेत्र हो। जहाँबाट उत्पादन बढाउन सकिन्छ, गरीबी निवारण गर्न सकिन्छ, मानिसहरुमा सामूहिकताको भावना सिर्जना गरेर सामाजिक अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिन्छ, व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ। तर, यति धेरै महत्व बोकेको यस क्षेत्रमा राज्यको समूचित ध्यान पुग्न सकेन। यस कुरालाई दृष्टिगत गरी हामीले उत्पादनमूलक सहकारीमा जोड गर्ने, बित्तीय सहकारीहरुको प्रभावकारी नियमन गर्ने, सहकारीहरुको एकीकरणको प्रक्रियालाई गति दिने काम गरिरहेका छौं। सहकारीका क्षेत्रमा रहेका नीतिगत अन्यौलता हल गर्दै यसलाई उत्पादन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा बनाउने हाम्रो प्रयास जारी नै छ।

गरीबी निवारणका क्षेत्रमा समेत प्रारम्भिक कामहरु भएका छन्। हामीले राष्ट्रिय गरीबी निवारण नीति पारित गरिसकेका छौं। गरीब घरपरिवारको पहिचान, कमैया, हलिया, हरुवा, चरुवा लगायतका सबै निम्न वर्गका नागरिकको पूनस्र्थापनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। गरीबी निवारणका क्षेत्रमा सरकारी संरचना र व्यवस्थापनबारे पनि मुलभूत काम भएका छन्। सन् २०२० सम्म गरीबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको संख्या १५% मा झार्ने लक्ष्य राखेका छौं।

पहिलोपटक हामीले भू–उपयोग नीति ल्याएका छौं। भूमिलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा राष्ट्रिय चुनौतिकै रुपमा उभिएको छ। तर, हामीले त्यसको सम्बोधन गर्ने कोशिस गरिरहेका छौं। सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या निकै बिकराल छन्, ती सबै समस्यालाई कानूनबाटै हल गर्ने हाम्रो प्रयास अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब कानूनमै व्यवस्था गरेर शक्तिशाली भूमि आयोग बनाउँछौं, त्यसले भूमिसम्बन्धि सम्पूर्ण समस्याको प्याकेजमा हल गर्ने हामीले विश्वास लिएका छौं।

हाम्रो मन्त्रालय प्राविधिक मन्त्रालय पनि हो, यहाँ सेवा प्रवाहभन्दा नीतिगत झमेलामा नै बढी अल्झिनुपर्ने हुन्छ, त्यसको नतिजा देखिन समय लाग्छ। हामीले सुशासन र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेका छौं। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, मालपोत र नापी कार्यालयहरुको पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि प्रविधिमा जोड दिँदैछौं। सबै अभिलेखहरुलाई डिजिटल प्रविधिमा ढाल्ने काम भइरहेको छ। यसरी हेर्दा मन्त्रालयका कामबाट पूर्ण असन्तुष्ट नभए पनि निराश हुनुपर्ने परिस्थिति छैन।

पर्याप्त तयारी नगरी सहकारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दा केही जटिलता देखिएका छन्, प्रदेशमा सहकारी ऐन बनिसकेको छैन, कसरी समाधान खोज्नुहुन्छ ?

संघीयता हाम्रा लागि नयाँ अभ्यास हो, नयाँ अभ्यासका क्रममा केही चुनौति र केही सीमा त हुन्छन् नै। तर, त्यसबाट निराश हुनुपर्ने परिस्थिति छैन। स्थानीय र प्रादेशिक तहको नीतिगत, संरचनागत र व्यवहारिक व्यवस्थापनका लागि केही समय लाग्छ, त्यो समय लागेको मात्र हो। कानूनको अभाव, जनप्रतिनिधिमा रहेको अनुभवको कमि, संरचना, संशाधन र पर्याप्त बजेटको अभावजस्ता समस्या पनि छन्। तर, ती समस्या हल हुँदै जान्छन्।

