Spread the love
  • 880
  •  
  •  
  •  
  •  
    880
    Shares

अनुसन्धानको प्रतिफल रातारात आउँदैन, समय लाग्छ : डा. अधिकारी (अन्तर्वार्ता)

0

नेपाल कृषिप्रधान मुलूक हो। यहाँको आधाभन्दा बढी जनसंख्या कृषि पेशामा आश्रित छ। तर, हाम्रो कृषि उत्पादन निर्वाहमूखी पेशाभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। गणतन्त्र नेपालको स्थापना भएपछि क्रान्तिको नयाँ नारा अघि सारियो। तर, नाराले व्यवहारिक रुप लिन सकेन। कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र विविधिकरणको सरकारी लक्ष्य कागजमा बढी र व्यवहारमा कमै प्रयोग हुँदै आएको छ।

कृषि अनुसन्धानको क्षेत्रमा केही सुधार आए पनि अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदमा ४०० जनाभन्दा बढी वैज्ञानिक कार्यरत छन्। तर, प्रतिफल कागजमा छ, परिणाममा छैन। कृषिको औद्योगिकीकरण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन गरेको छ। तर, उक्त संरचना पनि पूँजी, जनशक्ति र पूर्वाधारको अभावमा गतिशील हुन सकेको छैन।

आलु खेती नेपालको तराईदेखि उच्च हिमाली क्षेत्रसम्म गर्न सकिने बाली हो। यो खाद्यान्न र नगदेबाली दुवैमा गनिन्छ। आलु सबै परिकारका लागि मिल्ने बाली पनि हो। तरकारी, खाना, अचार लगायत सयौं परिकार आलुबाट नै बन्दछन्। नेपालमा आलु खेतीको अवस्था कस्तो छ, यसलाई उद्योगसँग कसरी जोड्न सकिन्छ, कुल ग्राहस्थ उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनमा आलुको के महत्व हुन सक्दछ ? यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका योजना तथा समन्वय निर्देशक डा. रामचन्द्र अधिकारीसँग लोकपाटीका मधुरीमा पाण्डेयवेदनाथ ढकालले गर्नुभएको कुराकानी–सम्पादक।

नेपाल कृषिप्रधान मुलूक मानिन्छ। नेपालको आधाभन्दा बढी जनसंख्या कृषि पेशामा नै निर्भर देखिन्छ। तर, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको गुणात्मक योगदान छैन, यसको मूख्य कारण के होला ?

नेपालमा भाषणमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। तर, बजेटको हिसाबले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिएको छैन। दोस्रो कुरा, हाम्रो देशमा भएको युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइराखेको स्थिति छ। कोही इण्डिया, कोही अरब, कोही मलेसिया गएको छ। जसमा काम गर्ने ऊर्जा भएको जनशक्ति छ। त्यसले गर्दा हाम्रो देशमा अहिले ऊर्जाशील युवा जनशक्तिको कमि छ।

युवा जनशक्ति धेरै जसो विदेश पलायन हुनाले पहाडतिरका धेरै जग्गा जमिन बाँझा रहेका छन्। जमिनको चक्लाबन्दी हुनुपर्ने ठाउँमा खण्डीकरण भइरहेको अवस्था छ। अर्को कुरा, कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण हुन सकेको छैन, कृषिलाई उद्योगसँग जोड्न सकिएको छैन। उद्योग र बजारसँग कृषकलाई जोड्न सकिएको छैन। यसकारण कृषि उत्पादन र उद्योग बजार चाहिँ सँगसँगै अगाडि बढाउन सक्नुपर्थ्यो, त्यो सकिएको छैन।

अर्को समस्या भनेको हाम्रो देशमा कृषि र सिँचाइ बीचमा तालमेल मिलेको छैन, यो तालमेल मिल्नुपर्‍यो। कृषकलाई चाहिने रासायनिक मल, बिउ, अन्य उत्पादनका सामग्री ती सबको कृषिस्थलमै पहुँच हुनुपर्‍यो, त्यो भइरहेको छैन। त्यसका साथै हाम्रो कृषि अनुसन्धान तथा प्रचार प्रसार चाहिँ तीव्र हुनुपर्‍यो, कृषिको क्षेत्रमा अनुसन्धान नभएको त होइन, भइरहेको छ। तर, जति हुनुपर्ने हो, त्यति चाहिँ भएको छैन।

नेपालमा हाल कृषि क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ, सरकारी संरचना, कृषि क्षेत्रको योगदान, बजेटको अवस्थाबारे संक्षिप्तमा उल्लेख गरिदिनु हुन्छ कि ?

