लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, २ बैशाख। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७४ \ ७५ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरे।
राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा सोमबार आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। नेपालको संविधानको धारा ५३ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धिसहितको वार्षिक प्रतिवेदन सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत सङ्घीय संसद्मा पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण राख्दै मौलिक हक तथा मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरुको अनुशरण तथा राज्यका नीतिको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्न बनाउने राज्यको दायित्व हुनेछ।
संविधानको धारा ५२ मा उल्लेख छ। राष्ट्रिय एकता र सुरक्षा, राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण, अर्थ, उद्योग र वाणिज्य, कृषि तथा भूमि सुधार, विकास, प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण सम्बद्र्धनसम्बन्धी नीतिलगायतका विषयवस्तु राज्यका नीतिमा पर्दछन्।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न सङ्घीय संसद्मा एक समिति रहनेछ। उक्त विषयमा लेखिएका कुनै पनि कुरा कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने पनि संविधानमा उल्लेख छ।
समारोहमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाल उपस्थित थिए।