मूख्य कुरा सहकारीलाई कसरी बुझ्ने, यसको बहुआयमिक अभ्यास कसरी गर्ने ? भन्ने नै हो। हामीले सहकारीकै माध्यमबाट पूर्वाधार विकास, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवाका विविध क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न सक्छौं। नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय र उत्पादनको सबैभन्दा बलियो माध्यम बन्न सक्छ सहकारी। यतातिर सबैले गम्भिरतापूर्वक सोच्ने हो भने चुनौति जटिल छैनन्। सबै जनप्रतिनिधिमा सहकारीको महत्वबोध गराउन सक्दा ती ठूला चुनौति होइनन्, क्रमशः समाधान हुँदै जान्छन्।

नियमावली समयमा नआएका कारण पनि केही अप्ठयारो देखिन्छ । कहिलेसम्म आउँला नियमावली ? सहकारीका क्षेत्रमा देखिएको अन्यौलता कसरी अन्त्य गर्नुहुन्छ ?

नियमावलीको मस्यौदा तयार भएर मन्त्रीपरिषदमा पेश भएको छ। मन्त्रीपरिषदको विषयगत समितिले अध्ययन गरेपछि मन्त्रीपरिषद बैठकमा त्यो निर्णयार्थ पेश हुन्छ। यो ठूलो समस्या होइन, छिट्टै नियमावली आउँछ। अर्को कुरा सहकारीका क्षेत्रमा ठूलो अन्यौलता छैन, धेरै अन्यौलहरुको हामीले समाधान खोजिसकेका छौं।

सहकारी क्षेत्रमा अहिले पनि केही बिकृतिहरु छन्, हामी तिनको निदान गर्दैछौं। बित्तीय सरकारीको एकीकरणको प्रक्रियालाई जोड दिएका छौं। अहिले भइरहेका बित्तीय सहकारीको संख्या ५०% ले घटाउँछौं। बित्तीय अराजकताका केही गुनासा पनि छन्, तिनको पनि समाधान हुँदैछ। बित्तीय सहकारीको ब्याजदरको अन्तर असन्तुलित भएको गुनासोबारे पनि हामी जानकार छौं, आवश्यक गृहकार्य गरेर त्यसबारे ठोस निर्णयमा पुग्छौं।

सहकारीको मूख्य क्षेत्र उत्पादन नै हो, उत्पादनका माध्यमबाट मात्रै सहकारीको मुल लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। उत्पादनलाई प्रविधिसँग जोडेर गरीबी निवारण गर्ने कुरालाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं। अर्को कुरा, सहकारीलाई निश्चित परिवार वा समूहको घेराभित्र राख्ने समस्या पनि हामीकहाँ छ, यी सबै समस्याको समाधान सहकारी नियमावली नै हो। सहकारी नियमावली पारित भएपछि हामी सबै बेथितिहरुको थोकमै समाधान खोज्छौं, व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जान्छौं।

सहकारी ऐन २०७४ लगायत अन्य कानूनहरु सहकारीमैत्री नभएको भन्नुहुन्छ, यसको सुधार कहिले र कसरी हुन्छ ?

सहकारी सम्बन्धी नीति र कानूनहरुको संशोधन गर्दैछौं, नयाँ कानून आवश्यक परेमा त्यसका लागि पनि तयार छौं। सहकारी नियमावली अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब नीति र कानूनमा नै सहकारीलाई उत्पादनका लागि अभिप्रेरित गर्छौं, उत्पादनमा लाग्ने सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्छौं, पुरस्कृत गर्छौं। यसमा धेरै समय लाग्दैन।

सहकारी तथा गरिबी निवारणका लागि व्यवस्थित सूचना प्रणाली (कोपोमिस) को कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?