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका लागि २ अर्ब ३७ करोड र कृषि मन्त्रालयका लागि २४ अर्बको हाराहारीमा बजेट विनियोजन भएको थियो। अब यो आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ का लागि कृषि मन्त्रालयलाई २५ अर्बको हाराहारीमा बजेट सिलिङ दिएको बुझिन्छ। हाम्रो कृषि अनुसन्धानको कुरा गर्दा अरु देशको दाँजोमा हाम्रो देशमा अनुसन्धानको क्षेत्रमा धेरै कम बजेट छुट्टिएको हुन्छ। हाम्रो देशको स्रोत साधन वा बजेटको सानो आकारले गर्दाखेरि पनि यस्तो होला। जे–जस्तो भए पनि अनुसन्धानको क्षेत्रमा सन्तोषजनक बजेट चाहिँ छैन नै। जबसम्म अनुसन्धानको क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसारको बजेटको व्यवस्था गर्न सकिँदैन, हाम्रो युवा जनशक्तिहरुलाई देशमा ल्याउन सकिँदैन, तबसम्म हाम्रो देशको कृषि अवस्था यस्तै रहन्छ।

त्यस्तै हामीले जग्गाको खण्डीकरणलाई पनि रोक्न सक्नुपर्छ। राज्यले जुन सामूहिक खेतीको योजनालाई अगाडि सारेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नुपर्‍यो। कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरणको बिस्तार गरी कृषि उत्पादनलाई चाहिँ उद्योग र बजारसँग जोड्नुपर्‍यो र आधुनिक कृषि प्रणालीलाई अगाडि बढाउनुपर्‍यो।

हाम्रो देश नै कृषिप्रधान देश हो। राष्ट्रिय कुल ग्राहस्थ आयको ३० प्रतिशतको हाराहारीमा कृषिकै योगदान रहेको छ। यो भनेको ठूलो योगदान हो। विकसित देशमा के हुन्छ भने कृषिमा लाग्ने जनसंख्या कम, ४–५ प्रतिशत मात्रै हुन्छ। त्यतिले चाहिँ अरु सबै जनसंख्यालाई धानिराखेको हुन्छ भने हामीकहाँ चाहिँ ठूलो जनसंख्या कृषि क्षेत्रमा सहभागी छ। र, पनि हामीलाई भन्सारको डाटाअनुसार धान, मकै, आलुजस्ता खाद्यान्न आयात गरिराख्नुपरेको छ। यस्ता खाद्यान्नहरुमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनौं। हामीसँग उत्पादन नै नभएर यस्तो भएको भने होइन, उत्पादन भएको कृषि बालीको व्यवस्थापनमा अलि ध्यान नपुगेको मात्र हो।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि कृषि अनुसन्धान परिषद छ। परिषदमा ५०० भन्दा बढी वैज्ञानिक पनि हुनुहुन्छ। तर, अनुसन्धानको क्षेत्रमा खासै योगदान देखिँदैन, यसको मूल कारण के हो ?

यसमा मेरो चाहिँ सहमति छैन। किनभने अहिले कृषि अनुसन्धान परिषद यसमा लागि परेको छ र यसले धेरै योगदान पनि दिएको छ। अहिले जति पनि कृषि उत्पादन भइराखेको छ, त्यो यसकै देन हो। यत्रो जनसंख्या वृद्धिदरलाई त यही कृषिले नै धानेको छ। हामीले बिहान बेलुका जे–जति खानेकुरा खाइराखेका छौं, कृषिकै खाएका छौं। जनसंख्या वृद्धिसँगै उत्पादनमा पनि वृद्धि भइरहेको छ। जस्तो योभन्दा २० वर्ष अगाडि प्रायः मान्छेले तरकारी नै खान पाउँदैनथ्यो, आज सबैले तरकारी खान पाइराखेको छ। यो सबै अनुसन्धानकै देन हो। हामीकहाँ अहिले नयाँ जात, नयाँ तरिका आएको छ। देशैभरि प्लास्टिक घरहरु आएको छ, हाइटेक र टनेलका कुरा आएका छन्। यो कहाँबाट आयो त भन्दा अनुसन्धान परिषदकै योगदान हो नि। आलु, प्याज, धान, मकै, गहुँका नयाँ जात, बोडी, सिमीदेखि लिएर जति पनि तरकारीमा नयाँ–नयाँ जात आएका छन्, ती सबै अनुसन्धानबाटै आएका हुन्।

कृषिमा नयाँ प्रविधि अनुसन्धानबाटै भएको छ। धानको उत्पादन बढेको छ। यो सबै कृषि अनुसन्धानबाटै त भएको हो। तसर्थ, कृषि अनुसन्धानले काम नगरेको, योगदान नदिएको भन्ने होइन। तर, जति गर्नुपर्ने हो, त्यति चाहिँ नसकेको हो। अब यसको कारण अनुसन्धान मात्र होइन, कृषकले बिउको जात अनुसारको उत्पादन गरेपछि त्यसको भण्डारणको व्यवस्था हुनुपर्‍यो। कृषि उद्योगहरु खोल्नुपर्‍यो। बजारको व्यवस्था हुनुपर्‍यो। उत्पादन गरेर मात्र त हुँदैन नि।

उत्पादनको परिमाण पनि बढाउनुपर्‍ यो। थोरथोरै उत्पादन गरेर मात्र भएन नि, धेरै मात्रामा उत्पादन हुनुपर्‍यो। त्यसका लागि सामूहिक खेतीको प्रणाली विकास गरेर कृषिमा यान्त्रिकीकरण बढाउनुपर्‍यो र एकीकृत विकासको अवधारणा अनुसार कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्‍यो। यसका लागि कुनै पनि व्यक्ति एक्लैको प्रयासले सम्भव छैन, सरोकारवाला निकाय सबैले यसप्रति ध्यान दिन आवश्यक छ। अब अनुसन्धान जस्तो कुरा एकैचोटी परिवर्तन हुने कुरा पनि त होइन। अनुसन्धान त मालपोतमा गएर जग्गा पास गरेजस्तो त होइन, त्यसका लागि त दशकौं वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ।

कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री चक्रपाणि खनालले सार्वजनिक रुपमै अनुसन्धान परिषदको कामै छैन, कर्मचारी जागिर मात्र खान्छन्, यसको खारेज गर्दिए हुन्छ भन्नुभएको छ। के परिषदको औचित्य सकिएकै हो त ?

माननीय मन्त्रीज्यूले त्यस्तो भन्नुभएको होइन। यो मिडियाले अलिकति बङ्ग्याएर प्रचार गरेको हो। उहाँ त कुषि अनुसन्धान परिषदलाई कसरी सशक्त बनाएर लैजाने भनेर लागिराख्नु भएको छ। उहाँले त अनुसन्धानबिना देशमा कृषिको विकास हुनै सक्दैन भन्नुभएको छ। कृषि अनुसन्धानलाई उहाँले प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ। त्यसका लागि उहाँले धेरै ठाउँका कृषि फार्महरुको निरीक्षण गरी त्यहीअनुसार अनुसन्धान परिषदलाई निर्देशन दिने काम पनि गर्नुभएको छ।

त्यसकारण उहाँले यसलाई कसरी सशक्त बनाउने भनेर कृषि अनुसन्धान परिषदअन्तर्गत मानित विश्वविद्यालयको अवधारणा ल्याउनुभएको छ। अब त्यो चाँडै लागू हुनेवाला पनि छ। त्यो भयो भने के हुन्छ भने हाम्रा वैज्ञानिकहरु, प्राविधिकहरुले यहीँ अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। र, देशले मागेअनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यसकारण उहाँले अघि सारेको अवधारणा धेरै राम्रो छ। अहिले यो कृषि अनुसन्धान परिषद पनि पुनर्संरचना गर्ने बेला भएको छ। यसका लागि पनि माननीय मन्त्रीज्यू लागि राख्नुभएको छ। त्यसकारण उहाँले अनुसन्धान परिषदको कामै छैन भन्नुभएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

अनुसन्धान परिषद सुधार्न के गर्नुपर्ला ? नीतिगत, कानूनी, संरचनागत, संशाधन र कार्यक्रममा के फेरबदल गर्नुपर्ला ?

एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। कृषि अनुसन्धान परिषदको वि.सं २०४८ सालमा स्थापना भएको हो। स्थापनादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा हाम्रा ऐन, नीति, नियम तथा संरचनागत संशोधन केही पनि भएनन्। देश अहिले संघीय संरचनामा गइसकेको छ। माननीय मन्त्रीज्यूको सातै वटा प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय कृषि निर्देशनालयहरुको स्थापना गर्न निर्देशन छ। र, ती सातै प्रदेशमा कृषक तालिम र कृषक आवासको व्यवस्था गर्ने भन्ने छ। त्यसो भयो भने स्थानीयस्तरमा भएको सीप, क्षमता र दक्षताको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। कृषकहरु चाहिँ सिधै कृषि वैज्ञानिकहरुबाट प्रशिक्षित हुने हुनाले बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ। आगामी बजेटमा यसका लागि पहल गर्ने भन्ने छ। यो लागू भएपछि स्थानीय तहसम्म कृषिका अनेक प्रविधि पुग्ने हुन्छ, जसले गर्दा कृषकहरु बढी लाभान्वित हुन्छन्।

कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरणको नारा कागजमै सीमित छ, व्यवहारिक नीति र कार्ययोजना कहिले बन्ला ?

एकदम सही कुरा गर्नुभयो। अनुसन्धान परिषदको दायरा भनेको हामीले कृषकको प्राथमिकता, राष्ट्रिय प्राथमिकता र देशको स्रोत साधनको परिधिभित्र रहेर कृषि परियोजनाहरुमा अनुसन्धान गर्ने हो। तपाईंले भनेजस्तै कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरणका लागि कृषि अनुसन्धान, कृषि मन्त्रालय, कृषि विभागले मात्र गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन। मैले अघि पनि भनिसकेँ, हाम्रो कृषि अनुसन्धान, कृषि मन्त्रालय, कृषि विभाग, पशु सेवा विभागसँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भन्सार विभाग, अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग, वन मन्त्रालय यी सबैको केही न केही तालमेल हुन जरुरी छ। यसरी एकापसमा तालमेल मिलाएर एकीकृत तवरबाट अगाडि बढ्नुपर्दछ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको अवधारणा अघि सारिएको छ। ४/५ वर्षको अवधिमा यसको नतिजा कस्तो पाउनुभएको छ ? यसले सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न सक्ला ?

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका बारेमा मैले त्यति धेरै जवाफ दिन सक्दिनँ। किनभने यो हाम्रो दायराभित्र कम पर्छ। हाम्रो अनुसन्धान परिषदका कार्यक्रमको बारेमा भन्न सक्छु। अब यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना आफैँमा राम्रो परियोजना हो। तर, यसको कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ र यसलाई बजार, उद्योगसँग कसरी जोड्ने, कृषि अनुसन्धान र कृषि शिक्षासँग कसरी जोड्ने भन्ने चाहिँ महत्वपूर्ण कुरा हो।

एकातिर हामीले विदेशबाट कृषिजन्य उत्पादन आयात गरिरहेका छौं। अर्कोतिर नेपाली किसानले उत्पादनको बजार पाइरहेका छैनन्। किसानहरु सडकमा दूध पोखिरहेका छन्, तरकारी बालीमा डोजर लगाएका छन्, यस्तो दर्दानाक परिस्थितिको समाधान के हुन सक्छ ?

यो एकदम समसामयिक विषयवस्तु छ। यसमा मुख्य कुरा के छ भने कृषकले त्यसरी दूध पोख्नुपर्ने, तरकारी बालीमा डोजर नै लगाउनुपर्ने अवस्था देख्दिनँ म। किनभने हामीसँग विकल्प छन्, हामीले दूधका विभिन्न परिकार बनाउन सक्छौं। होला हामीसँग वा राज्यसँग केही कमजोरी पनि होलान्। तर, त्यसका बाबजुत किसानले दूध नै पोख्नुभन्दा पनि विकल्प खोज्नुपर्छ। किनभने दूधबाट हामीले दही, मही, घ्यू, पनिर जस्ता धेरै परिकार बनाउन सकिन्छ। अर्को समस्या के छ भने हामीकहाँ ठूलो मात्रामा उत्पादन हुँदैन, उत्पादनलाई उद्योग र बजारसँग जोड्न सकिएको स्थिति छैन। त्यसले गर्दा यस्तो भएको हो।