मन्त्रालयका कामलाई प्रविधिसँग जोड्न, हाम्रा अभिलेख र सूचनाहरु व्यवस्थित गर्न, हाम्रो अध्ययन र समीक्षाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयमा कोपोमिस प्रणालीको अभ्यास गर्दैछौं। यसका लागि आधुनिक सफ्टवेयर बनाएका छौं। उक्त सफ्टवेयरमा सहकारीका सबै अभिलेख समेट्छौं। अहिले हामीले सबै सहकारी संस्थासँग अभिलेख मागेका छौं, त्यसलाई हामीले सफ्टवेयरमा अपलोड गर्छौं। छिटो यो कामले पूर्णता पाउँछ। जसले तोकिएकै समयमा तोकिएको ढाँचामा अभिलेख उपलब्ध गराउँदैन, त्यस्ता संस्थाहरुबारे थप निर्णय लिन्छौं।

अहिले नेफ्सकुन प्रणालीबाट पनि काम गरिएको छ। प्रविधिलाई सुशासन र सेवा प्रवाहसँग जोड्दा वैज्ञानिक पद्दतिको विकास मात्र हुँदैन, हाम्रो लागत पनि घट्न जान्छ। यही कुरालाई केन्द्रमा राखेर प्रविधिमा जोड गरेका हौं। सबै अभिलेख सफ्टवेयरमा राखेर अद्यावधिक गर्छौं, यसका लागि निश्चित कार्यादेश र विधि बनाउँछौं।

सहकारीलाई उत्पादनमा जोड्ने विषय यहाँको प्राथमिकतामा छ। यसका लागि के–कस्ता कार्यहरु अगाडि बढिरहेका छन्, संक्षिप्तमा बताइदिनुस् न ?

उत्पादन सहकारीले मात्रै नागरिकको जीवनस्तर र जीवनपद्दतिमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ। वित्तीय र उपभोक्ता सहकारी सहायक मात्रै हुन्, तिनीहरुले आफै उत्पादन गर्दैनन्। आफै उत्पादन नगरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदानलाई वृद्धि गर्न सकिँदैन, आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि नयाँ प्रणालीमा जानैपर्छ। सहकारीले स–साना क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो, ठूला कम्पनि र परियोजनामा लगानी गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो सोंच देखिन्छ। यसलाई नीति र व्यवहारबाट बदल्नुपर्छ। सहकारीका माध्यमबाट पनि ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ, ठूलो मात्रामा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ, यसमा हाम्रो जोड छ।

दोस्रो कुरा, जमिनको चक्लाबन्दी हाम्रो प्राथमिकतामा छ। जमिनको चक्लाबन्दीका माध्यमबाट मात्रै सहकारीले ठूला परियोजना सञ्चालन गर्न सक्दछन्। त्यसका लागि राज्यका कानूनी जटिलता फुकाइदिनुपर्ने हुन्छ। उत्पादनमैत्री, लगानीमैत्री कानून हाम्रो संकल्प हो, यसमा हामी दृढ छौं। सहकारीका सामू उत्पादनका साथै बजारीकरणको चूनौति पनि छ। सहकारी बजार विकास कार्यक्रममार्फत् हामी यो चुनौतिको समाधान खोज्दैछौं। पहिलो चरणमा ६ जिल्लाबाट सुरु गरिएको यस कार्यक्रम देशभरि बिस्तार गर्नेछौं। यसले किसानले उत्पादन गरेको वस्तुले बजार र मूल्य नपाउने समस्या रहँदैन। यी नै मूख्य एजेण्डा हुन्, जसले सहकारीलाई उत्पादनमा अभिप्रेरित गर्न सहयोग पुग्छ।

मन्त्रालयले गरीबी निवारणका क्षेत्रमा के–कस्ता कार्य अगाडि बढाइरहेको छ ?

गरीबी निवारणका क्षेत्रमा हामीले प्रारम्भिक तहबाटै काम सुरु गरेका छौं। हालसम्म गरीबी निवारणसम्बन्धि राज्यको कुनै आधिकारिक नीति थिएन। गैरसरकारी क्षेत्रका कार्यक्रमकै माध्यमबाट गरीबी निवारणका क्षेत्रमा काम हुँदै आएको थियो, त्यसमा हामीले गुणात्मक परिवर्तन ल्याउँदैछौं। हामीले गरीबी निवारण नीति पारित गरेका छौं। गरीबी निवारणका क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी संरचना र मानव संशाधनको गृहकार्यका लागि कार्यदल बनाएका छौं।