विकसित मुलूकमा जम्मा २/३ प्रतिशत जनशक्ति कृषिमा छ, हाम्रोमा आधाभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमै आश्रित हुँदा पनि खान पुग्दैन, कुनै पनि खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर छैनौं। विकसित मुलूकको अभ्यासबाट हामीले सिक्न सक्दैनौं ?

हामीले यस्ता विकसित मुलूकबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ। तर, हाम्रा योजनाहरुमा परिवर्तन हुनुपर्‍यो। कृषि भन्नेबित्तिकै कृषि मन्त्रालयसँग मात्र जोडिएको कुरा होइन, यो त विभिन्न मन्त्रालयदेखि लिएर सामाजिक संरचना, मूल्यमान्यता, बीमा लगायतका कुराहरु जोडिएका छन्। यी सबैलाई एकीकृत ढंगबाट लैजानुपर्ने हुन्छ। कृषि शिक्षा, बजार, उद्योग, सिँचाइ, प्रसार, अनुसन्धान, अनुगमन लगायतका थुपै्र कुराहरु यसमा जोडिएका छन्। कसैले दुई डोको बन्दा उत्पादन गरेर मात्र त भएन नि, बजार पाउने गरी ठूलो भोल्युममा उत्पादन हुनुपर्‍यो। त्यसकै लागि सामूहिक खेतीको अवधारणा अघि सारिएको छ।

जस्तो अहिले किबीको माग कति धेरै छ। तर, विडम्बना ! कुनै गाउँमा एक ट्रक हुने गरी किबी उत्पादन हुन सकेको छैन। यसले गर्दा उत्पादनलाई बजार र उद्योगसँग जोड्न समस्या परेको हो। कृषि उत्पादनमा पनि विविधता ल्याउनुपर्‍यो। जस्तो हामीले जे उत्पादन गर्छौं, त्यसबाट हामीले के–के परिकार वा प्रोसेसिङ सामग्री बनाउन सकिन्छ, त्यसका बारेमा अध्ययन गर्नुपर्‍यो। जस्तैः आलुका विभिन्न परिकारहरु बनाउन सकिन्छ र त्यस्लाई बजारसँग जोड्न सकिन्छ ।

आलुको कुरा आयो। यहाँ आलु बालीको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, आलु बाली हिमालदेखि तराई, सम्पन्नदेखि बिपन्न, खानादेखि खाजा सबैका लागि उपयुक्त बाली हो, कस्तो छ उत्पादन र बजार ?

छिमेकी देशको दाँजोमा हाम्रो देशको उत्पादन र उत्पादकत्व कम छ। हाम्रो देशमा वार्षिक अहिले २८ लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा आलुको उत्पादन छ। करिब २ लाख हेक्टर जमिनमा आलु खेती हुन्छ। १४ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर आलु उत्पादन हुन्छ, जबकि भारतले प्रतिहेक्टर २० मेट्रिक टन आलु उत्पादन गर्छ। चीनको त्यस्तै छ। त्यसकारण छिमेकी देशको तुलनामा हाम्रो देशमा उत्पादन कम छ। अब किन यस्तो भयो भन्दा मुख्य कुरा त बिउ नै हो। उत्पादनमा बिउले ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ। फेरि आलु यस्तो बाली हो कि आलुको दानासँगै रोग तथा किराहरु पनि आउँछ।

खासगरी आलुमा मुख्य गरेर छ वटा भाइरस हुन्छ। त्यो भाइरसले बिउलाई असर गर्छ। त्यस्ता भाइरसलाई बेलाबेला सफा गर्न सकिएन भने आलुमा समस्या देखिन्छ र उत्पादनमा ह्रास हुन्छ। आलुमा पीएलआरभी, पीभिएफ, पीभिएम, पीभिए लगायतका भाइरसहरु हुन्छन्। त्यसमा पनि यो पीएलआरभी चाहिँ लाइबाट बढी सर्ने हुन्छ। हाम्रो देशमा आलुको बिउ उत्पादन चाहिँ पहाडमा गर्न सकियो भने त्यहाँको बिउ तराईको तुलनामा शुद्ध हुन्छ। हाम्रा कार्यक्रम पनि कस्ता हुनपर्‍यो भने पहाडमा बिउ उत्पादन गर्ने, तराईमा खाने आलु उत्पादन गर्ने खालमा हुनुपर्‍यो। होइन भने अहिले त विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरेर तराईमै बढी बिउ उत्पादन गरिन्छ।

सरकारले पहाडमा आलुको बिउ उत्पादन गर्ने नीति ल्याउनुपर्‍यो। हामीले पनि त्यही लाइनमा काम गरिरहेका छौं। यसो भयो भने आलुको उत्पादनमा वृद्धि हुनसक्ने, रोजगारी पनि बढ्ने देखिन्छ। अर्को समस्या भनेको पानी र मलको पनि छ। आकाशे पानीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ, कतिपय ठाउँमा गोबर मलको मात्र प्रयोग गरिन्छ। तर, त्यो मात्र पर्याप्त हुन्न आलुका लागि। किनभने आलुको लागि आवश्यक तत्व गोबर मलबाट मात्र पर्याप्त हुन सक्दैन। यदि २० टन उत्पादन आलुले लिन्छ भने त्यसका लागि १५० किलो नाइट्रोजन, ६० किलो फस्फोरस, २५० किलो पोटास, ९० किलो क्याल्सियम र ३० किलो म्याग्नेसियम त्यो माटोबाट जान्छ। त्यो त हामीले आपूर्ति गर्नुपर्‍यो नि। त्यसो भएर हामीले यस्ता खाद्यतत्वको पनि प्रयोग गर्नुपर्‍यो।

आलु भण्डारणका लागि १८ सय मिटरभन्दा माथिको उचाई उपयुक्त हुन्छ। त्यहाँदेखि तल भण्डारण गर्नुपर्‍यो भने कोल्डस्टोरको आवश्यकता पर्छ। खाने आलु, बिउको आलु र उद्योगलाई दिने प्रासेसिङ आलुका लागि भण्डारण पनि फरक फरक हुनुपर्छ। जस्तोः बिउ आलुका लागि २–४ डिग्री सेन्टीग्रेडको तापक्रम, खाने आलुका लागि ६–७ डिग्रीको तापक्रम, प्रोसेसिङवाला आलुका लागि ८–१० डिग्रीको तापक्रममा राख्नु राम्रो मानिन्छ। त्यसकारण यस्ता किसिमका भण्डारणको व्यवस्था हुनुपर्‍यो र जातहरुको पनि त्यस्तै व्यवस्था हुनुपर्‍यो। अहिले हाम्रो देशमा १२ जातका आलु उत्पादन गरिँदै आइएको छ।

एउटा किसानले व्यवसायिक रुपमा आलु उत्पादन गर्न के–के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ? संक्षिप्तमा बताई दिनुहोस् न।

व्यवसायिक रुपमा आलु उत्पादन गर्ने किसानले पहिलो कुरा त कहाँ खेती गर्ने हो, त्यो जग्गा छनोट गर्नुपर्‍यो। म कुन ठाउँमा आलु खेती गर्दैछु, आलुको बिउको स्रोत के हो, आलुको कुन जात लगाउने भन्नेजस्ता कुरामा ज्ञान हुनपर्छ। त्यसपछि मल, पानी वा सिँचाईको बारेमा जान्नुपर्‍यो। त्यसपछि आलु उत्पादनपछिको भण्डारण कहाँ गर्ने निश्चित हुनुपर्‍यो। आलु उत्पादनको उद्देश्य हुनुपर्‍यो। कस्तो आलु उत्पादन गर्ने हो, जस्तो दाने आलु, बिउ आलु वा प्रासेसिङ आलदुको उत्पादन गर्ने हो, त्यसमा निश्चित हुनुपर्छ। र, आलु उत्पादनका लागि आवश्यक प्राविधिक ज्ञानहरु हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्र कुनै एउटा किसानले व्यवसायिक रुपमा आलु उत्पादन गर्न सक्छ।

आलुबाट बन्ने परिकारका बारेमा केही जानकारी दिनुहुन्छ कि ?