गरीबी निवारणका क्षेत्रमा गरीब घरपरिवारको पहिचान, आयमूलक व्यवसायिक तालीमहरुको सञ्चालन नै मूख्य कार्यक्रम रहेका छन्। गरीबी निवारणका क्षेत्रमा हामीले आगामी वर्षदेखि सात वटै प्रदेशमा १/१ वटा पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने सोंच बनाएका छौं। सामाजिक क्षेत्रमा गरिने लगानीमा ठूलो पूँजी खर्च हुने तर प्रतिफल न्यून आउने विगतको बिरासतबाट पाठ सिक्दै हामीले उत्पादनमूखी र प्रतिफलमूखी योजनामा जोड दिन खोजेका छौं।

महिलाहरु परिवारका आधारभूत जनशक्ति हुन्, समानता बिना समृद्धि सम्भव छैन। समानताका लागि आयआर्जन र उत्पादनमा महिलाहरुलाई जोड दिनुपर्दछ। महिलाहरुमा चल पूँजीको स्रोत बढ्न सकेमा त्यसले सन्ततिको पालनपोषण र शिक्षादीक्षामा पनि ठूलो सहयोग पुग्दछ। तसर्थ, गरीबी निवारणको कुरा गर्दा हामीले महिलामैत्री उत्पादन, महिलामैत्री प्रविधि र महिलामैत्री व्यवसायमा पनि जोड दिन खोजेका छौं।

भूमि व्यवस्थामा देखिएको समस्या र चुनौतीहरुलाई कसरी समाधान गर्न कस्ता योजनाको तयारीमा हुनुहुन्छ ?

भूमि व्यवस्थाका क्षेत्रमा गरिएका कामहरुबारे मैले माथि नै चर्चा गरिसकेको छु, यसमा दोहोर्‍याइरहन जरुरी छैन। यस अवधिमा व्यवहारिक दृष्टिले समेत हामीले धेरै काम गरिसकेका छौं। हामीले ५२ वटा मालपोत र नापी कार्यालयमा सरलीकृत फारम प्रयोगमा ल्याएका छौं, आगामी वर्षदेखि यसलाई सबै कार्यालयमा प्रयोगमा ल्याउँछौं। भूमि व्यवस्थाका क्षेत्रमा यो निकै ठूलो उपलब्धि हो। यसले सेवाग्राही बिचौलियाबाट ठगिने, घुस र कमिसनको जालोमा फस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नेछ।

सहकारीले स–साना क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो, ठूला कम्पनि र परियोजनामा लगानी गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो सोंच देखिन्छ। यसलाई नीति र व्यवहारबाट बदल्नुपर्छ। सहकारीका माध्यमबाट पनि ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ, ठूलो मात्रामा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ, यसमा हाम्रो जोड छ।

यसै अवधिमा मातहतका कार्यालयहरुमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न ११ बुंदे परिपत्र जारी गरेका छौं, उक्त परिपत्रपछि सेवाग्राहीले केही राहत महशुस गरेका छन्। मन्त्रालयको पूर्ववत निर्णयलाई पूनर्विचार गर्दै हामीले जग्गाको कित्ताकाँट फुकुवा गरेका छौं। तर, खेतीयोग्य जमिनको कित्ताकाँट नगर्ने व्यवस्था पनि कडाइका साथ लागू गरेका छौं। त्यसैगरि उपत्यकाका ११ कार्यालयलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र नमूना कार्यालयमा रुपान्तरण गर्दैछौं। मालपोत र नापीका कागजातहरुलाई डिजिटलाइजेशन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ। स्थानीय तहलाई अभिलेख होइन, प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ।

यस अवधिमा जग्गा प्रशासनसम्बन्धि विभिन्न स्थानमा देखिएका समस्याहरुको सम्बोधन गरिएको छ। सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या कानूनमै व्यवस्था गरेर सम्बोधन गर्ने काम अघि बढेको छ। हामीले शक्तिशाली भूमि आयोगको परिकल्पना गरेका छौं, त्यसका लागि कानून निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसैगरि भू–उपयोग नक्साका लागि चीन सरकारसँग सम्झौता गरिएको छ। यसरी हेर्दा जग्गा प्रशासनको क्षेत्रमा नीतिगत, संस्थागत, सुशासन र व्यवहारिक समस्या सम्बोधनका लागि धेरै महत्वपूर्ण काम भएका छन्।

राज्यबाट प्रदान गरिने अनुदानका विभिन्न कार्यकर्ता टाँठाबाठाले मात्रै पाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो, अनुदानको सही सदुपयोग र लक्षित वर्गमा पुग्ने वातावरण कसरी सिर्जना गर्नुहुन्छ ?

विगतमा अनुदान कार्यक्रम बितरण गर्दा त्यस्ता समस्या देखिएका छन्। पहुँच हुनेले पटकपटक पाउने र नहुने कहिल्यै नपाउने बिडम्बना थियो, अब त्यो परिस्थिति रहँदैन। अनुदानसम्बन्धि हामीले ठोस नीति बनाउँदैछौं, त्यसको दृढतापूर्वक कार्यान्यवन हुन्छ। जसले अनुदान लक्षित वर्गलाई दिँदैनन्, जसले अनुदान लक्षित क्षेत्रमा सदुपयोग गर्दैनन् र प्रतिफल दिँदैनन्, तिनीहरु कानूनको दायरामा आउँछन्। हामी त्यो व्यवस्था गर्दैछौं।

वामपन्थी सरकार गठन भएको १ वर्ष पूरा भएको छ, यहाँले पनि मन्त्रीको कार्यकाल सम्हालेको १ वर्ष पूरा भएको छ, सरकार र आफ्नै कामको कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले प्राथमिकताका आधारमा काम गरिरहेको छ। पहिलो वर्ष कानून निर्माणको वर्ष थियो, १ वर्षमा १२६ कानून बनेका छन्, यो सामान्य कुरा होइन। पूर्वाधार विकास र रणनीतिक महत्वका योजनामा पनि सरकारले योजनावद्ध प्रयास थालेको छ। यी सबै प्रयासको नतिजा निस्कन समय लाग्छ। यसरी हेर्दा सरकार आफ्नो उद्धेश्य र प्राथमिकतामा सफल छ। जहाँसम्म जनताका दैनिक समस्या सम्बोधनको प्रश्न छ, त्यसमा केही कमी देखिएको छ। आगामी वर्षदेखि त्यसमा सुधार आउँछ।

मैले सम्हालेको मन्त्रालयको समीक्षा यहाँहरुले नै गर्ने कुरा हो, सेवाग्राही र जनताले गर्ने कुरा हो। मैले छोटो समय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएँ, त्यहाँ केही सकारात्मक परिणाम दिन कोशिस गरें। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको पनि धेरै भएको छैन। यहाँ पनि परिणाम दिने कोशिसमै छु। मैले माथि जति विषय प्रष्ट पारें, ती सबै परिणाम दिने उद्धेश्यमा आधारित छन्। तपाईहरुले छिट्टै नै त्यसको नतिजा देख्नुहुनेछ।

अन्त्यमा ६२ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा आम सहकारीकर्मीलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?

सहकारीको विश्वव्यापी मान्यता र आदर्श छ, अर्थतन्त्र र जनताको जीवन व्यवहारमा यसको गुणात्मक भूमिका छ। हामी समाजवादउन्मूख राज्यको दिशामा अगाडि बढेका छौं, जहाँ सहकारीको भूमिका निर्णायक हुन आउँछ। आज सहकारी आन्दोलन, सहकारी अभियान आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ। यसलाई एउटा अभियानका रुपमा संकल्पका साथ उत्पादनसँग जोडौं, उद्योगसँग जोडौं, समृद्धिसँग जोडौं। यसरी मात्रै हाम्रो जीवन र देशको अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।

Spread the love
  • 1.1K
  •  
  •  
  •  
  •  
    1.1K
    Shares
You might also like
Comments
Loading...