आलुबाट धेरै परिकार बन्छ। हामीले आलु उसिनेर, तारेर खाए पनि भयो। तरकारी, फ्रेञ्चफ्राई, आलु चिप्स, आलु चप लगायतको थुप्रै परिकार बनाउन सकिन्छ। आलुसँग नमिल्ने केही छैन। आलु सर्वत्र लोकप्रिय छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको बजारमा अहिले आलुको पिठो हो। हरेक चिजलाई ग्रेभी बनाउन यसको प्रयोग गरिन्छ। जहाँ नमिले अरु चिज त्यहाँ मिले आलु भनेजस्तो आलु चाहिँ सबै चिजसँग मिल्छ। ढिँडो, समसादेखि लिएर हरेक प्रकारका परिकार आलुबाट बनाउन सकिन्छ।

निम्न वर्गदेखि लिएर उच्च वर्ग, रोगीदेखि लिएर स्वस्थ मान्छे, विद्यार्थीदेखि प्राध्यापक, नेतादेखि कार्यकर्ता सबै वर्गमा आलु लोकप्रिय छ। विश्वमा आलु नखाने देशै छैन। विश्वका सयभन्दा बढी देशमा आलु खेती हुन्छ। हाम्रो देश यस्तो हो, जहाँ ७५ जिल्लामा आलु खेती नहुने एउटा पनि जिल्ला छैन। आलु नखाने मान्छे पनि छैन होला। त्यसकारण आलुको उत्पादन बढाएर बजार र उद्योगसँग जोड्न सके आलु समृद्धिको एउटा आधार बन्न सक्छ।

आलु बालीलाई उद्योगसँग जोड्न सकिँदैन ? नेपालमा त्यसको सम्भावना के छ ?

एकदमै सम्भावना छ। हामीले उच्च पहाडमा पोटेटो सिड इन्डस्ट्री (आलु बिउ उद्योग) को विकास गर्न सकिने अवस्था छ। मध्यपहाडमा प्रोसेसिङ आलुको उत्पादन गरेर उद्योगसँग जोड्न सकिने अवस्था छ। तराइमा खाने आलुको बजार बढाउन सकिने सम्भावना छ। त्यसैले आलु सबै चिजसँग मिल्ने भएकाले यसलाई उद्योगसँग जोडेर विभिन्न परिकारहरु बनाएर बजारमा पठाउन सकिने अवस्था छ।

अन्त्यमा, हाम्रा पाठकहरुलाई यहाँले भन्नैपर्ने कुनै सन्देश छ कि ?

यसमा मेरो अनुरोध के छ भने, जुनसुकै खेती गर्दा पनि बिउ सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो। बिउको जात, जात अनुसारको हावापानी, तापक्रमको ज्ञान हुनुपर्‍यो। सबल र स्वस्थ बिउको प्रयोग गर्न र अहिलेका प्रविधिलाई अपनाउन आग्रह गर्छु। कृषिमा यान्त्रिकीकरणको प्रयोग गरेर मुख्य कुरा चाहिँ कृषि उत्पादनलाई बजार र उद्योगसँग जोडौं। यदि हामीले कृषि उत्पादनलाई बजार र उद्योगसँग जोड्न सक्यौं भने हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं। छिमेकी देशबाट खाद्यान्न आयत गर्नुपर्दैन र देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्छ भन्ने लाग्छ।

जुनसुकै महिना पनि हाम्रो देशमा आलुको उत्पादन गर्न सकिन्छ, यस्तै अन्य बालीको पनि उत्पादन गर्नसक्ने अवस्था यो देशमा छ। त्यसकारण हाम्रा बाँझो रहेका जग्गा–जमिनको प्रयोग गरे युवाहरुलाई उद्यमशील बन्न अनुरोध गर्दछु। सामूहिक खेतीको अवधारणाअनुसार कृषि उत्पादन गरौं र त्यो उत्पादनलाई उद्योग र बजारसँग जोडौं भन्न चाहन्छु।

Spread the love
  • 880
  •  
  •  
  •  
  •  
    880
    Shares
You might also like
Comments
Loading...